काठमाडौं – संसदीय समितिले एआईजीमा बढुवा सिफारिससम्बन्धी एउटा निर्णयमा गरेको निर्देशनले तरंग उत्पन्न भएको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधवार बसेको बैठकले सरकारले गरेको एआईजी बढुवा सिफारिसमा प्रश्न उठाउँदै कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको थियो ।
तर प्रक्रिया पुर्याएर गरिएको एआईजी बढुवा सिफारिसमा संसदीय समितिले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने काम भएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । नेपाल प्रहरीभित्रकै चलखेल गर्ने तत्वहरुको उक्साहटमा परेको उजुरीमाथि बुधवार संसदीय समितिमा छलफल भएको थियो ।
छलफलपछि समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुलाई अर्थहीन भएको टिप्पणी मात्रै गरिएको छैन सरकारको काम कारबाहीमा समिति प्रवेश गर्न खोजेको समेत टिप्पणी हुन थालेको छ ।
लोकसेवा आयोगका एक अधिकारीले एआईजीमा बढुवा सिफारिस रोक्न निर्देशन दिएर संसदीय समितिले सरकारको काम कारबाहीमा प्रवेश गर्न खोजेको बताए ।
यस्तै संविधानविद् विपीन अधिकारीले त समितिको निर्देशनलाई ‘म्याद गुज्रेको ओखती’ को रुपमा विश्लेषण गरेका छन् । ‘एआईजीमा भएको सिफारिस रोक्न संसदीय समितिले गरेको निर्देशन एक किसिमले म्याद गुज्रेको औषधि हो, त्यस्तो औषधिले रोग निको पार्दैन, बरु साइड इफेक्ट गर्न सक्छ’, उनले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
बरु सिफारिसमा परेको व्यक्ति निर्णय कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा अदालत जान सक्ने देखिएको छ। उनले सिफारिस भइसकेको व्यक्तिलाई रोक्न खोजिए उसको पनि कानुनी अधिकार हुने भएकाले अदालतमा पुगेर जाँच हुनसक्ने बताए ।
उसो त समितिको निर्देशन अड्डा-अदालतका आदेश–फैसला वा पूर्जी जस्तो मान्नै पर्ने बाध्यता पनि छैन ।
नेकपा विवादको साइड इफेक्ट !
पछिल्लो समय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा विवादले उग्र रुप लिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच विवाद उग्र बन्दा एआईजी नियुक्तिमा समेत त्यसको बाछिटा देखिएको बताइएको छ ।
प्रचण्डलगायतका इतरका नेताहरुले ओलीले सरुवा, बढुवा तथा नियुक्तिमा पार्टीभित्र छलफल नगरी आफूखुसी गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । इतर समूहले जति नै आरोप लगाएपनि ओलीले टेरपुछर लगाएका छैनन् ।
एकातिर निरन्तर एउटा समूह विरोध गर्ने र ओली लगागत निर्णय गर्दै जाने अवस्थामा देखिएपछि प्रचण्डले संसदीय समितिलाई प्रभावमा पारेको दावी गरिएको छ ।
उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल निकट स्रोतका अनुसार संसदीय समितिले यस्तो निर्देशन दिनुमा प्रचण्डको भूमिकालाई जिम्मेवार ठानिएको छ । उनको दावीअनुसार ओलीलाई देखाइदिनका लागि प्रचण्डले यो सबै गरेका हुन् ।
उनको दावीमा नकार्न सकिने अवस्था भने छैन । समितिकी सभापति श्रेष्ठ प्रचण्ड निकटकी मानिन्छन् । अझ भनौँ उनी पूर्वमाओवादका नेत्री हुन् ।
समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्नै संघीय संसदमा पुगेकी उनलाई समितिको सभापति बनाइएको थियो ।
यस विषयमा श्रेष्ठलाई लोकपथले प्रतिक्रिया लिन पटक पटक सम्पर्क गर्दा उनी सम्पर्कमा आइनन् ।
यसरी सिफारिसमा परेका थिए पोखरेल
नेकपा नेतृत्वको सरकारले नेपाल प्रहरी संगठनको उच्च तहमा केही दरबन्दी थप गर्ने निर्णयको जानकारी मंसिर पहिलो साता गृह मन्त्रालयसम्म पुगेको थियो । डीआईजीको दरबन्दी थप्ने निर्णय गृह मन्त्रालयबाटै भएपनि एआईजीको दरबन्दी थप्ने निर्णय भने ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको समितिले गरेको थियो ।
ओली सरकार प्रहरी संगठनलाई गिजोल्नु भन्दा यसलाई व्यवस्थित बनाएर अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा रहेको छ । अझ योग्य र क्षमतावानलाई नेतृत्वको मौका दिनुपर्नेमा पनि स्पष्ट रहेको छ ।
सोही अनुसार गृहमन्त्रालय त्यसमा पनि गृहमन्त्री र गृहसचिवकै चाहनाविपरित मन्त्रिपरिषद् बैठकले एकजना प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) को दरबन्दी गरेको थियो ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको चाहनाविपरित नै ओलीले संगठनलाई व्यवस्थित बनाउनकै लागि दरबन्दी थप गर्ने निर्णय लिएको एक मन्त्रीले बताए ।
सोही थपिएको दरबन्दीमा डीआईजी विश्वराज पोखरेलको नाम सिफारिस भएको छ । तर, चलखेलमै अहिले आएर सिफारिस कार्यान्वयन नगर्न समितिले निर्देशन दिएको हो ।
समितिले निर्देशन दिएपछि क्याबिनेट बैठककै निर्णय भएको र कानुनी प्रक्रिया समेत पूरा भएको हुनाले सिफारिस प्रक्रिया अघि बढ्ने बुझिएको छ । यदि ढिलाइ भएमा पोखरेल अदालतसम्म पुग्ने बाटो समेत खुला भएकाले संसदीय समितिको निर्णय निष्प्रभावी हुन सक्ने कतिपयको भनाइ छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया