कला संस्कृति र परम्परा झल्कने संरचना निर्माण गर्न सरकारलाई सांसदहरुको सुझाव

काठमाडौं । सांसदहरुले पर्यटकीय गन्तव्य केन्द्र निर्माण गर्दा त्यसक्षेत्रको भौगोलिक, ऐतिहासिक तथा कला संस्कृति र परम्परा झल्कने संरचना निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

सात प्रदेशका पर्यटकीय गन्तव्यहरुको सम्बन्धमा संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्र्तगतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले गरेको छलफलमा समिति सदस्यहरुले सातवटै पर्यटकीय केन्द्रको विविधता झल्कने गरि संरचना निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
पर्यटकीय केन्द्र निर्माण गर्ने प्रतिष्पर्धामा आफ्नो क्षेत्रीय विशेषतालाई विर्सेर नक्कल गर्दा सबै प्रदेशमा एकै किसिमको संरचना बन्ने र त्यो संरचना पर्यटकका लागि आकर्षक थलो बन्न नसक्ने धारणा सदस्यहरुले राखेका छन् ।

समिति सदस्य राम कार्कीले उद्देश्य र लक्षित वर्गलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर संरचना तथा पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले पर्यटकले प्रयोग गर्ने सबै कुराहरु विदेशबाट आयात गरेर नेपालको पर्यटन र अर्थतन्त्रको विकास हुन नसक्ने भएकाले स्थानीय उत्पादनका परिकार निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । साथै उनले आतिथ्य सत्कारका सवालमा पनि विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘पर्यटन केन्द्र वा पर्यटन वर्ष बनाउँदा पहिलो स्पष्ट हुनुपर्ने कुरा हामी कस्तो खालको पर्यटन भित्र्याउन चाहन्छौँ ? २ सय रुपैयाँमा भात पनि खुवाउने र सुताउने खालको पर्यटक पनि छन् ।

अनि २ सय डलरभन्दा माथि खर्च गर्न सक्नेलाई मात्रै आफ्नो पर्यटन क्षेत्रमा भित्र्याउनेहरू पनि छन् । विदेशबाट आएको चामल र मासु खुवाएर हामी कस्तो पर्यटन विकास गर्दैछौँ ? हाम्रो यहाँ खसी काटेर खुवाउँदैनन् । तारे होटलहरुले खुवाउने भनेको दिल्लीबाट प्याक भएर आएको चामल र मासु खुवाउँदा रहेछन् । मसला पनि उतैबाट आएको । सबै कुरा उतैबाट आएको खुवाउने र पठाउने हो भने नेपालले त्यसबाट कति फाइदा उठाउन सक्छ रु त्यसैले के कुरा खुवाउन चाहन्छौँ ? के घुमाउन चाहन्छौँ ? र, कस्तो खालको इम्प्रेशन दिएर उनीहरु यहाँबाट जाउन् भन्नेमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ ।

प्रत्येक गाउँपालिकामा एउटै प्रकारको स्टेरियो टाइपको चिजहरु विकास गर्न खोजिँदैछ । सबै ठाउँमा पानीका उस्तै पोखरी, सबै ठाउँमा एउटा सानो मन्दिर पनि । हुन्छ भने एउटा गुम्बा पनि । जे–जे बनाईदै छ सबैमा एकरुपता छ । कही पनि विविधता दिन खोजेको जस्तो पाईएको छैन । सबै गाउँपालिकामा उस्तै छ । कुन गाउँपालिकाको मान्छे अर्को गाउँपालिकामा के हेर्न जाने त रु त्यसैले यो विषयमा पर्यटन मन्त्रालय र बोर्ड स्पष्ट हुनुपर्छ । समितिले त्यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ ।

हाम्रा सबै सिमानाका शहरहरुमा मानिसहरु पोका बोकेर आएपछि बसमा तानातान गर्ने । श्रीमान्लाई एउटा गाडीमा चढाइदिने र श्रीमतीलाई अर्को गाडीमा चढाइदिने । अनि नारायणगढमा गएर भेट भइहाल्छ, त्यहाँबाट सँगै जानुहोला भन्ने । यस्तो प्रकारको स्थिति छ । सोमत, आतिथ्य सत्कार गर्ने तरिका पनि सिकाउनुपर्यो ।’

समिति सदस्य रेनुका गुरुङ्गले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी सरकारले पर्यटन केन्द्र निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । उनले आन्तरिक संगै विदेशी पर्यटकको आकर्षक शहरहरुमा भौतिक पूर्वाधारको अभाव, पर्यटकको स्वास्थ्य तथा आन्तरिक सुरक्षा, पर्यटकीय क्षेत्रलाई प्रदुषणमुक्त बनाउन नसक्नु, होटल ट्राभल र टुर अपरेटरबीच आवश्यक सञ्जाल र समन्वयको अभाव लगायतले पर्यटन क्षेत्रको विकासमा खुला चुनौती थपेको भन्दै त्यसको निराकरणका लागि पर्यटन मन्त्रालय सक्षम हुनुपर्ने धारणा राखिन् ।

त्यसैगरी समिति सदस्य प्रेम तुलाचनले केन्द्रबाट मिलेमतोमा टेण्डर गर्ने कार्यशैलीका कारण हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणको कामले गति लिन नसकेको बताए । उहाँले ठेकेदार र पर्यटन विभागका कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा सोही अनुसारका अवस्था राखेर टेण्डर आव्हान गर्दा स्थानीय विकास निर्माण व्यवसायीले दरखास्त सम्म दिन नसक्ने अवस्था रहेको गुनासो गरे ।

त्यसैगरी समिति सदस्य उमा रेग्मीले पर्यटनको आतिथ्य सत्कार, सुरक्षामा लगायतमा चुनौति देखिएको भन्दै त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताइन् । उनले आन्तरिक पर्यटकलाई मोटिभेसन र प्रवद्र्धन गर्नु आवश्यक रहेको बताइन् ।

समिति सदस्य दीपक प्रकाश भट्टले धार्मिक पर्यटकीय स्थलहरूलाई लक्षित गरि अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्ने किसिमको व्यवस्थापन र प्रबन्ध गर्नेतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

सभापति पवित्रा निरौला खरेलले आफ्नो देशको विशेषता अनुसारको नीति निर्माण र संरचना विकासमा ध्यान दिनुपर्ने बताइन् । सात वटै प्रदेशमा एउटा पर्यटक गन्तव्य केन्द्र निर्माण गर्ने लक्ष्य अघि सार्दै गर्दा पर्यटन बोर्ड, पर्यटन विभाग, पुरातत्व विभाग र पर्यटन मन्त्रालय मिलेर सो सम्बन्धी स्पष्ट र ठोस नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

विज्ञहरुसँग छलफल गरेर प्रदेशको क्षेत्रीय र भौगोलिक तथा धार्मिक महत्त्वका आधारमा पर्यटकीय केन्द्र बनाउँदा छुट्टाछुट्टै विशेषता बोकेका गन्तव्य बनाइनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । समितिले सातै प्रदेश बनाउने भनिएको पर्यटकीय गन्तव्य केन्द्रको बारेमा छलफल गरेपनि त्यसबारे ठोस निष्कर्षमा पुगिसकेको छैन