एमिकस क्युरीको बहस आजदेखि

संविधानमा उल्लिखित अवशिष्ट अधिकार प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार नभएको निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले जिकिर गरेका छन् ।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिटमा जवाफ दिने क्रममा निवेदक पक्षले अवशिष्ट अधिकार प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको अधिकार स्रोत नभएको जिकिर गरेका हुन् । यस्तै धारा ७४ को संसदीय व्यवस्था अवलम्बन गरेपछि आधारभूत मूल्य–मान्यताले नै संसद् विघटनको अधिकार दिने तर्क तथ्यसङ्गत नहुने उनहरूको जिकिर छ ।

गोरखापत्रले पक्ष र विपक्षको बहस तथा निवेदकतर्फको जवाफ सोमबार सकिएको समाचार छापेको छ । माघ ४ बाट निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको संवैधानिक इजलासमा मङ्गलबारदेखि एमिकस क्युरीले राय दिने क्रम प्रारम्भ हुनेछ । इजलासले मङ्गलबारदेखि एमिकसको धारणा सुन्ने जनाउ दिइसकेको छ ।
अदालतको आदेशअनुसार नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट पाँच जना एमिकस क्युरीका रूपमा सिफारिस भएका छन् । नेपाल बारले वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्रीबहादुर कार्की, विजयकान्त मैनाली र सतिशकृष्ण खरेललाई एमिकसमा सिफारिस गरेको छ ।