महामारीका बेला आएको बजेट : पूरा होला संकट नियन्त्रणको जनअपेक्षा ?

काठमाडौं । देश कोरोना महामारीको उच्च संकटमा रहेको बेला आएको बजेटले संकट नियन्त्रणमा मुख्य भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटन भएका बेला अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याइएको छ ।

सरकारले कुल बजेट मध्ये स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बजेट १ खर्ब २२ अर्ब ७७ करोड छुट्याएको छ । जसमध्ये
कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि मात्रै ३७ अर्ब ३भन्दा बढी रकम छुट्टयाएको छ । देशको स्वास्थ्य अवस्था जटिल भएका बेला सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि केहि सहजता प्रदान गरेको प्रतिकृयाहरु आइरहेका छन् ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट बजेट प्रस्तुत गरे । सरकारले चालू तर्फ ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ४७ अर्ब २६ करोड, वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ७ अर्ब ९७ करोड र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

त्यस्तै,सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा १० खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ राजश्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ । सरकारले राजश्व परिचालनबाट नपुगेको स्रोत अनुदान तथा ऋणबाट पूर्ती गर्ने जनाएको छ । त्यस्तै, सरकारले २ खर्ब ५० अर्ब आन्तरिक ऋण र ३ खर्ब ९ अर्ब बाह्य ऋण परिचालन गरिने जनाएको छ । त्यस्तै, वैदेशिक अनुदान ६३ अर्ब ३७ करोड परिचालन गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिएका छ ।

हेरौँ कुन शिर्षकमा कति बजेट ?

– स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बजेट १ खर्ब २२ अर्ब ७७ करोड
– समानिकरण र सशर्त अनुदानः प्रदेशलाई ९३ अर्ब ८२ करोड र स्थानीय तहलाई २ खर्ब ६८ अर्ब
– कोभिडको उपचार र रोकथाम गर्न ३७ अर्ब ५३ करोड
– खोप खरिदका लागि २६ अर्ब ७५ करोड
– ५ प्रतिशत ब्याजदरमा १३ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा
-कृषि बजेट ४५ अर्ब ९ करोड विनियोजन
– रासायनिक मल खरीद अनुदानका लागि १२ अर्ब
– उद्योग तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि १३ अर्ब ५८ करोड
– बालवालिकाको दिवाखाजाका लागि ८ अर्ब ७३ करोड
-राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि १० अर्ब
– ३ लाख २५ हजार रोजगारी सिर्जना गर्न १३ अर्ब ४० करोड
– सिँचाई तथा नदी नियन्त्रणका लागि ३१ अर्ब ८६ करोड
– दुर्गम क्षेत्रमा खाद्यान्न र नुन ढुवानीका लागि प्रदान गरिने अनुदानलाई निरन्तरता दिन ७६ करोड
– उद्योग मन्त्रालयलाई १३ अर्ब ५८ करोड
– महाकाली सिंचाई आयोजनाका लागि १ अर्ब २५ करोड
– शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई १ खर्ब ८० अर्ब ४ करोड
– मेलम्ची खानेपानीका लागि ३ अर्ब ५१ करोड
– सुनकोसी मरिन डाइभर्सनलाई २ अर्ब ४६ करोड
– भेरी बबई डाइभर्सनको लागि ३ अर्ब ७ करोड
– नदी कटान नियन्त्रणका लागि ३ अर्ब ९१ करोड
– महिला, बालबालिका लागि १ अर्ब २० करोड
– शिक्षा मन्त्रालयलाई १ खर्ब ४ अर्ब बजेट
– रेलमार्गका लागि १० अर्ब ३ करोड
– नागढुंगा–नौविसे सुरुंगमार्गका लागि ९ अर्ब ८५ करोड
– भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ६३ अर्ब ३७ करोड
– ग्रामीण तथा सामुदायिक विद्युतिकरणका लागि ४ अर्ब
-उर्जा मन्त्रालयको लागि १ खर्ब २१ अर्ब ९७ करोड
– पुल निर्माण तर्फ ११ अर्ब १० करोड
– हुलाकी राजमार्गका लागि ६ अर्ब ३९ करोड
– खानेपानी मन्त्रालयका लागि ४३ अर्ब ५४ करोड
– मेलम्ची खानेपानीको दोस्रो चरणको लागि ३ अर्ब ५१ करोड
– पशुपतिनाथ मन्दिरको प्रबलिकरणका लागि ३५ करोड
– पर्यटन मन्त्रालयका लागि २७ अर्ब २७ करोड
– वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि १४ अर्ब १३ करोड
– सिंचाइ तथा नदी नियन्त्रण क्षेत्रको लागि ३१ अर्ब ८६ करोड
– नेपाल कृषि अनुसन्धानलाई ३ अर्ब
– हुलाकी राजमार्गले पायो ६ अर्ब ३९ करोड बजेट
– उर्जा मन्त्रालयको लागि १ खर्ब २१ अर्ब ९७ करोड
– ३९६ आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि ६ अर्ब १५ करोड
– निजामति कर्मचारीले १० दिनको पारिश्रमिक सहित पर्यटन काज विदा पाउने
– सामुदायिक, निजी अस्पतालले अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्दा ५० प्रतिशत पूँजीगत अनुदान पाउने
– अक्सिजन उद्योगलाई बिजुलीमा ५० प्रतिशत छुट
– महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले पाउने भत्ता शतप्रतिशत भत्ता बढाएर १२ हजार
– ७० वर्ष माथिका सबै जेष्ठ नागरिकले मासिक चार हजार रुपैयाँ भत्ता
– ज्येष्ठ नागरिक भत्ता ४ हजार पुग्यो
– निषेधाज्ञा अवधिमा निस्शुल्कदेखि ३० प्रतिशतसम्म विद्युत् महसुलमा छुट
– शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर अधिकतम २५ लाख सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने
– ग्राहस्थ उपभोक्तालाई मासिक २० हजार लिटर पानीको महसुल छुट
– निर्यातयोग्य वस्तु उत्पादनमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गरिने
– औद्योगिक उत्पादनतर्फ २ अर्ब ७७ करोड
– विशेष आर्थिक क्षेत्रका लागि ५२ करोड