नेकपाको विज्ञप्तिमा अटेनन् माधवकुमार नेपाल : नियोजित कि भूलवश?

काठमाडौं । आज मार्च ८ अर्थात १११ औँ अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस । नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रमहरु गरी यो दिवस मनाइएको छ । नारी दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायत उच्चपदस्थ व्यक्ति तथा संघ संस्थाहरुले शुभकामना व्यक्त गर्दै नेपालमा महिलाहरुको हक अधिकारको सुनिश्चितताको लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

यसैक्रममा सोमवार बिहान एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका साविक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–नेपाल पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नारी दिवसको अवसरमा शुभकामना व्यक्त गरेका छन् । सम्पूर्ण मानव जातिको मुक्तिको लागि महिला मुक्ति आवश्यक रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यतिबेला प्रचण्डद्वारा जारी उक्त विज्ञप्तिको विषयमा सामाजिक सञ्जालहरुमा बाक्लै चर्चा भईरहेको छ । संसद विघटनपश्चात् भएको पार्टी विभाजनसँगै प्रचण्ड–नेपाल पक्षमा प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल दुवैजना अध्यक्ष हुन् । पुस ७ गते बसेको उक्त पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठक प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाउँदै नेपाललाई अध्यक्षको रुपमा नियुक्त गरिएको थियो ।

पुस ५ गते संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णयविरुद्ध आफूहरु एक भएर अघि बढ्ने भन्दै देशभर हुने गरेका आमसभाहरुमा प्रचण्ड-नेपाल सँगसँगै देखिए । प्रचण्डले काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आयोजित विरोध कार्यक्रममा बोल्दै माधव नेपाल पहिलो अध्यक्ष भएको बताएका थिए । सार्वजनिक कार्यक्रम र अन्तर्वार्ताहरुमा पनि उनले पार्टीमा दुवै अध्यक्षको हैसियत समान भएको बताउँदै आएका छन् ।

त्यसो त विभिन्न उपलक्ष्यमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को नामबाट आउने हरेक विज्ञप्तिमा दुवै अध्यक्षको नाम र हस्ताक्षर हुने गर्दथ्यो । तर, सोमवार १११ औँ अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको अवसरमा नेकपाको ‘लेटरप्याड’बाट जारी विज्ञप्तिमा माधवकुमार नेपालको नाम छैन । एकल अध्यक्षको रुपमा प्रचण्डको नाम र हस्ताक्षर रहेको छ । जसको विभिन्न कोणबाट टिका टिप्पणी भइरहेको छ ।

संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमपछि दुवै समूहले आफूहरु नै आधिकारिक नेकपा भएको दाबी गर्दै आएका थिए । यसअघि फागुन ११ गते सर्वोच्चले संसद पुनःस्थापना गर्ने फैसला सुनाउँदा प्रचण्ड–माधव चितवनमा थिए । संसद पुनःस्थपनाको खुसीयालीमा अध्यक्षद्वले एक अर्कालाई लड्डु खुवाइरहेको तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा खुब भाइरल भएको थियो ।

सर्वोच्चको फैसलाः कतै खुसीयाली, कतै निराशा

संसद विघटनपछि राजनीतिक रुपमा दुई कित्तामा उभिएको नेकपाभित्र आइतवारको निर्णयले कतै खुसीयाली त कतै नैराश्यता छाएको छ ।

सर्वाेच्चको फैसलापछि प्रचण्ड–माधव समूहमा नैराश्यता छाएको देखिन्छ भने ओली समूहमा उत्साह । अदालतको फैसलाको ओली पक्षले स्वागत समेत गरेको छ भने प्रचण्ड– नेपाल पक्षले अनपेक्षित फैसला भन्दै टिप्पणी गरेको छ ।

सर्वोच्चको फैसलापछि प्रतिक्रिया दिँदै प्रचण्डले आफूहरुले सोचेभन्दा फरक किसिमको फैसला आएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । माधव नेपालले भने सर्वोच्चको फैसलाले ओली र प्रचण्डलाई भन्दा आफूलाई बढी असर परेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

ओली पक्षको संसदीय दलको बैठकमा सर्वोच्चको निर्णयलाई स्वागत गर्दै पूर्व एमालेलाई ब्यूँत्याएर अघि बढ्ने निर्णय भएको छ । सर्वोच्चको फैसला लगत्तै ओली पक्षीय नेता तथा सचिवालयले समेत २०७५ साल जेठ २ गतेको अवस्था अर्थात तत्कालीन एमालेको नामबाट अघि बढ्ने प्रतिक्रिया जनाएका थिए । यसैक्रममा प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै आफूहरु पूर्ववत अवस्थामा फर्किने बताएका थिए । यता ओली निकट सांसद महेश बस्नेत पनि एमाले सांसदको हैसियतमा संसदमा उपस्थित भइयो भन्दै सामाजिक सञ्जालमा तस्वीर सार्वजनिक गरेका थिए ।

एमालेमा फर्किएको भन्दै ओली पक्षका नेता कार्यकर्ताहरुले देशका विभिन्न ठाउँहरुमा दिपप्रज्वलन गरी खुसियाली व्यक्त गरेका थिए ।
नेकपाको आधिकारिकता ऋषी कट्टेलको नाममा गएसँगै पूर्ववत रुपमा (तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र)मा जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाकाबीच एकआपसमा विभाजित भएका शीर्षदेखि तल्लो तहका नेता कार्यकर्तामा कसरी अघि बढ्ने भन्ने अन्यौलता देखिएको छ ।

के छ सर्वोच्चको फैसलामा ?

संसद विघटनपछि तातेको नेपालको राजनीतिक माहोल संसद पुनःस्थापनापश्चात पनि सेलाउन सकेको छैन । झन आईतवार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को आधिकारिकताबाट ओली र प्रचण्ड नेपाल पक्षको वैधानिकता अन्त्य भएसँगै थप राजनीतिक अन्यौलता थपिएको छ ।
तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भएसँगै बनेको नेकपाको विरुद्ध परेको रिटमा आईतवार सर्वोच्चले फैसला गर्दै ऋषी कट्टेललाई आधिकारिकता दिएको हो ।

‘माथि उल्लेख भइ विवेचना भएको कानूनी आधार काराण समेतबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संक्षिप्तमा नेकपा नाम गरेको पार्टी निर्वाचन आयोगमा पहिला दर्ता भइसकेको आवस्थामा सोही दर्ता भइसकेको पार्टीसँग नाम मिल्ने गरी नयाँ पार्टी दर्ता गरेको विपक्षी मध्येका निर्वाचन आयोगको मिति २०७५–०२–२३ को निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गर्ने गरी भएको मिति २०७५–०७–०९ को निर्णय फैसला राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन, २०७३ को दफा ६९१० (ङ) र राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम ९ मा भएको कानूनी व्यवस्था विपरीत देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरिदिएको छ ।’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ ।