काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार साँझ मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । पहिलो त्रैमासिक समीक्षमा केही नीतिगत संशोधन पनि गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले गरेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण संशोधन भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप खाता (बचत र मुद्दती) मा दिने ब्याजदरका बीचमा अब ५ प्रतिशतभन्दा बढीको अन्तर नहुने व्यवस्था हो ।
यसबाहेक राष्ट्र बैंकले ओभरडा्रफ्ट, मार्जिन प्रकृतिको कर्जा र रियल स्टेट कर्जा शीर्षकमा राष्ट्र बैंकले थप कडाइ गर्न लागेको छ ।
अहिले कुल बैंकिङ लगानीको १५ प्रतिशत रकम ओभरड्राफ्टमा, २ प्रतिशत मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा, ५ प्रतिशत रियल स्टेट कर्जामा लगानी भइरहेको छ ।
यस्तै, कोभिड–१९ बाट असर परेका ऋणीको ६ महीनाभन्दा बढीको ब्याज बक्यौता नरहेको अवस्थामा धितो लिलामी जस्ता प्रक्रिया केही समयसम्मका लागि स्थगन गर्ने भएको छ । कोभिडबाट प्रभावितलाई राहत दिने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरेको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताए ।
र,बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा प्रदायक र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकहरूले विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदान गरेबापत ग्राहकहरूबाट लिने सेवा शुल्कबारे पुनरवलोकन गर्ने भएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया