ओलीको शैली : आफू ‘धम्क्याउने’, अरूलाई बोल्नै नदिने !

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना युवा कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा संवैधानिक इजलासबाटै मुद्दाको टुंगो लगाउनुपर्ने धारणा राखे । ‘संविधानमा संवैधानिक इजलास छ । संवैधानिक इजलासले हुँदैन भनिरहेका छन् । कुन संविधानले भन्यो, संवैधानिक इजलासले हुँदैन ?’ उनले भने । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध लागेकाहरू हन्डीबाट चलेको आरोपसमेत प्रधानमन्त्री ओलीले लगाए ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको कदम संविधानविरोधी भएको टिप्पणी गरेका थिए । उक्त विज्ञप्तिमाथि प्रधानमन्त्री ओलीले चर्को आक्रोश व्यक्त गरेका हुन् । उनले संवैधानिक इजलासबाटै विघटनको मुद्दा सुनुवाइ हुनुपर्ने भनेर अर्को विवादास्पद अभिव्यक्तिसमेत दिएका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले विघटित प्रतिनिधिसभालाई ‘सुकेका रूख’ को उपमा दिँदै वैशाख १७ र २७ गतेको चुनावबाट नयाँ बिरुवा रोपिने बताएका छन् । चुनाव कुनै पनि हालतमा तलमाथि नहुने उनको धारणा थियो ।

पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्ती जो कोही नागरिकलाई संविधानको व्याख्या र त्यसमाथि टीकाटिप्पणी गर्ने अधिकार रहेको बताउँछन् । ‘संविधान सार्वजनिक दस्ताबेज हो, त्यसमा हुने टिप्पणीबाट कोही पनि रिसाउनुपर्ने छैन । तर आधिकारिक व्याख्याता सर्वोच्च अदालत नै हो,’ राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका निवर्तमान सदस्यसमेत रहेका वस्तीले भने, ‘आफ्नो विचार पनि व्यक्त गर्न पाइँदैन भन्ने त अहिलेसम्म सुनिएको छैन । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले कताकता अभिव्यक्तिमाथि कुण्ठित गर्न खोजेजस्तो देखियो । यो ठीक भएन ।’कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।