प्रकाश पुडासैनी / काठमाडौं । संसद पुनर्स्थापनपश्चात् वर्तमान सरकारको निरन्तरता वा नयाँ सरकार गठन भन्ने विषयमा राजनीतिक दलहरुबीच अन्यौलता देखिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम उल्ट्याएर दुई पार्टीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काइदिएपछि ओलीको राजीनामा र नयाँ सरकार गठन हुन्छ भन्ने अनुमान थियो । आफैँले विघटन गरेर सर्वोच्चले ब्यूँत्याइदिएको संसदमा ओली जाँदैनन् बरु नैतिकताको आधारमा राजीनाामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्छन भन्ने बलियो मत सार्वजनिक भएको थियो, तर त्यसो भएन ।
ओली प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिने भन्दापनि जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) र अन्य स्वतन्त्र सांसदहरुलाई मिलाएर विश्वासको मत लिने पक्षमा देखिएका छन् । उनका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरुमा पनि यहि मनसाय देखिन्छ । त्यसैअनुसार प्रधानमन्त्री ओली प्रतिपक्षी दल जसपा निरन्तर छलफलमा छन् ।
तर जसपाभित्र नै सरकारमा जाने वा नजाने विषयमा दुई मत देखिएका कारण पार्टी नै विभाजनको अवस्थामा पुगेपछि निर्णायक मानिएको जसपाको स्पष्ट धारणा आउन सकेको छैन । आफ्नो पार्टीका नेता रेशम चौधरीको रिहाई, संविधान संशोधन, मधेश आन्दोलनको मुद्धा फिर्ता लगायतका सर्तहरु तेर्साउँदै जसपा सरकारसँग बार्गेनिङ गरिरहेको छ । यता पार्टी भित्रै एकमत हुन नसकेका कारण जसपाका केही नेताहरु निरन्तर छलफलमा रहेका छन् । जसपामा महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महत्तो लगायतका नेताहरु आफ्ना सर्तहरु पूरा भएमा सरकारमा जाने पक्षमा रहेका छन् भने जसपा संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई,उपेन्द्र यादव लगायतका नेताहरु ओली सरकार ढालेर नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् ।
यता पार्टी औपचारिक रुपमा एकिकरण पहिलेको अवस्थामा पुगेपछि रन्थनिएको माओवादी केन्द्र ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्ने वकालत गर्दैै हिँडेको छ तर आधा महिना बितिसक्दा समेत सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सकेको छैन । बरु प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र सत्ता गठबन्धनको निर्णायक जसपाको बाटो हेरिरहेको छ ।
पार्टी भित्रैको अन्यौलता चिर्न आन्तरिक छलफल र दुई पार्टीसँगको गोप्य छलफलमा जुटेको छ माओवादी केन्द्र । पार्टी पूर्ववत् रुपमा फर्किएसँगै माओवादी केन्द्र पार्टीको पूर्व संरचनालाई स्थापित गर्न सर्वोच्चको निर्णयविरुद्ध पुनरावलोकनका लागि कानूनका जानकारसँग राय लिइरहेको छ । साथै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने विषयमा नेताहरुबीच छलफल गरिरहेको छ ।
“माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन के गर्ने भन्ने विषयमा पार्टी भित्रमात्रै नभई कानून व्यवसायीहरुसँग समेत छलफल गरिरहेका छौँ” माओवादी केन्द्रका एक नेताले लोकपथसँग भने । त्यसो त वेटिङ प्राइमिनिस्टरको रुपमा रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको अनिर्णयका कारण अन्य दलहरुमा मौनता देखिएको जसपाका एक नेता बताउँछन् । संसद पुनर्स्थापनापछि अविश्वासको प्रस्ताव लैजानुपूर्व बहुमतसहितको प्रधानमन्त्रीको नामसमेत अघि सार्नुपर्ने हुन्छ । तर आफूहरुसँग स्पष्ट बहुमत नपुग्ने र सत्ता समीकरणका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस मौन बसिदिनाले आफूहरु अन्यौलमा परेको ती नेताले लोकपथलाई बताए ।
त्यसो त प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्दा समेत प्रतिक्रियाविहिन बसेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा अहिले सरकारमा नजाने विषय मिडिया र सार्वजनिक कार्यकममा झोक्किँदै आएका छन् । संसद विघटनविरुद्धको सर्वोच्चमा विचाराधिन मुद्धामा आफू नबोल्ने बताएका देउवाले संसद विघटनपछि अन्य दलहरुसँग मिलेर सरकारमा जालान् भन्ने धेरैको आंकलन थियो ।
तर संसद विघटनविरुद्ध आन्दोलन गर्न पनि नछाड्ने र चुनावको तयारीमा लाग्न कार्यकर्ताहरुलाई निर्देशन दिएका कारण सभापति देउवाले आगामी दिनमा कस्तो रणनीति लिएलान् भन्ने धेरैको चासोकाबीच बाहिरिएको उनको प्रतिक्रियाले ओलीलाई साथ दिएको संकेत बुझ्न सकिन्छ । देउवाको बाहाना छ आफूहरुलाई जनताले प्रतिपक्षीमा बस्ने म्यान्डेड दिएका कारण सरकारमा नजाने । सभापतिको अनिर्णयका कारण दोस्रो पुस्ताका नेताहरु र सिंगो पार्टीको प्रष्ट मत बाहिरिन सकेको छैन ।
त्यसो त माओवादी केन्द्र र जसपाले देउवालाई भेटेर सत्ता समीकरणका लागि छलफल नगरेका होइनन् । देउवा सरकार बनाउने भन्दापनि ओलीलाई सपोर्ट गर्दै चुनावमा जाने मनस्थितिमा देखिएका कारण अन्य दलहरु पनि कांग्रेसको आधिकारिक धारणा पर्खिरहेका छन् । बिहान साँझ गोप्य र अनौपचारिक छलफलमा व्यस्त भएपनि कांग्रेसकै कारण जसपा र माओवादी केन्द्रको आन्तरिक छलफलहरु निष्कर्षविहिन बनेका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया