सहुलियत कर्जाको कन्तबिजोग : सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन !

कमला अर्याल । काठमाडौं । सरकारले ल्याएको सहुलियत दरको कर्जाले लक्षित वर्गलाई राहत दिन सकेको छैन ।

बैंकहरुले ठूला, पहुँचवाला र धितो राख्न सक्नेहरुलाई यस्तो ऋण उपलब्ध गराउउँदा लक्षित वर्गसम्म पुग्न नसकेको हो । सरकारले यस्तो कर्जा निम्न वर्ग,महिला उद्यम कृषि, शैक्षिक ऋण,वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा,दलित,विद्यार्थी,बेरोजगार युवाहरुको जीवन स्तर माथि उठाई आर्थिक उन्नति गर्ने उदेश्यका साथ ल्याएको थियो । राष्ट्र बैंकले वि.सं २०७५ मा देशभित्रै उद्योग व्यवसाय प्रर्वद्धन गर्दै रोजगारी सिर्जना गर्न‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि व्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधी २०७५’जारी गरेको थियो । सो कार्यविधी अनुसार बैंकले कर्जा नदिएपछि त्यसलाई तीन पटकसम्म शंशोधन गरिसकिएको छ । सुरुमा ७ शिर्षकमा दिइने गरेको यस्तो कर्जा अहिले विभिन्न १० शिर्षकमा दिइँदै आएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयनमा ल्याएको सहुलियत दरको यो कर्जा ब्याज अनुदानमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत वितरण गरिँदै आएको छ । तर बैंकहरु यस्तो कर्जा विनाधितो दिन तयार छैनन् । यसको एउटै मात्रै कारण हो,ऋणको सुरक्षा । धितो लिँदा ऋणको सुरक्षा हुन्छ । भोलि केही गरी व्यवसाय डुब्यो भने असुल उपर गर्न सजिलो हुन्छ । त्यतिमात्रै होइन,बैंकले ठूला बडा र पहुँचवालाई कतिपय अवस्थामा ऋण उपलब्ध गराइरहेका छन । माथिल्लो तहसम्म जसको पहुँच छैन,उसले यस्तो सहुलियत दरको कर्जा प्राप्त गर्न सक्दैन । जसको पहुँच छ उसले यस्तो कर्जा फोनकै भरमा विनाधितो प्राप्त गर्ने गरेका छन् । ‘सहुलियत कर्जा दिन हामीलाई राजनीतिक तहबाटै फोन आउँछ ।’ एक विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सिइओ)ले लोकपथसँग भने । आँफुहरुले सकेसम्म कार्यविधि अनुसार नै लक्षित वर्गमा यस्तो कर्जा पु-याउन चाहे पनि विभिन्न ठाउँबाट दबाव आउने गरेकाले सहुलियत कर्जा लक्षित वर्गमा पु¥याउन समस्या भइरहेको उनको भनाई छ ।

राष्ट्र बैंकको चालू आर्थिक वर्षको सात महिना(माघ)सम्म बैंकहरुले ८२ अर्ब २९ करोड रुपैँया सहुलियत दरको कर्जा लगानी गरेका छन् । यस अवधीसम्म ६८ हजार २ सय ६ ऋणीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह भएको छ भने १ खर्ब १२ अर्ब ३ करोड रुपैँया कर्जा बक्यौता रहेको छ ।यसमध्ये कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसाय कर्जा अन्तर्गत ३५ हजार ८ सय १३ ऋणीलाई प्रवाह भएको ८२ अर्ब १८ करोड कर्जा रहेको छ भने सहुलियतपूर्ण कर्जाका अन्य शीर्षक अन्तर्गत ३२ हजार ३ सय ९३ ऋणीको २९ अर्ब ८४ करोड कर्जा बक्यौता रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

यस्ता छन्,सहुलियत कर्जाका प्रकार/सीमा

सरकारले उत्पादन क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न कृषि, व्यवसाय, प्राविधिक शिक्षा, दलितलाई व्यवसाय गर्न लगायतका क्षेत्रमा सहुलियत पूर्ण कर्जा प्रवाह गर्दै आएको छ । जसमाः
– व्यवसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जा ५ करोड रुपैँयासम्म
– शिक्षित यूवा स्वरोजगार कर्जा ७ लाख रुपैयाँसम्म
– विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा १० लाख रुपैयाँसम्म
– महिला उद्यमशील कर्जा १५ लाख रुपैंयासम्म
– दलित समुदाय व्यवसायिक विकास कर्जा १० लाख रुपैयाँसम्म
– उच्च र प्राविधीक तथा व्यवसायिक शिक्षा कर्जा ५ लाख रुपैयाँसम्म
– भूकम्प पीडितहरुको निजी आवास निर्माण कर्जा ३ लाख रुपैँयाँसम्म
– कपडा उद्योग संचालनका लागि ५ करोड रुपैयाँसम्म
– प्राविधीक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्बाट मान्यता प्राप्त संस्थाबाट लिइने तालिम आदिको लागि २ लाख रुपैयाँसम्म र
– यूवा वर्ग स्वरोजगार कर्जा ५ लाख रुपैयाँसम्म लगायत रहेका छन् ।

सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकिकृत कार्यविधी, २०७५ (तेस्रो संशोधन २०७७ )अनुसार यस्तो सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याजदर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधारदरमा २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी नहुने गरी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो कर्जाको ब्याज, कर्जा सूचना शुल्क, ऋणीले बेहोर्नुपनर्,े बीमा प्रिमियम र कर्जा सुरक्षण शुल्क भन्दा बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको थप सेवा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।

के भन्छ बैंकर्स संघ ? 

बैंकहरुले कुनै पनि बहानामा बिना धितो कर्जा दिनै चाहाँदैनन् । सकेसम्म सबै कर्जामा धितो लिन पाए लगानी सुरक्षित भएको महसुश गर्छन् बैंक । सरकार र राष्ट्र बैंकको आँखामा छारो हाल्न बैंकले केही कर्जा बिनाधितो पनि दिएका छन् । सहुलियतपूर्ण कर्जा सम्बन्धी कार्यविधि एकातिर बैंक अर्कातिर भएर यस्तो कर्जा वितरण गरिरहेका छन् । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालका अनुसार धितो राख्दा बैंक ढुक्क हुने बताउँछन् । ‘धितो राख्दा बैंकलाई कन्फिडेन्स हुन्छ,साँच्ची व्यवसाय गर्नेलाई धितो राख्दैमा के फरक पर्छ र ?’ उनले भने । अध्यक्ष दाहालका अनुसार व्यवसाय गर्न चाहनेलाई बिना धितो पनि कर्जा उपलब्ध गराइरहेको छ । यस्तो कर्जामा २५ प्रतिशत बैंकको र ७५ प्रतिशत सरकारको घाटा छ,त्यो घाटा भनेको तपाई हाम्रै घाटा हो । धितो राख्दा यस्तो समस्या आउँदैन ।’ उनले भने । धितो नै नहुनेलाई पनि बैंकहरुले कर्जा दिइरहेको उनले बताए । अध्यक्ष दाहालका अनुसार सहुलियत कर्जाको ३० प्रतिशत मात्रै बिना धितोमा गएको छ । कार्यविधिमा धितो नलिनु भनेको छैन,त्यसैले कर्जाको सुरक्षाका लागि धितो लिनुपरेको उनले बताए ।

यसो भन्छ राष्ट्र बैंक

राष्ट्र बैंकले विभिन्न प्रदेशहरुमा सहुलियत कर्जा के कसरी गभएको छ भन्ने अध्ययन पनि गरिहेको छ । सरकारले जुन वर्गका लागि सहुलियत दरका कर्जा योजना ल्याएको हो,सो वर्गसम्म पु-याउन बैंकहरुसँग पनि निरन्तर छलफल गरिरहेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले बताए । ‘बैंकले कार्यविधि अनुसार नै कर्जा दिनुपर्छ,हामीले अुगमन गरिरहेका छौँ ।’ उनले लोकपथसँग भने ।

धितो नभएर बैंकले कर्जा नै नदिने वातावरण हुन नहुने पवक्ता ढकालको भनाई छ । बैंकहरुले यस्तो कर्जा दिन आनाकानी गरेपछि राष्ट्र बैंकले सहुलियत कर्जाका लागि सीमा नै तोकेको छ । राष्ट्र बैंकले २०७८ असार मसान्तसम्म कृषि तथा पशुपंक्षीको क्षेत्रमा बाहेक वाणिज्य बैंकले ५ सय जना, विकास बैंकले २ सय जना र वित्त कम्पनीहरुले १ सय जनालाई अनिवार्य रुपमा सहुलियत दरको कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै,वाणिज्य बैंकहरुले प्रतिशाखा ५० जना र विकास बैंकहरुले २० जनालाई यस्तो कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने राष्ट्र बैंकको व्यवस्था छ ।