शिक्षामन्त्रीकै लचकताले कर छलीमा सघाउ

काठमाडौं । विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालित प्रायः निजी कलेजले शिक्षा मन्त्रालयको संरक्षणमा कर छली गर्दै आएको पाइएको छ । मन्त्रालयका केही कर्मचारीको मिलेमतोमा ती कलेजले आयकर ऐन, २०५८ अनुसार सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रकम दाखिला गरेका छैनन्।

ऐनको दफा ८८ मा लगानी प्रतिफल र सेवा शुल्कको भुक्तानी गर्दा १५ प्रतिशत कर कट्टी गरी सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । विदेशी सम्बन्धनमा खुलेका ८३ वटा शिक्षण संस्था यति बेला मन्त्रालयमा नवीकरणको चरणमा छन् । शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार यी कलेजले नाफा गरी वार्षिक ९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम विदेशी विश्वविद्यालयलाई पठाउँछन्। यो रकमको १५ प्रतिशत कर कट्टी गरी सरकारलाई दाखिला गर्नुपर्ने भए पनि नबुझाएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन २०७७ ले औंल्याइसकेको छ ।

तर कर छली यो रकम असुल गर्नुको साटो शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ लचकता अपनाउँदै कलेजहरूको नवीकरण गर्न लागिपरेका छन् । आवेदन दिने कलेजले विद्यार्थीबाट लिएको रकम विदेश पठाउँदा कर तिरेको विवरण बुझाएका छैनन्। तैपनि नवीकरण प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालय निकट स्रोतले जनायो। कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।