काठमाडौं । सरकार अहिले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट निर्माणमा जुटेको छ ।
सरकारलाई बजेट तर्जुमाका लागि विभिन्न सरोकारवाला निकाय र संघ संस्थाहरुका सुझाव धमाधम आउन थालेका छन् ।
नेपाल बैंकर्स संघले आगामी बजेट निर्माणका लागि सरकारलाई आय करमा छुटको सीमा वृृद्धि गर्न सुझाब दिएको छ । संघले व्यक्तिगत आयमा आधारभुत कर छुटको सीमा बढाउन सरकारलाई सुझाव दिएको हो । हाल आयकरको सीमा ४ लाख छ । अघिल्ला बर्षहरुमा संघले ७ लाखमाथि मात्र कर लिन सुझाव दिँदै आएको थियो ।
त्यस्तै, कर्मचारीले घरजग्गा खरिद गर्दा बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट लिएको कर्जामा तिरेको व्याज रकमलाई सीमा निर्धारण गरी कर योग्य आयबाट घटाउन पाउनु पर्ने व्यवस्था गर्न समेत संघले सुझाव दिएको छ । त्यस्तै,संघले २ लाख रुपैयाँसम्मको व्यक्तिगत जीवन बीमामा पनि कर छुट गरिनु पर्ने सुझाव दिएको छ ।
त्यसैगरी,अटामोवाइल व्यवसायीहरुको छाता संगठन अटोमोबाइल्स एशोसिशन अफ नेपाल(नाडा)ले पनि बजेट निर्माणका लागि सुझाव पठाइसकेको छ । विशेष गरी गुणस्तरीय बस्तुहरुको आयातमा जोड दिएको नाडाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले बताए । ‘गुणस्तरहीन बस्तुहरु आयात हुने गरेकाले गुणस्तरीय बस्तुहरुको आयातमा नाडा फोकस छ’अध्यक्ष दुलालले भने । त्यस्तै,सवारी साधनमा लोन लिँदा पहिले ५० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट भनेकामा अब १० प्रतिशत मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने माग नाडाले राखेको छ ।
विद्युतीय सवारीको हकमा नेपालमै उत्पादनका लागि भन्सारमा छुट दिनुपर्ने,कच्चा पदार्थ आयातमा १ प्रतिशत मात्रै भन्सार लाग्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने,भ्याटको दर घटाइनुपर्ने लगायतका माग नाडाले राखेको छ । त्यस्तै,लगानी सहजीकरण गर्नुपर्ने,उद्योग व्यवसायका लागि सजिलै ऋण पाउन सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएको छ ।
त्यसैगरी,उद्योग व्यवसाय क्षेत्रका छाता संगठनहरु नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ,उद्योग परिसंघ तथा नेपाल चेम्बर्स अर्फ कमर्श लगायतले बजेटका लागि सुझावको तयारी गरिरहेका छन् । केही दिनभित्र यी छाता संगठनहरुको सुझाव आउने बताइएको छ । यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षधर नेकपा एमालेका कार्यकर्ताले पार्टीको घोषणापत्रमा व्यवस्था भएअनुसार बजेट लयाउनुपर्ने भन्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई दबाव दिइएका थिए । आफु नेतृत्वको यो अन्तिम सरकार हुने आँकलन गर्दै आफ्नो कार्यकालमा लोकप्रिय बजेट ल्याउने दाउ प्रधानमन्त्री ओलीको छ ।
अर्थमन्त्रालयले बजेट निर्माणका लागि संबन्धित सरोकारवाला निकायहरुसँग कानुनी सुधार,गैरकर राजस्व प्रणालीमा गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था र मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तःशुल्क, शिक्षा सेवा शुल्क लगायतमा आधारित भएर सुझाव दिन आग्रह गरेको थियो । अर्थमन्त्रालयको सोही आग्रह अनुसार सरोकारवाला निकायले सुझाव दिइरहेका हुन ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी वर्षका लागि १६ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट सिलिङ तोकिदिएको छ । अर्थमन्त्रालयले त्यसैको सेरोफेरोमा रहेर बजेट निर्माण गर्दैछ ।
यो पनि
भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना : भौतिक प्रगति ४० प्रतिशत मात्रै
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया