काठमाडौं – सरकारले अध्यादेश मार्फत संविधान संशोधन गरेपछि कानून वृतमा पनि हलचल मच्चिएको छ । यो अध्यादेश बदर गर्नुपर्ने मागसहित बुधवार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश भएको छ ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले उक्त अध्यादेश तत्काल रोक्न सर्वोच्चमा रिट निवेदन पेश गरेका हुन् । रिट निवेदनमा उक्त अध्यादेश संविधानसँग बाझिएकाले खारेज गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधानविद् डाक्टर चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश कानून विपरित रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । विधायिकाको मनसाय अनुसार संसदले बनाएको कानून हुँदा हुदै त्यसमा उल्लेखित व्यवस्थाले बाधा पु-याएको पुष्टि विना नै अध्यादेश ल्याउनु विधिको शासन विपरित भएको उनले दाबी गरे ।
यस्तै संविधानविद् भिमार्जुन आचार्यले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले जालसाझीपूर्ण अधिकारको प्रयोग गरेर अध्यादेश जारी गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । संवैधानिक परिषदको बैठकको गणपुरक संख्या सम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि संविधानविद् आचार्यले सरकारको निर्णयले संविधान र व्यवस्था प्रणालीमाथि ठूलो कुठाराघात गर्नुको साथै मुलुकलाई राजनीतिक भूमरीतर्फ धकेलेको टिप्पणी गरेका छन् ।
प्रस्तुत छ, संविधानविद् द्वयको विचार समेटेर तयार पारिएको भिडियो रिपोर्ट
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया