कर्मचारी समायोजन सकिएको पौने दुई वर्ष बित्न लागे पनि सरुवा नीतिमा संघीय मामिला मन्त्रालय प्रस्ट हुन नसक्दा बेथिति बढेको छ । समायोजन भएका कर्मचारीको सरुवाको विषय टुंग्याउन नसक्दा समस्या थपिँदै गएको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
समायोजनमा गएका कर्मचारीको सरुवालाई व्यवस्थित गर्ने भन्दै मन्त्रालयले पटकपटक नीति परिवर्तन गर्दै आएको छ । यसबाट पनि सरुवा हुने र गर्न चाहनेलाई जथाभावी गर्न बल पुगेको मन्त्रालयकै कर्मचारी स्विकार्छन्। २०७६ मा स्थानीय तहका लागि छनोट भएका ९ हजार ४ सय कर्मचारीमध्ये ५ हजारले सरुवा हुन खोजेपछि मन्त्रालय अन्योलमा परेको छ ।
सरकारले मनोमानी निर्णयका आधारमा गरिने सरुवा नरोकिएको र कर्मचारी अभाव यथावत् रहेकाले मुलुकभरका ७ सय ५३ मध्ये झन्डै डेढ सय बढी स्थानीय तह निमित्तको भरमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । प्रशासकीय अधिकृतको अभावमा कतिपय स्थानीय तहले चालु वर्षको बजेटसमेत पारित गरका छै े नन्। कर्मचारी अभावका कारण कतिपय स्थानीय तहमा दरबन्दीअनुसारको मान्छे पठाउन नसकेको संघीय मन्त्रालयको भनाइ छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया