स्वास्थ्य क्षेत्र : आफैँ छ बिरामी

• डा.सुन्दरमणी दिक्षित

२०६२/६३ को जनआन्दोलनमा हाम्रा नेताहरूले खाएको कसम यो १५ वर्षमा पुरा गरे त ? त्यतिबेला आम जनताको धेरै चाहनामध्य एक थियो,स्वास्थ्य सेवामा सबै जनताको सहज पहुँच होस,राज्य आफ्नो दायित्वबाट नभागोस । तर ०६२/०६३ को जनआन्दोलनको यो १५ वर्षमा पनि स्वास्थ्य सेवा किन भयो महङ्गो भयो ? सबैको सहज पहुँचमा किन भएन ? आज यसको जवाफ खोज्नुपर्ने बेला आएको छ ।

पछिल्लो समय संसार भरि नै स्वास्थ्य सेवा महङ्गो भएको छ । संसार नै उच्च हाइटेक प्रविधिमा गइसकेको छ । गएको दुईतीन दशकको अन्तरालमा स्वास्थ्य सेवामा अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोगमा आए । तर सँगसँगै उपकरणहरु अति महङ्गा पनि भए ।

समस्या के भयो भने, हरेक नागरिकलाई अत्याधुनिक प्रविधि चाहिएको छ । सबैको हातहातमा स्मार्ट फोन भए । देश–विदेशमा भएका अत्याधुनिक उपकरण र प्रविधिबारे बारे सबैसँग ज्ञान भयो । अर्थात मानिसको आँकाक्षा धेरै भयो । तर यसकालागि धेरै पैसा खर्चनुपर्ने कुरा धेरैले बुझ्नै सकेनन् । जस्तै एउटा सानो उदाहरण हेरौँ । सिटीस्क्यान पहिले १६ साइजमा हुन्थ्यो । अहिले बढेर गएर १२८ सम्म पुगिसक्यो । यसले खर्च बढायो ।

यो अवस्थामा अस्पताललाई के गार्हो छ भने नयाँ प्रविधि नल्याउने हो भने मानिस उपचारका लागि आउँदैनन् । नभए उपचारका लागि विदेश जान्छन ।

औषधी पनि आफैमा महङ्गो छ । नहोस पनि कसरी ? ब्यापक अनुसन्धान गरेर औषधी बनाएका हुन्छन् । औषधी धनीगरिब सबैका लागि एकै हुने हो । निकै लामो अनुसन्धान गरेर औषधी पत्ता लगाउने भएकाले यो महङ्गो हुनु स्वभाविक हो । औषधी बनाउने विदेशी कम्पनी डलरमा पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसको प्रतक्ष्यमार विरामी र उसको परिवारलाई नै पर्ने हो ।

यो त भयो अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोगका कारण हाम्रो स्वास्थ्यसेवा कसरी महङ्गो हुदै गएको छ भन्ने कुरा । तर स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने सन्दर्भमा सरकारी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा कमजोर र नीजि क्षेत्र बलियो किन भयो ? भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ । राज्यले किन आफ्नो दायित्वबाट किन पछि हट्न खोज्छ ?

यसको अर्को पाटो छ ।

सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रभावकारी नीती नबनाएका कारण नै आमजनताले यो समस्या झेल्न बाध्य भएका छन् । विकट र पिछडिएका वर्गलाई सरकारले सम्बोधन गर्नै सकेन । उनीहरु आफ्नो उपचारका लागि केन्द«मै आउन बाध्य भए । खर्चबढी भयो ।

निजी क्षेत्रले प्रसस्त पैसा हुने एउटा वर्गलाई सेवा दिइरहेको छ । महङ्गो सेवाबाट सरकारलाई कर पनि तिरेको छ । यदि निजी क्षेत्रले एउटा वर्गलाई सेवा दिन्छ भने सरकारले नीजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर विकट र पिछडिएका वर्गलाई सेवा दिन किन सक्दैन ?

ठूलो क्षेत्र र जनसंख्यालाई निजी क्षेत्रले स्वास्थ्य सेवा दिएपछि सरकार विकट क्षेत्र र निम्न मर्गमा केन्द्रित हुनुपथ्र्यो,त्यो हुन सकेन । सरकारको कमजोरी धेरै नै छ । कसरी स्वास्थ्य सबै वर्गसमक्ष पुर्याउने भन्ने कुरामै सरकार अलमलियो ।

२० वर्ष अघिका सबै औषधी नराम्रो थियो त ? त्यतिबेला पनि विरामी निको भएकै थिए । हामीले सबैतिर अत्याधुनिक प्रविधि नै प्रयोग गर्नैपर्छ भन्ने छैन । तर यसको अर्थ यसको प्रयोग गर्नुहुदैन भन्ने होइन । आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्दै जानुपर्छ । तर जहाँ यसको आवश्यकता छैन त्यहाँ किन चाहियो । सहज र सस्तो उपचार पद्घतीबाट पनि धेरै विरामीलाई अझै पनि स्तरिय सेवा दिन सकिन्छ ।

पहिले त सबैलाई सामान्य तर स्तरिय सेवा दिने स्थितीभएपछि अनि हामी जाउँला नि ‘हाइटेक टेक्नोलोजी’ तिर । यहाँ सिटामोल र जीवनजल खान नपाए वा नजानेर विरामी मरिरहेका छन् । यसैले मैले भन्दै आएको छु,स्वास्थ्यक्षेत्रमा हाइटेकको सपना देखौ“ । तर घा“टी हेरेर हाड निल्नु पर्छ । सिटामोल खान नपाएर कुनै पनि नागरिकको ज्यान नजाओस भन्ने कुरा हाम्रो प्राथमिकता हो ।

अर्को पाटो भनेको हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रमा कमिसनको ठूलो खेल हो । पछिल्लो समय कमिसनका खेलका कारणले यतिसम्मका घटना भएकी भने जति कमिसन नपाए बरु मेसिन नै खरिद भएनन् । खरिद भएका मेसिन पनि जडान भएनन् । यो प्रवृत्ति समाज र स्वास्थ्य क्षेत्रका जटिल रोग हुन् । जबसम्म यी समस्या हट्दैनन् तबसम्म केहि हुनेवाला छैन ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले बारम्बार गरेको अर्को गल्ती भनेको बजेटमा हो । सरकारले बजेट ल्याउदा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई न्युनतम बजेट छुट्याउने गरेको छ । ६ दशमलव १५ प्रतिशतमात्रै बजेट छुट्टाएको छ । यो पनि पहिलेका वर्ष भन्दा धेरै हो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा ६ प्रतिशत बजेटले के हुन्छ ? पर्याप्त बजेट छुट्याउनु पर्यो । जनसंख्या तिव्र रुपमा बढेको छ । रोगहरु बढेका छन् । तर बजेट पर्याप्त भएन ।

रह्यो कुरा नीजी क्षेत्रको । नीजी क्षेत्रका काम आफैमा नराम्रो होइन । नीजी क्षेत्रका अस्पतालले विदेशमा उपचार गर्न जाने मान्छे रोकिएका छन् । डलर तिरेर उपचार गर्नुपरेको छैन । देशमै उपचार पाएका छन् । उपचारका लागि भारत लगाएत अन्य देशमा जानु परेको छैन । तर फेरि यसको अर्थ निजी क्षेत्रलाई छाडा छोड्न भने भएन । अनुगमन भइरहनु पर्‍यो ।

(लोकपथका लागि विप्लव जमकटेलसँगको कुराकानीमा आधारित)