विजय कान्त कर्ण- चाहे त्यो २००७ सालमा कांग्रेसले प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि गरेको क्रान्ति होस या लोकतन्त्र स्थापनाका लागि भएको हरेक आन्दोलनमा तराई मधेशको भूमिका महत्वपूर्ण मात्र रहेन, सक्रिय सहभागिता पनि रह्यो।
कांग्रेस नेताहरुले तराइकै गाउँ घरमा बसेर २००७ सालको क्रान्ति सफल बनाए । कांग्रेसका नेताहरु वीपि कोइराला,गणेशमान सिंह,कृष्णप्रसाद भट्टराई, मात्रिकाप्रसाद कोइराला लगायतका नेता तराईको माटोमा भिजेका नेता हुन्।
प्रजातन्त्रको हरण गरेर २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले देशमा पंचायती व्यवस्था लागू गरेसंगै तराईले कांग्रेसलाई सहयोग गरेको भन्ने बुझे र तराईलाई महेन्द्रले दुस्मन सम्झे । तराई मधेशलाई राजा महेन्द्रले विभेद गरे गरीब,निमुखा,जनजाती, थारु लगायतका जग्गा जमीन हडप्न लगाइयो।
लेखक
२०४६ सालमा प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि कांग्रेस सरकारमा आयो । तराई मधेशका जनता उत्साहित भए । किनकि कांग्रेसप्रति उनीहरुको आशा भरोसा र सम्मान थियो । कांग्रेस भन्ने बित्तिकै तराईमा इज्जत र प्रतिष्ठा थियो । म कांग्रेस होइन तर कांग्रेसका मान्छे घरमा आए भनेपछि हाम्रो घरमा उनीहरुको यति भब्य स्वागत हुन्थ्यो कि हामी बाल्यकालमा छक्क पथ्र्याै । कांग्रेस भन्ने बित्तिकै लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको पर्याय मानिन्थ्यो । तर कांग्रेसले तराईको त्यो विश्वास र भरोसा जोगाउन सकेन।
कांग्रेसले लोकतन्त्र,मानव अधिकारको संस्थागत विकास र निश्चित सिद्धान्तको आधारमा शासन व्यवस्था संचालन गर्ने कोशिस गरेन । जसका कारण देशमा माओवादी जन्मियो । कांग्रेसको त्यहि गल्तीले आज नेपाली राजनीतिलाई भद्रगोलमा पुर्याएको छ।
२०६२/६३ को जनआन्दोलनमा पनि तराई मधेशका जनता सक्रिय रुपमा लागे । कतिको ज्यान पनि गयो । त्यसपछि सबैले तराईको योगदानलाई बिर्सिए । तराईका जनतामा बिस्तारै आक्रोस बढ्न थाल्यो । यहाँका जनताले सबैभन्दा बढी भोट कांग्रेस र कम्युनिष्टलाई दिएका थिए । सद्भावना पार्टीले धेरै भोट पाएको थिएन ।
राणा र पंचायतकालमा जुन व्यवहार हुन्थ्यो त्यही व्यवहार लोकतन्त्रपछि पनि हुन थालेपछि तराईका जनतामा आक्रोश बढ्यो । त्यसपछि उनीहरुमा जबसम्म हामी सत्तामा पुग्दैनौ तबसम्म स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न सक्दैनौ भन्ने भावना जागृत भयो । त्यसकारण पहिलो मधेश बिद्रोह भयो । संघीयता चाहिन्छ भन्ने आवाज गुञ्जिन थाल्यो ।
अहिले पनि नेपाली राज्य सत्ताले तराई मधेशलाई उपनिवेशकै रुपमा हेरेको छ । त्यसकारण तराई अशान्त भएको हो । तर तराईले शसस्त्र बिद्रोह जस्ता गलत प्रबृत्तिलाई भने कहिल्यै समर्थन गरेन । तराईलाई नेपालबाट अलग बनाउनु पर्छ भन्ने सीके राउत,जयकृष्ण गोइत जस्तालाई मधेशले कहिल्यै स्वीकारेन । नेपाल र नेपालीको बलियो एकताको पक्षमा सधै मधेश रहिरहेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै सरकारको पालामा २०७२ सालमा मधेश आन्दोलनमा भाग लिएकालाई बिभिन्न मुद्दा लगाइयो । ओलीले कतिपयलाई गल्ती नै नभइकन मुद्दा चलाए । राणा र पंचायत कालमा पनि यस्तै हुन्थ्यो । लोकतन्त्रमा पनि यस्तो हुनु भनेको दुखद हो । चोरी, डकैती, बलात्कारमा संलग्नका मुद्दा फिर्ता लिने तर मधेश आन्दोलनमा भाग लिएकालाई मुद्दा लगाउने,निर्वाचित सांसद रेशम चौधरीलाई जेल हाल्ने जस्ता कारण पनि तराई अशान्त भएको हो।
काठमाडौंको सोच नै शासन सत्ता आफ्नो हातबाट अर्काको हातमा जानु हुँदैन भन्ने छ । त्यसमा पनि सवै बाहुन क्षेत्री होइन,एउटा खास वर्ग छ । तिनिहरु आफूलाई कांग्रेस कम्युनिष्ट भन्छन् । वास्तवमा उनीहरुलाई लोकतन्त्रमा विश्वास छैन । उनीहरुको छोराछोरी अमेरिका युरोपमा पढ्छन् । अनि यहाँ चाहि लोकतन्त्रको पाठ पढाउँछन । उनीहरु नेपालको शिक्षा व्यवस्था समाप्त पार्न लागिरहेका छन्।
सत्ता र सरकार दुइवटा कुरा हुन् । तराईका मानिस सरकारमा गएर सत्ताको स्वरुप परिवर्तन हुँदैन। तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले संविधान जारी गर्दा सवैलाई मिलाएर लैजानुपर्छ तराई अशान्त छ भन्दा त्यतिवेला वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायतले यादवको बिरोध गरे । तर अहिले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान विपरित प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल संसदमा बोल्न सकेनन्।
अहिलेसम्म हरेक पटक मधेशका मान्छे सरकारमा गएका छन् । तर उनीहरुले नियम, कानून ऐन बनाउने क्षमता नराख्दा सम्म परिवर्तनको अनुभूति हुँदैन । राज्य सत्ता जसको हातमा छ त्यसले सबै कुरामा नियन्त्रण गर्छ।
मूलभूत रुपमा तराई मधेशले खोजेको सत्तामा साझेदारी हो । काठमाडौं वा सत्ताको नजरमा मधेशमा बस्ने जनता नेपाली हुन सकेनन् । तराईमा बस्नेलाई भारतीयको रुपमा हेरिएको छ । भारतमा मधेश भन्ने ठाउँ कतै छैन । मधेश नेपालकै भू–भाग हो ।
राणा र शाह कालमा दिइएको नाम हो मधेश । राज्यसँग मधेशले हरेका कुरामा समानताको व्यवहार खोजेको हो । समानता, स्वाभिमान र संघियताको कार्यान्वयनले नै मधेश बलियो हुन्छ । त्यो भनेको हाम्रो देश बलियो हुनु हो । नयाँ नेपाल भनेको हिजोको नेपाल विभेदपूर्ण थियो,अब देशका सबै क्षेत्रमा सबैको सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने हो।
तराइको समस्यामा सत्ताको स्वरुप नै मुख्य दोषी हो । नेपाली सत्ताको स्वरुप विभेदपूर्ण छ । यो समानतामा आधारित छैन । संविधान पालना भएको छैन । कानूनको पालनामा सबैलाई समान छैन । कसैलाई कानून लाग्ने र कसैलाई नलाग्ने भन्ने हुँदैन ।
सत्तामा बस्नेले ‘म जे गर्छु त्यही लोकतन्त्र हो’ भन्ने सम्झेकोे छ । लोकतन्त्र आएको १५ वर्षमा पनि काठमाडौंको राजनीतिक सत्ताले मधेशको योगदान स्वीकार गर्न सकेको छैन । हिजोका र महाराजाले जे गर्थे,अहिले सत्तामा बस्नेले पनि तराई मधेशलाई त्यही व्यवहार गरेको छ ।
काठमाडौ र तराई मधेश जुन रुपमा जोडिनु पर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन । यसलाइ मनन गरेर अघि बढेमा नेपाल समृद्ध हुन्छ । राज्यको निरन्तरको उपेक्षाले पनि मधेश अझै राज्यप्रति आक्रोशित भएको हो ।
राजनीतिक विश्लेषक कर्ण त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक एवं पूर्व राजदुत हुन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया