काठमाडौं । सरकारले ‘नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश’ ल्याउने निर्णय गरेको छ ।
आमाको नामबाट सन्तानलाई जन्मसिद्ध नागरिकता दिने व्यवस्था भएको उक्त ऐन आउनुमा पूर्वमन्त्री प्रभु साहको योगदान रहेको छ ।
गत असार ७ गते नागरिकता विधेयकको तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठकले गरेको निर्णयप्रति नेकपाकै नेता प्रभु साहले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
नेकपा सचिवालय बैठकले विदेशी बुहारीलाई ७ वर्षपछि मात्रै अंगिकृत नागरिकता दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय मधेशी जनताको भावना विपरीत रहेको भन्दै नेता साहले पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका थिए ।
उक्त निर्णयले नेपाल भारतबीच परापूर्वकालदेखि चल्दै आएको रोटीबेटीको सम्बन्ध बिथोल्ने र मधेशमा अविश्वासको वातावरण सृजना हुने नेता साहको भनाई रहेको दाबी रहेको थियो । नेता साहले ढिला गरी नागरिकता दिँदा त्यसले राष्ट्रियता बलियो बनाउने तर्कमा विचार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । नेता साहकै अडानका कारण जन्मसिद्ध नागरिकता दिने सम्बन्धी सरकारले निर्णय गरेको छ ।
बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आमाको नेपाली नागारिकता भए सन्तानलाई जन्मसिद्ध नागरिकता प्रमाणपत्र दिने निर्णय गरेको हो ।
आमाको नामबाट सन्तानले नागरिकता नपाइरहेको अवस्थामा बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नागरिकता दिने निर्णय गरेको हो ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालले पनि लामो समयदेखि नागरिकताको समस्या समाधानका लागि विधेयक ल्याउन सरकारसँग माग गर्दै आएको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया