काठमाडौं – अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भूमिहिन दलित र भूमिहिन सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी पूर्जा वितरण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिएका छन् ।
अर्थमन्त्री पौडेलले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलाई यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले भूमिहिनलाई जग्गाधनी पूर्जा उपलब्ध गराउने कार्य सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताए ।
उनले वास्तविक भूमिहिनको लागत संकलन गर्ने कार्य सम्पन्न गर्दै मापदण्डभित्र परेकालाई जग्गाधनी पूर्जा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका हुन् । ‘स्रोत र जनशक्तिको अभाव हुन दिने छैनौं, काम र परिणाम पनि त्यही अनुसार आउने गरी काम गर्नुहोस् ।’ अर्थमन्त्री पोडेलले भने ।
सो कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले स्थानीय तहसँग पनि सहकार्य र समन्वय गर्दै काम गरेको बताए । उनले आयोगका पदाधिकारीले अहिलेसम्म गरेको कार्य प्रगति र भावी लक्ष्य पनि प्रस्तुत गरेका थिए । आयोगका अनुसार ७४ जिल्लाका ४ सय १ स्थानीय तहसँग भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र व्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापन कार्यका लागि समझदारी भइसकेको छ भने १४ वटा स्थानीय तहमा लगत संकलन कार्य जारी छ ।
२०७७ साल फागुनसम्ममा ७ सय ५३ स्थानीय तहसँग समझदारी गरी एक सय स्थानीय तहको लगत संकलन कार्य सम्पन्न गरी कम्तिमा ५ लाख परिवारको विवरण संकलन गरिनेछ । यस्तै २०७८ साल असारसम्ममा १ सय स्थानीय तहको नापजाँच कार्य सम्पन्न गरी कम्तिमा ५० हजारलाई जग्गाधनी पूर्जा वितरण गरिनेछ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया