काठमाडौँ – नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘मर्जर तथा एक्विजिशन’को प्रक्रियालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइरहेको बताए पनि उच्च अधिकारीहरुले नै मर्जर नहोस् भन्ने चाहेको तथ्य खुलेको छ ।
धेरै वित्तीय संस्थाहरु हुँदा राष्ट्र बैंकलाई नियमन गर्न गाह्रो हुने भए पनि व्यक्तिगत रुपमा फाइदा नै हुन्छ । धेरै वित्तीय संस्था हुँदा आफन्तलाई रोजगारी दिन सजिलो हुन्छ ।
मर्जर हुँदै जाँदा संस्था पनि घट्दै जाने र रोजगारीका अवसरहरु पनि कम हुँदै जान्छन् । त्यसैले राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीदेखि कर्मचारीसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरमा नगए हुन्थ्यो भन्ने ठान्दछन् ।
‘राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुका आफन्तले जागिर खाने ठाउँलाई कसरी मर्जर गराउन् त ’ स्रोत भन्छ । हरेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्मचारी माग्दा कतै न कतै कुनै न कुनै हिसाबले राष्ट्र बैंकमा कार्यरत कर्मचारीहरुका आफन्त परिहाल्छन् ।
सर्वसाधारणले बैंकको सूचना हेरेर जागिरका लागि फर्म भर्छन् । तर राष्ट्र बैंकका कर्मचारीका आफन्तले बाहेक अरुले जागिर खान पाउने संभावना निकै कम हुन्छ । स्रोतका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था राष्ट्र बैंकका कर्मचारीका आफन्तले जागिर खाने अखडा नै हो । ‘राष्ट्र बैंकका अधिकारीले भनेको नमान्ने हो भने भोली बैंकमा समस्या आउँदा असहयोग होला भन्ने डर हुन्छ ।’ स्रोत भन्छ । त्यसैले पनि उनीहरुले भनेको मान्नु पर्ने बाध्यता बैंकहरुसँग छ ।
राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको यस्तो हर्कतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर प्रभावित भइरहेको स्रोतको भनाई छ । स्रोतका अनुसार उनीहरु सकेसम्म बैंकहरुलाई मर्जरमा जाने सल्लाह समेत दिँदैनन् । जसले गर्दा राष्ट्र बैंकको नेतृत्वलाई मर्जरको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन समेत असहयोग पुग्ने गरेको स्रोतको भनाई छ ।
त्यति मात्रै होइन । धेरै वित्तीय संस्था हुँदा राष्ट्र बैंकका कर्मचारीलाई अर्को पनि ठूलो फाइदा भएको स्रोत दाबी गर्छ । संस्थाहरुको अनुगमनमा जाँदा व्यक्तिगत स्वार्थका लागि फाइदा लिन पनि सजिलो हुन्छ । कुनै न कुनै वित्तीय संस्थामा कुनै न कुनै समस्या भएकै हुन्छ । समस्या लुकाउन बैंकहरुले अनेकौँ प्रपञ्च रचेका हुन्छन् । फिल्ड भिजिटमा आउने कर्मचारीहरुलाई प्रभावमा पारेर बैंकहरुले आफ्ना गल्तीहरु लुकाउने प्रयास गरिरकेका हुन्छन् । त्यसका लागि पनि राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु मर्जर नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहन्छन् ।
तर राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् नै कडा कदम उठायो भने मर्जर भएरै छाड्ने स्रोतको दाबी छ । ‘राष्ट्र बैंकले स्ट्याण्ड लियो भने त कसले रोक्नु र ? तर कर्मचारीले आफ्नो स्वार्थका लागि भरपुर असहयोग भने गर्छन् ।’ स्रोत भन्छ ।
नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या अत्याधिक भएको भन्दै संख्या घटाउन आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को मौद्रिक नीतिमार्फत् निवर्तमान गभर्नर डा।चीरन्जीवी नेपालले पूँजी वृद्धिको योजना सार्वजनिक गरेका थिए । मौद्रिक नीतिको सो व्यवस्थाले साना वित्तीय संस्थाहरु उलेख्य मात्रामा घटे तर ठूला (वाणिज्य) बैंक भने घटेनन् ।
विश्व बैंक,आइएमएफ लगायतका संस्थाहरुले पनि वाणिज्य बैंकको संख्या घटाएर १५ वटाको हाराहारीमा ल्याउनुपर्ने सुझाव राष्ट्र बैंकलाई दिँदै आइरहेका थिए । त्यसैले पनि ठूला बैंकको मर्जर गरेर संख्या घटाउने प्रयास गरेपनि मौद्रिक नीतिमा भने यो विषय प्राथमिकतामा परेन ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया