काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका संचालकहरु सरकार गुहार्दै अर्थ मन्त्रालय पुगेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गर्ने आन्तरिक व्यवस्थापनका कार्यमा हस्तक्षेपकारी नीति लिएको भन्दै त्यसलाई हटाउनुपर्ने माग राख्दै बैंकका संचालकहरु मन्त्रालय पुगेका हुन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलसँग भेटघाट गर्दै यस्तो माग राखेको हो ।
परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गर्ने आन्तरिक व्यवस्थापनका कार्यमा राष्ट्र बैंकको हस्तक्षेपकारी नीति हटाउनुपर्नेमा जोड दिए । साथै नीतिगत रुपमा देखिएका व्यवहारिक समस्याहरुलाई समेत सहज बनाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
वित्तीय क्षेत्रलाई अरु व्यवसाय सरह नै करको दर लागू गरिनुपर्ने माग गरेका छन् । त्यसका साथै वित्तीय संस्थाहरु गाभ्ने र गाभिने प्रक्रियालाई सहज बनाउनका स्प्रेड रेटमा समेत १ प्रतिशत सुविधा दिइनुपर्ने माग गरेका छन् । गाभिने वा प्राप्तीको प्रक्रियामा गइसकेका वित्तीय संस्थाहरुको हकमा संचालक समितिको आकार ११ सदस्यीय बनाइनु पर्ने माग पनि परिसंघले गरेको छ ।
त्यस्तै, विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै समग्र निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गर्नुका साथै देशैभरी छरिएर रहेको आर्थिक स्रोत परिचालन गर्न शेयर बजारमार्फत बैंकहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स सहज रुपमा दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने उनले माग गरे । उनले प्रोमोटर शेयर पब्लिक शेयरमा रुपान्तरण गर्न पाउनुपर्नेे सुझाव समेत मन्त्रालयलाई दिएका छन् ।
त्यस्तै, उक्त भेटघाट कार्यक्रममा परिसंघका उपाध्यक्ष भोजबहादुर शाहले अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन सरकारले वित्तीय साक्षरता, साना तथा मझौला उद्योगहरुको विकास विस्तार गर्न सहज वित्तीय पहुँच, युवा तथा महिला उद्यमशिलताको विकास एवं विस्तार गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएका थिए । सो भेटघाटमा परिसंघका पदाधिकारीहरुले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकार, मातहतका निकाय तथा निजी क्षेत्रले निर्वाह गर्नुपर्ने विषयहरु र सहकार्यका संभावित क्षेत्रहरुका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया