कमला अर्याल/ काठमाडौं । रोजगारी सृजना गर्ने मुख्य कार्यक्रमको रुपमा रहेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्न नसकेको देखिएको छ ।
सरकारले यस कार्यक्रमलाई विनियोजन गरेको बजेट खर्च गर्न नसक्दा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको हो ।
यस कार्यक्रमले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को आधा पनि बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । सरकारले सो कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब १ करोड रुपैँया रकम विनियोजन गरेको थियो । यस वर्ष भने ११ अर्ब ६० करोड बजेट छुट्टयाइएको छ । स्थानीय तहमा पठाएको बजेटमध्ये १ अर्ब ७६ करोड ३ लाख ४४ हजार ७२ रुपैयाँ (६५.४९ प्रतिशत) मात्रै खर्च भएको छ। सरकारले विनियोजन गरेको ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ मध्ये सरकारको स्रोतबाट २ अर्ब ३९ करोड तथा वैदेशिक ऋण सहायताबाट २ अर्ब ६२ करोड खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
सो बजेटमध्ये सरकारको स्रोतबाट २ अर्ब ३० करोड ३२ लाख पारिश्रमिकमा आधारित आयोजना कार्यान्वयनको लागि गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा अनुदानका रुपमा पठाइएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । संघ सरकारले यस कार्यक्रमका लागि २ अर्ब ७८ करोड ८८ लाख ५४ हजार रकम खर्च हुनुपर्ने थियो । तर १ अर्ब ७८ करोड ०८ लाख ४७ हजार ७३ रुपैयाँ ६३.८५ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ। जुन खर्च सरकारको स्रोतबाट मात्रै भएको छ। वैदेशिक सहायता नआएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
स्थानीय तहहरुलाई हस्तान्त्रण गरेको रकममा सबैभन्दा बढी प्रदेश नम्बर २ मा ४२ करोड ९२ लाख ३५ हजार र सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा १५ करोड ३९ लाख २८ हजार रुपैँया रहेको थियो । किन भएन त बजेट खर्च ? मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतमणी पाण्डेले स्थानीय तहहरुले रिर्पोटिङ नगरेकाले तथ्यांकमा यस्तो कम खर्च देखिएको बताए । ‘बजेट खर्च नभएको होईन, रिर्पोटिङ नआएको हो ।’ उनले भने ।
सबै स्थानीय तहहरुबाट रिपोर्ट लिने काम भइरहेको समेत उनले बताए । यस वर्ष २ लाख जनालाई रोजगारी सृजना गर्ने कार्यक्रमको लक्ष्य भए पनि कतिपय स्थानीय तहले काम सम्पन्न गरिसकेका छन् भने कतिपय स्थानीय तहले कामको रिर्पोटिङ गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले तथ्यांकमा न्यून बजेट खर्च देखिएको प्रवक्ता पाण्डेको भनाई छ ।
स्थानीय तहको रिर्पोटिङ मेकानिजम प्रभावकारी नहुँदा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट खर्च कम देखिएको पाण्डेले बताए । कूल ७०१ स्थानीय तहमा अनुदान रकम पठाइएको भए पनि ४९५ स्थानीय तहले मात्रै आयोजना कार्यान्वयन गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । कोभिड १९ का कारणले २०६ वटा स्थानीय तहले कार्यक्रम नै कार्यान्वयन गरेनन् ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को प्रगति विवरण अनुसार २ लाख ६१ हजार १ सय जनाले एक दिन पनि काम गर्न पाएका छैनन् । उनीहरु यस कार्यक्रममा सूचीकृत भएमा काम पाइने आशमा सामेल भएका थिए । सरकारले गत आर्थिक वर्षमा बेरोजगार युवालाई एक सय दिनको रोजगारी उपलव्ध गराउने लक्ष्य राखिएको थियो । जसअन्तर्गत ३ लाख ७० हजार ७३४ जना बेरोजगार युवा सूचीकृत भएका थिए । तर १ लाख ५ हजार ६३४ जना मात्रैले रोजगारी पाए । उनीहरुले औसत १६ दिनको काम र त्यसबापत ज्याला प्राप्त गरेका छन् ।
पारिश्रमिकमा आधारित प्रस्तावित आयोजना २१ हजार ४ सय १७ मध्येबाट कूल ४ हजार ३०२ आयोजनाहरु कार्यान्वयनमा आएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सो विवरण अनुसार संचालनमा आएका आयोजनामध्ये ४८.०७ प्रतिशत सडक यातायातसँग सम्बन्धी थिए । त्यस्तै, साना सामुदायिक पूर्वाधारका विभिन्न आयोजनाहरुको संख्या १८.६८१ प्रतिशत तथा ऊर्जा, सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रणका आयोजना ११.२५ प्रतिशत थिए ।
रोजगारीको खोजीमा रहेका दक्ष/अर्धदक्ष/अदक्ष श्रमिकको खोजीमा रहेका रोजगारदाता र श्रम बजारमा उपलब्ध अवसरको सूचना आदानप्रदान गरी रोजगारी प्रत्याभूतिमा सहजिकरण, सहकार्य र समन्वय कायम गर्न नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा ७५३ रोजगार सेवा केन्द्रको व्यवस्था गरे पनि परिचालन र प्रभावकारीता चुनौतीपूर्ण देखिएको सो विवरणले उल्लेख गरेको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया