सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले प्रतिनिधिसभा विघटन प्रकरणमा चार पूर्व प्रधानन्यायाधिशहरुले दिएको वक्तव्यप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
मन्त्री गुरुङले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन मुद्धालाई प्रभावित तुल्याउने गरी पूर्व प्रधानन्यायाधिशहरुले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेको उल्लेख गर्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।
‘सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिशहरुलाई न्याय निरुपणमा प्रभावित तुुल्याउने गरी पूर्व प्रधानन्यायाधिशहरुले स्वतन्त्र न्यायालयको गरिमामाथि आँच आउने गरी जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यप्रति आपत्ति व्यक्त गर्दछुु, तमू (गुरुङ) सञ्चारकर्मी संघ, नेपालले शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, ‘संविधान, कानुन र नैतिकता कुनै पनि दृष्टिले सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गरिसक्नु भएका पूूर्व प्रधानन्यायाधिशहरुले अदालतमा विचाराधिन मुद्धामा त्यसो गर्न मिल्दैन ।’
मन्त्री गुरुङले न्याय क्षेत्र आफै सक्षम र सवल हुुँदाहुँदै यसलाई कमजोर बनाउने गरी न्यायमूर्ति भईसक्नु भएका पूर्व प्रधानन्यायाधिशहरुबाट संविधान, कानुन विपरित खालका वक्तव्य आउनु खेदजनक रहेको बताए । मन्त्री गुरुङले मुलुक ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनमा जानेमा विश्वस्त हुन पनि पटक पटक आग्रह गरे ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया