के हो बजेट ? बजेट खर्चमा किन हुन्छ ढिलाई ?

काठमाडौं । सामान्य अर्थमा सरकारको आय र व्ययको दस्तावेज नै बजेट हो । बजेटले आम्दानी कति र कसरी गर्ने तथा कुन कुन शिर्षकमा कति कति खर्च गर्ने भन्ने कुराको निर्क्यौल गर्छ । बजेट संवैधानिक तथा राजनैतिक दस्तावेज पनि हो । जसमा नीति तथा आयव्ययको कुराहरु पनि उल्लेख गरिएको हुन्छ । त्यस्तै, कुनै खास आर्थिक वर्षको लागि सरकारको आम्दानी तथा खर्चको विवरण सहित घोषणा गरिने कार्यक्रमको सँगालो नै वास्तवमा बजेट हो ।

बजेट सरकारको राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक घोषणापत्र पनि हो । सरकारले बजेट ल्याउँदा मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार हेरेर ल्याउने गर्छ । कुन क्षेत्रबाट कति आम्दानी गर्ने (जस्तो राजश्व, वैदेशिक सहायता लगायत) तथा खर्च कुन शिर्षकमा कति गर्ने, प्राथमिकताका क्षेत्र तय गर्ने तथा ती क्षेत्रमा बजेट बढाउने लगायतका योजना सरकारले बनाउने गर्छ । बजेट व्यवस्थापन, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन तथा व्यवस्थापकीय नियन्त्रणको साधन हो । विगतको आर्थिक अवस्थाको अभिलेखन, चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक स्थितिको चित्रण तथा आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक योजनाको प्रक्षेपण नै बजेट हो । त्यसैले बजेटलाई कुनै पनि देशको सार्वजनिक आय र व्ययको ऐनाको रूपमा मान्ने गरिन्छ । बजेट सरकारले आफ्ना वित्त नीतिहरू घोषणा र कार्यान्वयन गर्ने एउटा प्रमुख संयन्त्र पनि हो । सरकार, राज्य तथा राजनैतिक दलहरुले विकास निमार्णका कुराहरु जनतामाझ लैजान चाहिरहेको सन्दर्भमा ती विषयहरु संविधान र आवधिक योजनालाई बजेटकै माध्यामबाट अन्तिम रुप दिने गरिन्छ । त्यसैले बजेटको विशेष महत्व रहेको हुन्छ ।

यस्ता छन्,बजेटका प्रकार : 

सन्तुलित बजेट

घाटा बजेट

बचत बजेट
कार्यसम्पादन बजेट

कार्यक्रम बजेट

शून्यमा आधारित बजेट

साधारण वा चालू बजेट

पूँजीगत बजेट

वित्तिय व्यवस्थापन बजेट

किन खर्च हुँदैन बजेट ? 

परियोजना पर्याप्त मात्रामा पूर्व तयारी नगरीकन बजेट निर्माण गर्ने गरिएकाले बजेट खर्चमा समस्या भइरहेको छ ।

खरिद प्रक्रिया लामो भएकाले समयमा खर्च हुनुपर्ने बजेट खर्च हुँदैन ।

वन फँडानी तथा जग्गा प्राप्तीमा समस्या रहेकाले

विभिन्न सरकारी निकायहरु बीच समन्वयको अभाव भएकाले 

विभिन्न मन्त्रालयहरुले खर्च गर्ने चासो नदेखाएकाले अथवा काममा ढिलासुस्ती गरेकाले 

समय छँदै हिउँद ताका बजेट खर्च नगरी बस्ने,असार लागेपछि धमाधम विकास र निर्माणका काम सुरु गर्ने गरेकाले पनि बजेटको प्रभावकारी खर्च हुन सकिरहेको छैन ।

परियोजना प्रमुखहरुलाई परियोजनाको कार्यान्वयनमा जिम्मेवार बनाउन नसकिएकाले पनि बजेट खर्च प्रभावकारी रुपमा हुन सकेको देखिंदैन ।

आर्थिक कार्यविधि ऐन-२०५५ अनुसार बजेट तर्जुमा गर्ने गरिन्छ । यस ऐनमा आगामी आर्थिक वर्षमा गर्नुपर्ने सरकारी काम काज तथा विकास कार्यक्रमको निमित्त तोकिए बमोजिम बजेट तयार गर्ने गराउने उत्तरदायित्व अर्थमन्त्रालयको हुने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा एवम् प्रगति समीक्षा गर्नको लागि अर्थ मन्त्रालयले माग गरेको आवधिक कार्य विवरण, आय-व्ययको अनुमान तथा संविधानको धारा ७७ को उपधारा ९२० बमोजिम आफ्नो कार्यालय र मातहतका कार्यालयलाई छुट्ट्याइएको बजेट निकासा, खर्च र लक्ष्य अनुसार भएको प्रगति विवरण अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्ने उत्तरदायित्व सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुने भन्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, मित्रराष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाबाट अनुदान र ऋण स्वरूप सरकारलाई प्राप्त हुने नगदी वा जिन्सी सहायतालाई बजेटमा समावेश गर्नु /गराउनु पर्नेछ । यस बाहेक अन्य प्रकारका सहायताको छुट्टै विवरण बजेट साथ संसद् पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था सो ऐनमा रहेको छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बजेट ल्याएको थियो । भने गत वर्षको बजेट १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ थियो ।