ओलीको निर्देशनमा बाहिर जान उपराष्ट्रपतिलाई बन्देज

मात्रै रक्षा मन्त्रालयको कार्यभारसमेत सम्हालेका कारण हैन, अरु–अरु सन्दर्भलाई समेत ख्याल गरेर अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सेनासँग अलिक बढी हिमचिम गर्दै छन् । त्यही निकटताको एउटा नमुना हो, फागुन ७ गते टुँडिखेलमा सबैका सामु सरकार प्रमुखको हप्किदप्कीमा परेका उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन (पासाङ) माथि ‘स्थानहद’ सम्मको व्यवहार प्रदर्शन ।

जनआस्था साप्ताहिक लेख्छ– सेनासँगको सघन संवाद र सहकार्यस्वरुप मुलुकका उपराष्ट्रपति उपत्यका छाड्न नपाउने गरी ‘बन्दी’ बनाइएका छन् । रक्षा मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विशेष सुरक्षा ब्युरोलाई उपराष्ट्रपतिका गतिविधि र भूमिकाको गहिरोसँग निगरानी राख्न र सबै सूचना आफूलाई दिन निर्देशन दिएको बताइन्छ । नेपाल पत्रकार महासंघको गत फागुन ५ मा सम्पन्न महाधिवेशन उद्घाटनक्रममा उपराष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने निर्णय लिनुलाई असंवैधानिक भनी असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । त्यसअघि विभिन्न संवैधानिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीलाई शपथ गराउने औपचारिक समारोहमा उनी र सभामुख उपस्थित नभएपछि प्रधानमन्त्रीपक्षीय कार्यकर्ताले सामाजिक सञ्जालमै विभिन्न शैलीका व्यङ्ग्य, आलोचना र राजीनामा मागसम्मको काम गर्दै आएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले चाहिँ उपराष्ट्रपतिलाई उपत्यका बाहिर जान नदिनु भनेरै निर्देशन दिएको बताइन्छ । फागुनको २१ र २२ गते बुटवलमा दलित पत्रकार संघको महाधिवेशन हुँदैछ । पहिलो संविधानसभामा सदस्य रहेका पत्रकार विनोद पहाडी अध्यक्ष भएको उक्त संगठनले औपचारिक पत्र लेखेरै प्रमुख अतिथिका रुपमा निमन्त्रणा गरेको थियो । पत्र बुझ्ने क्रममा उपराष्ट्रपतिले पत्रकारमा पनि यो समुदायका साथीहरु बीच जान पाउँदा आफूलाई अझ बढी उत्साह थपिएको भन्दै कार्यक्रममा सहभागी हुने रुची प्रकट गरे । विशिष्ट पदाधिकारीका हकमा चलिआएको प्रचलनअनुसार कुनै पनि कार्यक्रम तय गर्नुपूर्व सुरक्षास्थितिको विश्लेषण गरिन्छ । त्यो कार्यक्रममा जान उपयुक्त छ वा छैन भन्ने कुरा सुरक्षा निकायले निश्चित नगरेसम्म सम्बन्धित पदाधिकारीले मात्रै चाहेर हुन्न । त्यसैले उपराष्ट्रपतिको सचिवालयले उनको सुरक्षार्थ तैनाथ नेपाली सेनाको टोलीलाई उक्त पत्र दिएर त्यसबारे आवश्यक विश्लेषणसहित कार्यक्रम तय गर्न भन्यो ।

सेनालाई पहिल्यै प्रधानमन्त्रीबाट भएको निर्देशनअनुसार उक्त कार्यक्रमबारे आफ्नो चेन अफ कमाण्डबाट प्रधानमन्त्रीमा सूचना पुग्ने नै भयो । त्यसपछि सेनाले खतरा देखेर हैन, प्रधानमन्त्रीले इच्छ्याएबमोजिम उपराष्ट्रपतिलाई उपत्यकाबाहिर कहीँ पनि जान नदिने भयो । र, सेनाले उपराष्ट्रपतिको सचिवालयलाई भनियो, ‘त्यो कार्यक्रमको मिति अगावै सर्वोच्च अदालतले संसदको बहाली गरे पनि वा विघटन सदर गरे पनि एकथोक गरिहाल्छ । त्यसपछि विभिन्न किसिमका आन्दोलन, हड्ताल र बिष्फोटन हुने किसिमका गतिविधिहरु हुन्छन् । त्यस्तो अवस्थामा हामी उपराष्ट्रपतिज्यूलाई यथेष्ट सुरक्षा दिने अवस्थामा रहँदैनौँ । त्यसैले अहिले राजधानी छाडेर कतै नजानु उपयुक्त हुन्छ ।’