राष्ट्रियसभा विधायन व्यवस्थापन समितिमा एक वर्षदेखि छलफलमा रहेको रेल्वे विधेयक संसद्बाट पारित नहुने भएपछि सरकारले अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ ।
तर राष्ट्रियसभामा सत्तापक्षको बहुमत नपुगेपछि बिहीबारको बैठकका सम्भावित कार्यसूचीमा रेल्वे विधेयक फिर्ता गरिने विषय समावेश गरिएको छैन । बैठक बस्ने बेलासम्म बहुमत पुग्ने अवस्था आए मात्र त्यसलाई कार्यसूचीमा राख्ने सत्तारूढ दल नेकपा ओली समूहका एक नेताले बताए ।
प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि एउटा सदनले मात्रै विधेयक पारित गर्न नसक्ने भएकाले त्यसलाई फिर्ता लिनुपरेको ती नेताले बताए । संसद्मा आएको विधेयक फिर्ता लैजान बहुमतले स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया