काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि साना तथा मझौला उद्योगलाई दिने सहुलियत कर्जाका लागि १३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । साथै यसअघि देखि सञ्चालनमा रहेको सहुलियत कर्जाको दायरा फराकिलो बनाउदै व्यवसाय निरन्तरता कर्जा कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिएपछि साना तथा मझौला व्यवसायी उत्साहित भएका छ ।
सरकारले साना तथा मझौला व्यवसायीका केही मागलाई सम्बोधन गरेको र त्यसले कोभिडको मारमा परेका व्यवसायीहरुले राहत महसुस गरेको साना तथा मझौला व्यवसायी महासंघ नेपालले बजेट निजी मैत्री भएको भन्दै स्वागत गरेको छ ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको आ.व. २०७८/०७९ को बजेटको सम्बन्धमा प्रतिक्रिया दिँदै महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष इनु पौडेलले बजेट निजी क्षेत्रमैत्री भएको बताइन् । साना तथा मझौला उद्यमीहरुका लागि बिना धितो २५ लाख सम्म कर्जा दिने अघिल्लो वर्षदेखिको निती कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु स्वागतयोग्य भएको उनले बताइन् । युवा उद्यमीलाई कर्जा दिने, नव उद्यमीलाई वित्तिय सघाउ गर्न १ अर्बको च्यालेन्ज फण्ड स्थापना गर्नु बजेटको राम्रो पक्ष रहेको पनि उनले उल्लेख गरिन् । उनले स्टाटअप बिजनेशका लागि परियोजना धितो राखी १ प्रतिशत व्याजमा २५ लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउने कार्यक्रम पनि स्वागतयोग्य भएको बताइन् ।
त्यसैगरी होटल संघ नेपालका उपाध्यक्ष विनायक शाहले होटल व्यवसायको क्षेत्रलाई उत्पादनमुलक उद्योग सरह मान्यता दिनु सकारात्मक भएको बताए । उनले कोभिड १९ महामारीमा होटल व्यवसाय अत्याधिक मारमा परेको तथा आपत्कालीन अवस्थामा रहेको भन्दै यस क्षेत्रको केही कुरा बजेटले सम्बोधन गरेको बताए । होटल व्यवसायलाई उद्योगको रुपमा वर्गिकरण गरिनु बजेटको राम्रो पक्ष भएको भन्दै उनले व्यवसाय कोषलाई निरन्तरता दिने, करको दर घटाउनु तथा १० दिनको पर्यटनकाजले पर्यटन क्षेत्रको विकासलाई सघाउ पर्याउने विश्वास व्यक्त गरे ।
नाडा अटोमोवाइल्स् एशोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष कृष्ण दुलालले बजेटले व्यवसायलाई उत्साहजनक बनाउने र व्यवसाय गर्न अथवा उद्योग खोल्न प्रोत्साहन गरेको बताए । विद्युतिय सवारी साधनको कर हटाउनु, पुर्नकर्जा दिनु लगायतको काम सकारात्मक रहेको उनको भनाई छ । व्यवसायको क्षेत्रमा सरकारले प्रशासनिक सुधार पनि गर्न खोजेको उनले बताए ।
खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले यस वर्षको बजेट पनि अघिल्ला वर्षहरुको जस्तो कर्मकाण्डी बजेटहरु जस्तै भएको बताए । विगतमा कागजमै पुरा गरिसकिएका नीति, कार्यक्रम दोहार्याएर झुटको पुलिन्दाको रुपमा बजेट आएको उनले बताए । कृषिको आधुनिकिकरण, यान्त्रिकरण, व्यवसायीकरण र औद्योगिकिरणको विषय अझ स्पष्ट नीति आउन नसकेको उनले उल्लेख गरे ।
सरकारले स्थानीय तहमा रहेका कृषि शाखाहरुलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ । घोषित नीति कार्यक्रमहरु स्थानिय तहमार्फत् कार्यान्वयन गर्न सकिएमा केही आशा गर्न सकिने उनले बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया