ओलीको सरकार लम्बिदै, संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने सरकारी तयारी

काठमाडौं । सरकारले प्रतिनिधिसभालाई बिजनेश नदिएर संसद अधिवेशन टुंग्याउने तयारी गरेको छ । गत ५ पुसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेका थिए ।

तर ११ फागुनमा सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको फैसला गरेको थियो । सर्वाेच्चको फैसलापछि २३ फागुनमा प्रतिनिधि सभाको बैठक बसेको थियो । २३ फागुन यता प्रतिनिधिसभाको बैठक ५ दिन बसेको छ ।

तर ती सबै बैठक प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । पूर्व सांसदहरुको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेर बैठक सकिने गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको अर्काे बैठक १८ चैतमा बस्दैछ ।

बैठक संचालन गर्न सरकारी अनिच्छा : 

प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको कदम ठीक थियो भन्ने कुरा पुष्टि गर्न पनि संसदलाई बिजनेश बिहिन बनाइएको हुन सक्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका नेताहरुको भनाई छ । सरकारले संवैधानिक परिषद सम्बन्धि अध्यादेश पनि संसदमा पेश गर्न सकेको छैन ।

२३ फागुनमा सर्वाेच्च अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत अवस्थामा ब्यूँताइदिएपछि संसदमा कसैको बहुमत छैन । सरकारले विधेयक पारित नहुने होकि भन्ने डरले पनि अध्यादेश र संसदीय समितिले टुंग्याएका विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको छैन ।

संसदको हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनका रुपमा पनि लिइन्छ । तर सरकार भने संसदमा विधेयक लैजानुको सट्टा चाडै संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारीमा छ । माओवादीले साथ नदिएको खण्डमा विधेयक पास हुने अवस्था भने छैन । अहिले सरकारलाई माओवादीको समर्थन छ ।

सरकार र सभामुखको सम्बन्ध : 

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संवैधानिक परिषद सम्बन्धि अध्यादेश र प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए । सरकार र सभामुख सापकोटाबीचको सम्बन्ध पनि त्यति सुमधुर छैन् । पुनः स्थापित संसदको पहिलो बैठकमा सभामुखले अध्यादेश पेश नगरेकाले संसद बैठक बिजनेश बिहिन भएको सरकारी दावि छ ।

यद्यपी सभामुख सापकोटाले संसद बैठक प्रभावकारी बनाउने विषयमा आइतवार प्रधानमन्त्री ओलीसँग छलफल गरेका छन ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई फाइदा

संसद अधिवेशन अन्त्य भएमा प्रधानमन्त्री ओलीको सत्ता संकट तत्काललाई टर्नेछ । ओलीको बिकल्प खोजेका दलहरु कांग्रेस,जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र माओवादी केन्द्र अझै अनिर्णित छन । उनीहरुले ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन सकेका छैनन् भने माओवादीले समर्थन पनि फिर्ता लिन सकेको छैन ।

तीनै दल एक अर्कालाइ पर्ख र हेरको अवस्थामा छन । यद्यपि प्रधानमन्त्री ओलीले माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा जसपालाई सरकारमा लैजाने तयारी गरेका छन । १५ जेठ भित्र सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । त्यस अघि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र प्रि बजेटमा छलफल हुने गर्छ ।

त्यसका लागि अर्काे अधिवेशन बोलाउनु पर्ने हुन्छ । यसैको बहानामा सरकार संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी गर्दैछ ।