आगामी बजेटमा निजी क्षेत्रको अपेक्षा के छ ? (अन्तर्वार्ता)

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकतामा राखेर आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट तर्जुमा गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । चेम्बरका पदाधिकारीहरुले सोमवार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई भेटेर सुझाव दिएका छन् ।

चेम्बरले खासगरी बजेटको आकार ठूलो भन्दापनि कार्यान्वयन गर्न सकिने हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । यसबाहेक कोभिड–१९ महामारीको प्रकोपबाट समग्र अर्थतन्त्र र जनजीवन लामो समयसम्म प्रभावित हुने अवस्था रहेकाले आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेटको लक्ष्य निर्धारण गर्न पनि सुझाव दिएको छ । यस्तै मौद्रिक नीति मार्फत कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रका लागि दिएका सम्पूर्ण सहुलियतपूर्ण व्यवस्थालाई आगामी वर्षमा पनि निरन्तरता दिन सुझाव दिएको छ । यिनै विषयमा केन्द्रीत रहेर नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

तपाईहरुले हिजो अर्थमन्त्रीलाई भेटेर बजेट निर्माणमा विभिन्न विभिन्न सुझाव दिनुभएको छ । त्यसमा समावेस भएका मुलुभुत कुराहरु के के छन ?

विशेषगरी हिजो हामीले अर्थमन्त्रीलाई आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेटको लागि सुझाव दिएका छौं । त्यसमा स्वदेशमै रोजगारी वृद्धि गरी कसरी आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ र मुलुकलाई आायातित रुपमा मात्रै नभई रोजगारी र उत्पादन पनि वृद्धि गरिनुपर्छ भन्ने कुरा राखेका छौं । त्यसको साथै मुलुकमा कोभिडको कारण धनजनको ठूलो क्षति भएको छ । यसमा कसरी उद्योग व्यवसाय, जनताको स्वास्थ्यलाई विशेष ध्यान दिएर सरकारले विशेष स्टिमुलस प्याकेज सहितको बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिएका छौं ।

५० अर्बको स्टिमुलस प्याकेज, ब्याजदर, खुद्रा कारोबारको थ्रेसहोल्डको कुरा, भ्याटको कुरा र विचौलियाको कुरा उठाउनुभएको छ । यसलाई अझ प्रस्ट पारिदिनुहोस न ?

खासमा हाम्रो मुलुकमा के छ भने कर राजस्व वृद्धिको लागि करको दायरा बढाएर लैजानु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । हाम्रो मुलुकमा अझैपनि करको दायरामा ५०/५५ प्रतिशत व्यवसायीहरु मात्र आएको र ४०÷४५ प्रतिशत चाँही दायरामै नबसिकन व्यवसाय गर्ने अथवा साना तिना व्यवसाय देखाउने र ठूलो कारोबार गर्ने भइराखेको छ । तत्कालै आउँदो बजेटमा सम्बोधन हुनुपर्ने र राजस्व वृद्धिका लागि गर्नुपर्ने कार्यमा व्यवसायमा जुन किसिमको विचौलिया छ व्यवसायमा त्यो विचौलियाले कुनै किसिमको कर राजस्व नतिर्ने र दर्ता नभएको, प्यानकार्ड नहुने, बोलेको भरमा कारोबार गर्नेहरुका कारण देशमा अर्बौं रुपैयाँ राजस्व चुहावट भएको छ । हामीले प्रयोग गर्ने दाल, तरकारी, फलफुल जस्ता कुराहरुमा विचौलियाको कारणले उपभोक्ताले पनि महँगोमा तिरेर उपभोग गर्नुपर्ने र उत्पादकले पनि आफ्नो पसिनाको मूल्य नपाउने भइराखेको छ । यस्ता किसिमको विचौलियालाई अहिले आउने बजेटमा नियन्त्रणमा राख्ने, सखाप पार्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

विशेषगरी विचौलियाहरु हरेक क्षेत्रमा छन् । ठूलो रुपमा घरजग्गा कारोबारमा छन् । घरजग्गा कारोबारमा १० लाख रुपैयाँ आना भन्यो भने विचौलियाले ११ लाख भनिदिने, किन्ने र बेच्ने मानिसको कन्ट्याक्टमा नहुने र त्यस्तो किसिमबाट लाखौं रुपैयाँ कर तिरेको देखिदैन् । अहिले आउने बजेटबाट कर राजस्व वृद्धिको लागि स्वच्छ किसिमको घरजग्गा कारोबार गर्नेहरुलाई शेयर कारोबार गर्दा जुन किसिमको ब्रोकर लाइसेन्स लिएर गर्नुपर्छ त्यस्तै गरेर घरजग्गा कारोबारमा पनि ब्रोकर लाइसेन्स लिएर नै कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यो गर्दा करको दायरा पनि बढने र राजश्व पनि बढ्ने हुन्छ । यसबाट भूमाफियाको गिरोहको पनि समाप्ति हुन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा कोरोनाको कारण बजेटलाई नै संशोधन गरिएको थियो । यसबाट फेरीपनि बजेट कार्यान्वयनमा असर पर्ने देखिन्छ । अवस्थामा व्यवसायीलाई दिनुपर्ने सहुलियत र राज्यले लिने राजस्वको विषयमा के कस्ता सुझाव दिनुभएको छ ?

अहिले हामीले ग्रे मार्केटमा बसेर कर नतिरेकोलाई करको दायरामा जसरी पनि ल्याउनुप¥यो । त्यसका लागि नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले पनि कर नबुझाउने तह तप्कामा रहेकालाई दायरा भित्र ल्याउनको लागि सहयोग गर्नेछौं । सरकारले पनि व्यापक रुपमा जुन किसिमको कर राजस्व चुहावट भएको छ त्यसलाई तल्लो तहसम्म पु¥याएर कार्यान्वयनको पाटो बलियो बनाउनुपर्नेछ । जसले तिरिराखेको छ उसको थाप्लोमा थपेको थप्यै गर्ने र जो दायरामा छैन उसलाई बिर्सिदिने यस्तो गर्नुभएन ।

आउने बजेटमा देशको कर राजस्व आम्दानी कति छ, आन्तरिक ऋण कसरी लिने र बजेट सानो, चुस्त दुरुस्त कार्यान्वयन हुने किसिमको होस् । ठूलो बजेट राख्ने पटकपटक राजस्वको उद्देश्य कम भयो भनेर बजेटको आकार घटाउने तिर भन्दा पनि सानो बजेट कार्यान्वयन हुने बजेट हुनुपर्छ । विशेषगरी बजेटमा विकास बजेट विनियोजन गर्ने तर त्यसको खर्च नहुने त्यसले गर्दापनि जिडिपिमा ठूलो धक्का परेको छ । जुन किसिमको बजेट विनियोजन गर्दा त्यो बजेट खर्च भएको छ कि छैन भनेर सरकारले तीन तीन महिनामा रिभ्यु गरेर चनाखो भएर निरन्तर रिभ्यु गरिराख्नु पर्छ । बजेट अन्तिममा आएर, असार मसान्तको १५/२० दिन अगाडि खर्च गर्ने र पानीमा बालुवा खन्याए जस्तो गर्ने भन्दा त्रैमासिक बजेट कार्यान्वयन भएको छ की छैन भन्ने तर्फ लाग्नुपर्छ ।

कर र मूल्य अभिवृद्धि करको कुरामा के सुझाव दिनुभएको छ ?

टर्नओभर ट्याक्सको हकमा के छ भने चालु वर्षमा ५० लाखको टर्नओभर ट्याक्स लगाउने र त्यो भन्दा माथि गयो भने प्यान अथवा भ्याटमा आउनुपर्छ भन्ने छ । विशेषगरी साना साना खुद्रा पसल व्यवसाय गर्नेहरुले ५० लाख बाट ५१ हुनासाथ नै वासलात बनाउने, पेस गर्ने किसिमको खर्च व्यहोर्न नै सक्दैन । कतिपय स–साना एसएमइ र खुद्रा व्यवसायी आफै मालिक पनि र मजदुर पनि भएर काम गर्छन् । यस्तो क्षेत्रमा अलिकति सरलीकरण गर्नुप¥यो भनेर चेम्बरको तर्फबट कमसेकम थ्रेसहोल्डलाई ५० लाखबाट १ करोड पु¥याइदिने र त्यसमा ०.५ प्रतिशत लियो भने सरकारको राजस्व पनि वृद्धि हुन्छ । सानो सानो व्यवसायी उद्यमीहरुले करको झण्झटले गर्दा पेश नै गर्दैनन् । कमाउने भन्दा पनि खर्च लाग्ने भएकाले करको दायराबाट निस्कने भएकोले यसपटक थ्रेसहोल्ड बढाएर एक करोड लग्ने र दायरालाई व्यापक रुपमा लैजाँदा म दावाका साथ सुझाव दिन चाहन्छु की विगतमा खुद्रा व्यापारीको तर्फबाट आएको कर राजस्वको आम्दानी त्यो भन्दा डबल हुन जान्छ ।

अनि भ्याटको कुरा ?

विशेषगरी १३ प्रतिशत भ्याट भनेर जेमा पनि लगाइएको छ । १३ प्रतिशत भ्याटले गर्दा हाम्रो आयातित सामान महँगो हुने र बोर्डर एरियामा त्यही चिज पारिपट्टी गएर ल्याउँदा राजस्व पनि घटने हुन्छ । यो चिजको नियन्त्रणको लागि भ्याटलाई दुईवटा दरमा कायम गर्नुपर्छ भनेर सरकारलाई सुझाव दिएका छौं । विशेषगरी उपभोग्य सामान, अत्यावस्यक सामान, दिनहुँ प्रयोग आउने सामानमा १० प्रतिशत भ्याटको दर राखिदिने र विलासिताका सामान तर्फ १३ प्रतिशत नै कायम ग¥यो भने केही फरक पर्दैन ।

यस्तै स्टिमुलस प्याकेजमा धेरै व्यवसायी अटाउन सकेनन भन्ने कुरा पनि छ । यसमा अलि स्पस्ट पारिदिनुहोस न ?

यो स्टिमुलस प्याकेजको लागि ब्याजदर ५ प्रतिशतमा ल्याएको छ । यो स्वागत योग्य छ, राम्रो छ । यो स्टिमुलस प्याकेज मौद्रिक नीतिबाट ५० अर्बको ल्याएको छ त्यो जुन तल्लो तहमा एसएमई, महिला, कृषि उद्यमी जो आज कमाउँछ भोलि खर्च गर्छ र भोलि कमाएर पर्सि खर्च गर्ने लेभलका व्यवसायीको हातमा जुन किसिमको बैंकले चाहिने डकुमेन्ट, कर किल्यरेन्स देखि केवाईसी फर्म र कम्पनीको विभिन्न किसिमको डकुमेन्टेसनको झन्झटले गर्दा उहाँहरुको हातमा छैन ।

ठूला उद्योग, मझौला उद्योगमा एक किसिमको कर्पोरेट अफिस र प्रणाली छ उनीहरुले भन्ना साथ डकुमेन्ट पु-याउन सक्छन् । कतिपय अवस्थामा स्टिमुलस प्याकेज अहिले नै चाहेको छ तर असार सिद्धिएर अर्को पौसको छ महिना सम्म पनि ब्यालेन्सिट बनाएर पेस गर्न मिल्न सक्ने अवस्था छ । तर तल्लो तल्लो तहलाई पनि समेटनु प¥यो नी । सबैले ब्यालेन्सिट नै बनाएर व्यवसाय गर्ने खालका एसएमईहरु छैनन् । त्यस्तोको हातमा पहुँच पुगेन । यो डकुमेन्टेसन झण्झटिलो भयो । सरकारले पीडितलाई सहयोगको रुपमा ल्याएको प्याकेज झण्झटिलो भएको कारण र डकुमेन्टेसन मिलाउन नजानेको कारणले उनीहरुले पाएको अवस्था छैन् । सरकारी रकम पनि नडुबोस र अन्य किसिमको ज्ञारेन्टी लिन सक्छ सरकारले तर अलिकति सरलिकरण र सहजिकरण गरेर तल्लो तहमा स्टिमुलस प्याकेज पु¥याउनुपर्छ भनेर सुझाव दिएका छौं ।

फेरी निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । बजेट पनि ल्याउने बेला भएको छ । यस्तो बेलामा कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ ?

विशेष गरी कोरोनाको दोस्रो लहर महामारी फेरी हाम्रो देशमा शुरुवात भयो यो निकै कहालीलाग्दो र डरलाग्दो छ । हाम्रो भनाई स्पष्ट रुपमा के छ भने एउटा आम जनता व्यवसायी सबै अनुशासित भएर उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्दा बस्नै पर्दछ । जुन स्वास्थ्य मन्त्रालय डब्लुएचओले पटक पटक दिइराखेको छ । यो स्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरेर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्छ । हाम्रो अलिकति हेलचेक्रयाई गर्ने बानिले गर्दा संक्रमण ठूलो रुपमा हुन गयो । पक्कैपनि आफ्नो जिउ ज्यान पनि ठूलो कुरा हो यसलाई खेलवाड गर्न मिल्दैन तर हामीजस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकले लकडाउन र निषेधाज्ञा लामो समय सम्म भोग्न कठिन हुन्छ ।

अब कोरोनालाई कसरी अनुसाशित भएर नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । छिमेकी मुलुक चीन तिर पनि भइरोखको छ त्यहाँको मोडालिटि सिकेर व्यापक रुपमा स्वयंसेवक परिचालन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । हाम्रो मुलुकमा प्रहरी, सेना छ र हामीजस्तो छााता सङ्गठनहरु पनि भोलेन्टियरको रुपमा सहयोग गर्न तयार छौं । रोटरियनहरु, लायन्स, रेडक्रसहरु लगायतको टुल्सहरु प्रयोग गरेर स्वास्थ्यको मापदण्ड अनुशासित भएर पालना गर्ने किसिमको नीतिनियम लागू गर्नुपर्छ र कसैले त्यसलाई हेलचेक्रयाई गर्छ भने दण्डित पनि गर्नुपर्छ ।

१६ गतेदेखि उपत्यकाका तीनवटा जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । त्यो गर्ने र फेरी भएन भने थप्ने होइन की यो निषेधाज्ञा भित्रै के किसिमको काम गर्दा आम जनतालाई अनुशासित गर्न सकिन्छ र संक्रमणलाई एक आपसमा नसर्नेगरी नियन्त्रीत र नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ भन्नेमा पनि हामी चनाखो हुनुपर्छ ।

पछिल्लो समय सरकारले खोप लगाउने अभियान चलाइरोखेको छ । यो खोपको व्यवस्थापनलाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ ? चेम्बरले के भन्छ ?

कोरोनाको महामारीलाई नियन्त्रण गर्ने मुख्य पाटो भनेको खोप नै हो । खोपलाई हामीले व्यापक रुपमा लिएर जानुप¥यो । अहिले सकरारले निःशुल्क रुपमा खोप दिइरहेको छ यो स्वागत योग्य छ । यो अलिकति ढिलासुस्ति भयो कि भन्ने मलाई लाग्छ । सरकारले आफै खोप दिनु राम्रो कुरा हो । यसको साथसाथै सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसारको फ्याट्रिबाट, स्वीकृतप्राप्त फ्याक्ट्रिबाट निजी क्षेत्रलाई पनि खोप झिकाउन दिनुपर्छ । कसैले मैले खोपको शुल्क तिरेर गर्छु भन्न पनि पाउनुपर्छ । किन सबै कुरा निःशुल्कमा बसिराख्ने, सक्नेले तिर्छन यो राष्ट्रको लागि योगदान पनि हुन्छ । खोप व्यापक रुपमा लैजानका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि दिने । त्यो हुनासाथै निजी क्षेत्रले आफ्नै उद्योग व्यवसायमा आफै तिरेर भएपनि लगाउँछन् । पर्यटन लगायतका ठाउँमा पनि खोप लगाउन सकिन्छ ।

अघिल्लो वर्षको चैत्र ११ गतेदेखि शुरु भएको लकडाउनदेखि समस्यामा परेको पर्यटन क्षेत्र अहिले सम्म उठनै सकेको छैन भनेपछि पर्यटन व्यवासयीले आफ्नो व्यवसाय उत्थानको लागि खोप झिकाउने काम निजी क्षेत्रबाट गर्न सक्छन् । त्यसैले निजी क्षेत्रलाई दियो भने व्यापक रुपमा जान्छ । यसलाई ढिला गरिनु हुन्न ।