रुपन्देही । नेकपा माओवादी केन्द्रले कांग्रेस र जसपासँग मिलेर आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने कसरत गरेपछि लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले शुरु भएको एक सातामै प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
सोमवार विहानैदेखि माओवादी केन्द्रलगायतका दलले सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्नका लागि हस्ताक्षर अभियान थालेपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकमार्फत मुख्यमन्त्री पोखरेलले बिजनेस नभएको भन्दै अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको हो ।
लुम्बिनी प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लगाएर असोज २० गतेदेखि स्थगित भएपछि प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन चैत १८ बाट शुरु भएको थियो । प्रदेशसभाको सातौं अधिवेशनमा चारवटा मात्र बैठक बसेका छन् ।
आइतवार नेकपा माओवादी केन्द्र परित्याग गरी प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको पार्टीमा गएका रूपन्देहीका दधिराम न्यौपाने र गुल्मीका दिनेश पन्थीलाई पार्टी र संसदीय दलको बैठकले कारवाही गरेको जानकारीसहितको पत्र प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको थियो । त्यसपछि माओवादीलगायतका दलले सोमवार विहानैदेखि सरकारविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावका लागि हस्ताक्षर थालेका थिए ।
केन्द्रबाटै लुम्बिनी प्रदेश सरकार बदल्ने प्रयास शुरु भएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले त्यसविरुद्ध असन्तुष्टि पोखे । उनले सोमवारको प्रदेशसभा बैठकलाई विशेष सम्बोधन गर्दै केन्द्रबाट प्रदेश सरकारको ट्र्याक खल्बल्याउने प्रयास भइरहेको आरोप लगाए । केन्द्रीय राजनीतिलाई गलत बाटोमा लैजाने प्रयास रोक्न आफूले भूमिका निर्वाह गरेकाले प्रदेश सरकार तारो बनेको उनको दाबी गरे ।
प्रदेशसभामा सहभागी अन्य दलका नेता छुट्टाछुट्टै बैठक तथा छलफलमा जुटेपछि मुख्यमन्त्री पोखरेल पनि सरकार जोगाउने प्रयासमा लागे । दिनभर अन्य दलको गतिविधिको सूचनापछि प्रदेशसभा सकिएलगत्तै साँझ ४ बजेका लागि बोलाइएको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन मंगलवार रातिदेखि अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई सिफारिस गर्ने निर्णय समेत गराए ।
आइतवार दर्ता भएको माओवादी केन्द्रबाट एमाले प्रवेश गरेका दुई प्रदेशसभा सदस्यको कारवाही रोक्ने र अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन नदिने उनको प्रयास देखिन्छ । यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया