काठमाडौं । विपक्षी गठबन्धनका राजनीतिक दलहरुले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेको कदमको विरुद्धमा राजनीतिक र कानुनी रुपले प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रवार मध्यराती प्रतिनिधि सभा विघटन गरी कात्तिक २६ गते र मंसिर ३ गते निर्वाचन घोषणा गरेका थिइन् । यसैको सन्दर्भमा साझा धारणा बनाउन बानेश्वरस्थित संसद भवनको ल्होत्से हलमा बसेको नेपाली कांग्रेस, नेकपा(माओवादी केन्द्र), नेकपा(एमाले) माधव नेपाल पक्षधर, जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको डा. बाबुराम भट्टराई–उपेन्द्र यादव पक्षधर र राष्ट्रिय जनमोर्चाको संयुक्त बैठकले संसद विघटनको प्रतिवाद गर्दै राजनीतिक र कानुनी लडाइँ लड्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, स्वेच्छाचारी, निरंकुश र प्रतिगमनकारी कार्य गरेको भन्दै त्यसको भत्र्सना गरेको छ ।
बैठकले गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र एवम् नेपालको सर्वोपरी राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि दृढतापूर्वक अगाडी बढ्नका लागि सम्पूर्ण राजनीति दल र जनसमुदायलाई आव्हान समेत गरेको छ । बैठकपछि निकालिएको संयुक्त प्रेस वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधि सभालाई रातारात विघटन गर्ने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, स्वेच्छाचारी, निरंकुश र प्रतिगमनकारी कार्यको हामी घोर निन्दा र भत्र्सना गर्दछौँ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मुलुकमा राजनीतिक अनिश्चय, अन्योल र अराजकता सिर्जना गर्ने असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमनकारी कार्यका विरुद्ध एकताबद्ध भई राजनीतिक र कानुनी रुपमा शसक्त किसिमले प्रतिवाद गर्न हामी कटिबद्ध छौँ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने प्रतिगमनकारी कार्यका विरुद्ध एकजुट भई नेपाली जनताको लामो आन्दोलन, संघर्ष र बलिदानीबाट स्थापति नेपालको संविधानमा अन्तर्निहित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र एवम् नेपालको सर्वोपरी राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि दृढतापूर्वक अगाडी बढ्न हामी सम्पूर्ण राजनीतिक दल तथा जनसमुदायमा हार्दिक आव्हान गर्दछौँ ।’
गठबन्धनले सांसदहरुको बहुमत हस्ताक्षरसहित विधिसम्मत् रुपमा पेश गरेको प्रधानमन्त्रीको दाबी हेरी राष्ट्रपतिले प्रधामन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने भएपनि राष्ट्रपति भण्डारीले संवैधानिक दायित्व निर्वाह नगरेको र प्रधानमन्त्री ओलीसँगको मिलेमतोमा बदनियतपूर्ण किसिमले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी संविधान र लोकतन्त्रमाथि प्रहार गरीएको बताएको छ । संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधि सभाको बहुमत हस्ताक्षरसहित विधिसम्मत पेश गरेको दाबीमाथि संविधानत्ः निर्णय गरी प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट निर्वाह गरिएन । प्रधानमन्त्री ओलीसँगको मिलेमतोमा बदनियतपूर्ण किसिमले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरी नेपालको संविधान र लोकतन्त्र माथि नै प्रहार गरिएको छ । यस प्रतिगामी कदमबाट मुलुक नयाँ राजनीतिक ध्रुविकरण र जटिलतातर्फ धकेलिएको छ ।
विपक्षी गठबन्धनको बैठकको निर्णय बारे जानकारी दिदैँ नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफुहरु प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदमका विरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने बताए । षडयन्त्रमुलक ढंगबाट प्रतिनिधिसभाको विघटन गरिएको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले सडक र अदालतबाट प्रतिरोध गर्ने पनि बताए । उनले अदालतले संविधानको पक्षमा र निरंकुशताको विरुद्धमा फैसला गर्नेमा पनि विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने– ‘वक्तव्य तपाईहरुले सुनिसक्नुभयो या प्राप्त गरिसक्नुभयो । त्यसमा मुख्यरुपमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक मात्रै होईन, निरंकुश, स्वेच्छाचारी र प्रतिगमनकारी छ । यसको सशक्त प्रतिवाद गरिनेछ भन्नेकुरा प्रष्ट तपाईहरुले सुनिसक्नुभएको छ । त्यसमा यो पनि भनिएको छ हामी यो प्रतिवाद राजनीतिक रुपले पनि गर्छौ र कानुनी रुपले पनि गर्छौ । कानुनी रुपले हामी हिजो हस्ताक्षर गरेर हामी १४९ जनाले जो दाबी प्रस्तुत गरेका थियौँ । र ति सबै नै र त्यो भन्दाबढी पनि यो प्रतिगमनकारी कदमका विरुद्ध हुने सबै सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित हामि सर्वोच्चमा जान्छौँ र जसरी हामी संसद विघटन एउटा निरंकुश कदम हो । प्रतिगमनकारी कदम हो भनेर त्यसको सडकमा पनि र अदालतमा पनि राम्रै प्रतिवाद भयो र अदालतले अन्तत्ः संसद पुर्नस्थापना गर्ने निर्णय ग¥यो । हामीलाई विश्वास छ बहुमत सांसद सदस्यहरुको हस्ताक्षरसहित हामी रिट निवेदनमा गईसकेपछि र संसदभित्रै अर्को विकल्प भएको कुरा प्रमाणित हिजो भएकै थियो । मध्यरातिमा बडो अपारदर्शी तरिकाले निरंकुश र षड्यन्त्रमुलक ढंगले जसरी संसद फेरी विघटन गरिएको घोषणा गरिएको छ त्यसको प्रतिवाद पनि त्यसरी नै गरिनेछ । सडकमा पनि र अदालतमा पनि हामीलाई विश्वास छ अदालतले फेरी एकचोटी लोकतन्त्रको पक्षमा, संविधानको पक्षमा, निरंकुशताका विरुद्ध फैसला गर्नेछ । नेपाली जनता पहिलो इपिसोडमा देखिएको नेपाली जनता संसद विघटन गर्ने प्रतिगमनकारी कदमका विरुद्ध छन् भन्नेकुरा लाखौँ जनता सडकमा आई देखाइसकिएको कुरा हो ।’
अध्यक्ष प्रचण्डले स्थानिय तह देखिनै यसको प्रतिवाद गर्ने पनि बताए । अदालतमा सशक्त बहस भएर पुनः संसद पुर्नस्थापना हुनेमा उनको विश्वास छ । उनले भने– ‘अहिले कोरोनाको यो महामारीको बेलामा सबै शक्ति मिलेर कोरोनाको महामारीको विरुद्ध प्रतिवादमा उत्रिनुपर्ने बेलामा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले बडो षड्यन्त्रमुलक ढंगले जसरी देशलाई दुर्घटनातिर लानुभएको छ त्यसलाई नेपाली जनताले सहने छैनन् । जनताको तहबाट पनि स्थानिय तहदेखि नै यसको प्रतिवाद शुरु गरिनेछ । र अदालतमा पनि यसबारे सशक्त बहस हुनेछ । र फेरी पुर्नस्थापना भएर लोकतन्त्र ट्रयाकमा जानेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।’
त्यस्तै नेकपा(माओवादी केन्द्र) का नेता वर्षमान पुनले आफुहरु न्यायालयबाट उपचार खोज्ने बताए । उनले भने– ‘गठबन्धनको तर्फबाट आफ्नो धारणा संयुक्त वक्तव्यमार्फत् दिईसकेका छौँ । यसलाई हामीले राजनीतिक र कानुनी रुपले प्रतिवाद गर्छौ पनि भनिसकेका छौँ । राजनीतिक रुपले यो असंवैधानिक हो । यो अलोकतान्त्रिक हो र यो असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक कदमलाई सच्याउन हामी राजनीतिक प्रतिवाद गर्छौ । र यो असंवैधानिक कदम भएको हुनाले संविधानको उपचारको व्यवस्था हामीले न्यायालयमार्फत् पनि गर्छौ र हामीले हाम्रा सांसदहरुलाई काठमाडौं बौलाईपनि सकेका छौँ गठनबन्धको तर्फबाट । भोली नै हामी सांसदहरुको बैठक गर्छौ । उहाँहरु सँग परामर्श गर्छौ अनि हामी आवश्यक कानुनी प्रक्रियाहरु अगाडी बढाउँछौँ ।’
नेता पुनले गठबन्धनका तर्फबाट सबै सांसदहरुलाई काठमाडौं बोलाइसकिएको र भोली सांसदहरुसँगको परामर्शपछि आवश्यक कानुनी प्रक्रियाहरु अगाडी बढाईने जानकारी पनि दिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया