राष्ट्रपतिका निम्ति आन्दोलन ?

यो संसारले आजसम्म यस्ता प्रधानमन्त्री कतिवटा पायो भन्ने हिसाब त इतिहासका ठेली पल्टाए थाहा होला, तर समकालीन विश्वमा यस्ता सरकार प्रमुख कोही छैनन्, जसले खुलेआम अदालतलाई चुनौति दिँदै आफूले चाहेअनुसार नभए आन्दोलन गर्छु भनेर धम्की देओस् ।
एकातिर विराटनगर पुगेर प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन सदर नभए ठूलो आन्दोलन हुने कुरा बोलेका छन् भने अर्कातिर उनका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल) ले तेस्रो जनआन्दोलन शुरु भएको सुनाउनु भएको छ, त्यो पनि आमसभामै । पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीको कदमसँगै राष्ट्रपतिको नेतृत्वको रक्षाका निम्ति पनि तेस्रो जनआन्दोलन जरुरी भइसकेको जिकिर गर्दै बादलले त्यसो भनेका हुन् । उनले राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउन खोजिरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्नका लागि पनि तेस्रो जनआन्दोलन जरुरी भएको भनेका हुन् ।

वास्तविकता कस्तो छ भने, संसद बहाली भएसँगै प्रचण्ड–माधव समूहले राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग लगाउन चाह्यो भने पनि त्यो गणित उनीहरुसँग उपलब्ध छैन । तर, राष्ट्रपतिलाई निस्कृयमात्रै बनाउने हो भने २५ प्रतिशत सांसदको हस्ताक्षरसहित महाभियोग दर्ता हुनासाथ राष्ट्रपति निलम्बन सरहको स्थितिमा पुग्छिन् । र, त्यसलाई पारित गर्न दुई तिहाई बहुमत आवश्यक हुन्छ ।

अहिले सरकारको कदमको विरोधदेखि सरकारी गतिविधिहरुमा सभामुख र उपराष्ट्रपतिको अनुपस्थितिलाई लिएर प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले सम्म ‘पदीय मर्यादा राखेनन्’ भनेर अर्ति दिनेदेखि राजीनामा माग्नेसम्मका काम गर्दै छन् । प्रधानमन्त्री कस्तो मान्यता राख्छन् भने, राष्ट्रपतिलाई छड्के हेर्न नपाइने तर उपराष्ट्रपतिलाई जति गाली गर्न पाइने ! जनआस्थामा खबर छ ।