यस्तो लाग्छ प्रधानमन्त्री तथा एमाले केपी शर्मा ओलीसँग अब अरु केही काम छैन । आफ्ना विरोधीहरुलाई होच्याउनु र पाखण्ड प्रदर्शन गर्न दिनहुँजसो जनताका नाममा सम्बोधनलाई ओलीले नित्यकर्म बनाएका छन् ।
आज आइतवार पनि उनले त्यही गरे ।
तेश्रो राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसका अवसरमा ओलीले सरकारी निवास बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै आफ्ना विपक्षीमाथि कुण्ठा पोखे । सम्बोधनको धेरै अंश उनले माधव नेपाललाई गाली गर्न खर्चिए ।
ओलीले पछिल्लो समय जतिपटक सार्वजनिक रुपमा मन्तव्य दिएका छन्, त्यसमा उनले गालीगलौचलाई केन्द्रमा राखेका छन् । उनको मन्तव्य सुन्दा यस्तो लाग्छ,ओली र उनको गुटबाहेक सबै ब्यक्ति गालीका लागि उपयुक्त पात्र हुन् ।
जो ब्यक्ति अवैधानिक रुपमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा जबरजस्ती टाँसिएको छ उसले अरुमाथि गालीगलौच गर्ने नैतिक आधार राख्छ रु प्रश्न उठ्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधनमा गालीगलौचको अंशमात्र होइन पाखण्ड पनि उत्तिकै झल्किन्छ । जस्तो उनले आज महिला अधिकार दिवसको सन्दर्भमा जे बोले त्यसमा पुरै पाखण्डपन देखिन्थ्यो ।
उनले आज राज्यका सबै अंगमा महिलाको ३३ प्रतिशत सुनिश्चितताको उपलब्धी प्राप्त भएपनि कतिपयलाई यही उपलब्धि चित्त नबुझेको टिप्पणी गरे ।
महिलाको ३३ प्रतिशत सुनिश्चितताको सन्दर्भमा ओलीको दृष्टिकोण कस्तो छ त्यसलाई बुझ्न ३ वर्ष पछाडि फर्किए पुग्छ । त्यतिबेला ओली नै प्रधानमन्त्री थिए । केही महिला सदस्यहरुले पार्टीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने जिकिर गर्दै थिए । नवगठित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिको २०७५ जेठ १० बसेको बैठकमा अध्यक्षको हैसियतले ओलीले निर्देशन दिए,‘एनजिओको लहैलहैमा लागेर केन्द्रीय समितिमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको माग नउठाउनु होला ।’
भर्खर एकीकृत भएको नेकपाले ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाउँदा केवल ७३ जना महिला सदस्य मात्रै राखेर निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराएको थियो । यसको विरुद्घमा पार्टीभित्रैका महिला नेतृहरुले यो कानूनसम्मत नभएको भनी नेतृत्वको आलोचना गरिरहेका थिए ।
तर प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष ओलीलाई यो कुरा मन परेन । यसैले उनले केन्द्रिय समितिको उक्त बैठकमा भने,‘महिलाहरूलाई एनजिओहरूले ३३ प्रतिशत हुनुपर्छ भन्दिन सक्छन् । एनजिओलाई ट्याउँट्याउँ बोलिदिएको भरमा पुग्छ ।’
के ३३ प्रतिशतको मुद्दा एनजिओको एजेण्डा हो ? नेपाली महिलाको आवश्यकता होइन ? यदि यसो होइन भने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा १५ को ४ मा ‘दलको सबै तहको समितिमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने’ प्रावधान किन राखियो ? दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगले एक तिहाई महिला समावेश गराउन किन भन्यो ? यो कानुन राजनीतिक दलहरु आफैले बनाएका हुन कि कुनै एनजिओले ?
त्यसबेला यस्ता प्रश्नहरु उठेका थिए । तर ओलीले जवाफ दिन रुचाएनन् । २०६२/०६३ को दोस्रो जन आन्दोलनले विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्यो। प्रतिनिधि सभाले राज्यको हरेक निकायमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता हुनुपर्ने सुनिश्चितता गरेको धेरैको स्मरणमा हुनुपर्छ ।
३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनै पर्ने कानुनी प्रावधान हुँदाहुँदै ओलीले त्यसलाई एनजिओको आडमा ट्याउँट्याउँ गरेको भनेर नेपाली महिलाको अपमान गरेका थिए ।
आज बालुवाटारमा तीनै ओली यसरी बोल्दै थिए मानौ महिलाहरुको उत्थानको सन्दर्भमा उनीभन्दा माथि कोही छैन । उनले महिला हक अधिकार र समानताको आन्दोलन महिलाको मात्रै हो भनेर नठान्न र पुरुषहरुलाई पनि महिलाप्रति सहयोगी,महिला आन्दोलन, आकाँक्षा र प्रयासप्रति सकारात्मक र सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरिरहेका थिए । उनले पुरुषहरुले सहयोगी भूमिका निर्वाह नगरेसम्म महिला आन्दोलन सफल गराउन कठिन हुने बताइरहेका थिए ।
‘महिलामाथि हुने कुनै पनि हिंसा क्षम्य हुदैन’ भनेर आज बालुवाटारमा कुर्लने ओलीले पार्टीमा एकतिहाई प्रतिनिधित्वको माग गरेका महिलामाथि जुन असभ्य टिप्पणी गरे त्यो घोर अपमानमात्र थिएन,महिला माथिको हिँसाभन्दा कम थिएन । उही ब्यक्तिले आज महिला अधिकारको दुहाई दिनुलाई हाम्रो समाजमा पाखण्ड भनिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीले यस्तो पाखण्ड त्याग्नुपर्र्छ । राज्यको स्रोत साधन दुरुपयोग गरेर ट्याउँट्याउँ गर्न छाड्नुपर्छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया