हाम्रो शिक्षा : दुई तहको नागरिक निर्माण

• महाश्रम शर्मा-

आजभन्दा १५ वर्ष अघि अर्थात् ०६२/६३ को जनआन्दोलनको सन्देश थियो, अब राज्यको समष्टीगत रुपमा पुन:सरचना  गर्नुपर्छ । त्यसमा निकै महत्वपूर्ण विषय थियो, शिक्षामा सुधार। त्यसबेला हामीले टालटुले शैली, नेपालको शिक्षा प्रणालीमा नै सुधारको चाहना राखेका थियौँ । यो १५ वर्षमा हामीकहाँ विद्यालय, कलेज धेरै खुले । विद्यार्थीको संख्या पनि बढ्यो । तर त्यसअनुरुप उपयुक्त शिक्षा नीति आउन सकेन । आएको नीति पनि प्रभावकारी हुन सकेन।

किन ?

त्यसो भए नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा केही काम नै भएनन्।
धेरैले मलाई यो प्रश्न गर्नुहुन्छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा महत्वपुर्ण कामहरु भएका छन् । वि. सं २००७ सालको प्रजातन्त्रको उदयसँगै देशको शैक्षिक नीति निर्धारण र सुधारका लागि निरन्तर संस्थागत र सामुहिक प्रयासहरु हुँदै आएका छन् । विगतमा गठित विभिन्न आयोग, बोर्ड र समितिहरुले दिएका सुझावहरु शैक्षिक व्यवस्थापनमा कोशेढुङ्गा सावित भएका छन् । राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना २०२८ ले नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा नयाँ आयाम थपेको थियो।

राष्ट्रिय शिक्षा आयोग २०४९ र उच्चस्तरिय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग २०५५ तथा उच्च स्तरीय कार्य समितिको प्रतिवेदन २०५८ ले दिएका सुझावहरु उल्लेखनीय छन् । शिक्षा ऐन आठौँ संशोधनको प्रस्ताव अघि बढीरहेको छ। यसले भविष्यमा शिक्षा क्षेत्रमा थप सुधार गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

हाम्रो शिक्षा प्रणालीले दुई तहको नागरिक उत्पादन गरिरहेको भन्ने आरोप मिथ्या होईन। हाम्रो शिक्षामा सामुदायिक विद्यालय र निजीमा निकै ठूलो वर्गिय कित्ता छ, विभेद छ । निजीभित्र त झन दशौँ थरी वर्ग छ। निम्न मध्यम वर्गदेखि संभ्रान्त उच्चवर्गहरुका बच्चा पढाउने तह तहका, अनेक रुप, रङका वर्गीय विद्यालयहरु छन्।

नीजि र सामुदायिक विद्यालयको पाठ्यक्रममा एकरुपता भयो कि भएन भनेर सरकारले प्रभावकारी अनुगमन, नियमन र नियन्त्रण केही गर्नै सकेन। दुई तहबीच पूर्वप्राथमिक तहमै भेद भएपछि त्यसको असर त उच्च शिक्षासम्मै पर्ने भयो। अहिले त्यही भइरहेको छ।

देशमा दुई प्रकारको शिक्षा प्रणालीले पैसा हुनेले एउटा र नहुनेले अर्कोस्तरको शिक्षा लिने पद्धति सभ्य समाजका लागि सुहाउने कुरा हो भन्ने प्रश्न पनि सार्वजनिक बहसहरुमा उठ्ने गरेका छन्।

एकथरी निजी विद्यालयहरु यस्ता छन्,जहाँ उत्पादन भएको शैक्षिक जनशक्ति नेपालका लागि कामै गर्दैनन् । यो जनशक्ति युरोप, अमेरिका, अष्ट्रेलियाका लागि हुन् । आखिर देशमा रहने, देशका उच्च शिक्षालयहरुसँग जोडिने र देशको राजनीति थाम्ने भनेका त सामुदायिक विद्यालयबाट उत्पादित जनशक्ति नै हुन्।

यसैले सामुदायिक विद्यालयको व्यापक सुधारको विकल्प छैन । सामुदायिक विद्यालयको वातावरणमा सुधार तथा रुपान्तरण जरुरी छ । पाठ्यक्रम र शिक्षण प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ ।

निजीले गर्न सक्नेकुरा सामुदायिक विद्यालयले गर्न नसक्ने होइन । इच्छाशक्ति भए गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण बनेका पनि छन् केही सामुदायिक विद्यालयहरु ।

जस्तै केही उदाहरणहरु:-

नेपालको वर्तमान शिक्षाको उत्पादन कस्तो छ भनेर धेरै व्याख्या गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । नेपालको गार्हस्थ उत्पादनको २९ देखि ३३ प्रतिशतसम्म विदेशिएका युवाहरुले पठाएको विप्रेषणले ओगट्ने गर्दछ।

हाम्रो शिक्षाले बेरोजगार उत्पादन गरेको छ। अहिलेको शिक्षा प्रणालीले विदेशिने जनशक्ति उत्पादन गरिरहेको छ । यी जनशक्ति पनि दुई किसिमका हुने गरेका छन्।

सामुदायिक विद्यालयमा पढेका अधिकांश विद्यार्थी जसको संख्या असाध्यै धेरै रहेको छ, उनीहरु मलेसिया, कतार, साउदी अरबजस्ता देशमा दिनको १८ घण्टा काम गर्छन् । महङ्गा बोर्डिङ पढेका विद्यार्थी अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलियाजस्ता देशमा दैनिक १८ घण्टा नै काम गर्छन्।

जो, नेपालमै बसेका छन् उनीहरुमा पनि जागिरे सोच छ, उद्यमशिलता छैन।

नेपालमा निजी र सरकारी सामुदायिक विशेष दुई प्रकार विद्यालयहरुले वर्षेनी दुई प्रकारकै शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गरिरहेका छन्।

राज्यको लगानी भएपनि सामुदायिक विद्यालय भएपनि नीजिको तुलनामा सधैँ निरीह जस्तो अवस्थामा छन् । राज्यको शिक्षा देश निर्माणको जग भएको हुनाले सामुदायिक शिक्षा प्रणालीमै आमुल परिवर्तन जरुरी छ।

अब पुरानै ढाँचा र ढर्रामा सामुदायिक विद्यालयहरु बसिरहनुहुँदैन । कमीकमजोरीहरु हटाएर राज्यको आवश्यकता र समयको मागअनुसारको जनशक्ति उत्पादन गर्नलाग्नुको विकल्प छैन।

नेपालको संविधानले आधारभुत र माध्यमिक शिक्षा सञ्चालनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ । शिक्षा ऐनअनुसार कक्षा १२ सम्म विद्यालय शिक्षा हो । शिशुदेखि कक्षा ८ सम्म आधारभुत तह र ९ देखि १२ माध्यमिक तह मानिन्छ । ८ कक्षाको परीक्षा स्थानीय तहले नै लिनसक्ने व्यवस्था छ । १२ कक्षासम्मको शिक्षालाई मावि तह मानिएको छ।

अहिलेसम्म अधिकांश विद्यालयहरु कक्षा १० सम्म मात्रै सञ्चालनमा छन् । १२ कक्षासम्म पुगेका छैनन् । यसको मुख्य कारण सरकारले १२ कक्षासम्म सञ्चालन गर्न झन्झटिलो प्रक्रिया बनाउनु र विद्यार्थीमा पनि पुरानै मानसिकता अर्को कारण हो। एसईई दिएपछि त्यो विद्यालयमा पढ्नुको साटो ‘कलेज लाइफ’ को सपना देखेर अन्य कलेजमा भर्ना हुन खोज्नु पनि हो।

नेपालमा करिब ३५ हजार २ सय विद्यालय छन् जसमध्ये सामुदायिक विद्यालयको संख्या करिब २९ हजार २ सय अर्थात् ८२ प्रतिशत छ। विद्यालय तहमा अध्ययनरत ७४ लाख विद्यार्थीमध्ये ६१ लाख विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमा पढिरहेका छन् । यो तथ्यले विद्यालय शिक्षा मुलत सामुदायिक विद्यालयमा निर्भर रहेको देखाउँछ ।

शिक्षा नीति शिक्षाविद्ले बनाउने हो । नेपालमा भने शिक्षामन्त्रीसँगै शिक्षा नीति पनि फेरिएजस्तो हुन्छ। शिक्षामन्त्री वा निजको पार्टीका नेता, कार्यकर्ता आदिको लहडमा शिक्षा नीति बदल्ने अभ्यासले पनि नीजि क्षेत्रको शिक्षा बदनाम भएको हो।

नेपालमा अध्ययन गरेकाले विश्वका अरु मुलुकमा गएर प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । यस्तै विकसित मुलुकमा अध्ययन गरेर आएकासँग नेपालभित्रै पनि यहाँ अध्ययन गरेकाहरुले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । त्यसैले जोसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने हो, पाठ्यक्रम र शिक्षण पनि त्यही अनुसारको बनाउनुपर्छ। त्यसरी पढाउन सक्ने शिक्षक उत्पादन गर्नुपर्छ।

अहिले नेपाललाई चाहिने अपेक्षाकृत गुणस्तरयुक्त जनशक्ति निजीक्षेत्रका शिक्षण संस्थाले उत्पादन गरिरहेका छन्। उनीहरुले दिएको शिक्षा गुणस्तरहिन छैन। नेपालमा निजी क्षेत्रमा अध्ययन गरीरहेका विद्यार्थी विश्वका धेरै ठाउँमा गएर प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । मुख्य समस्या व्यवस्थापिकय कमजोरी हो।

एसईइको परीक्षा परिणाम हेर्ने हो भने निजी र सरकारी व्यवस्थापनमा सञ्चालित विद्यालयको परिणाममा धेरै फरक देखिन्छ। सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीको उत्तिर्ण प्रतिशत हेर्दा लगानीको दुरुपयोग भएको पाइन्छ।

नेपाललाई कस्तो जनशक्ति आवश्यक छ ? विदेशको बजारमा कस्तो जनशक्तिको आवश्यकता छ ? विदेशी विद्यार्थीलाई हाम्रा शिक्षण संस्थामा आकर्षित गर्न कस्तो पाठ्यक्रम आवश्यक हुन्छ ?

हामीले यसबारे कुनै तयारी नै गर्न सकेका छैनौँ । नीजि क्षेत्रमा संचालित शिक्षण संस्था महङ्गा छन् । त्यहाँ अत्याधिक व्यापारीकरण पनि भएको छ । तर, सबैलाई एउटै डालोमा हाल्नु पनि हुँदैन । अनियमितताको अनुगमन र व्यवस्थापन गर्ने त सरकारको जिम्मेवारी हो।

शर्मा पूर्व शिक्षा सचिव हुन्।

यो पनि