काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बजेटमा समावेश योजना र कार्यक्रमहरु जनमत प्रभावित गर्ने दुरासययुक्त रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
कोभिड महामारीले अर्थतन्त्र र जनजीविकार नराम्रोसंग प्रभावित भएको समयमा सरकारले भने निर्वाचन केन्द्रीत भएर जनमत प्रभावित गर्ने दुरासयका साथ सोही ढंगका योजना र कार्यक्रम बजेट वक्तव्यमा समावेश गरेको ठहर कांग्रेसले गरेको छ । सिंहदरबारस्थित संसदीय दलमा सोमवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारको छायाँ अर्थमन्त्री समेत रहेका नेता डाक्टर मिनेन्द्र प्रसाद रिजालले २०७ ÷७९ को बजेट वक्तव्यमा भ्रमको खेति गरि जनमत प्रभावित गर्ने सरकारी दुरासययुक्त रहेको बताए ।
उनले भने, “योजना कार्यान्वयन गर्ने क्षमता छैन तर आकाशको जुन तारा नै खसाल्छु भन्ने भ्रमको खेती गर्न अघिल्लो निर्वाचनमा झै गरी जनमत प्रभावित गर्ने सरकारी दुरासय बजेट वक्तव्यमा प्रष्ट छ । ”
उनले आगामी आर्थिक बर्ष र चालु आर्थिक बर्षका लागि संसोधन गरिएको राजश्व संकलन गर्ने योजना विफल हुने ठोकुवा गरे । उनले सरकारले नागरिकको थाप्लोमा ऋणको बोझ बढाएर अनुत्तरदायी व्यवहार र आचरणको पराकाष्ट नाघेको टिप्पणी गरे ।
उनले भने,“भ्रमको खेती गर्ने उद्देश्यका साथ बजेटमा प्रस्तुत गरिएका योजनाको कार्यान्वयन संभव छैन । नागरिकको थाप्लोमाथिको ऋण अझै बढ्ने छ । सरकारले अनुत्तरदायी व्यवहार र आचरणको पराकाष्ट नाघेको छ । ”
कोरोनाको पहिलो लहरले १२ लाख नेपालीलाई वेरोजगार बनाएको र दोश्रो लहरले थप बेरोजगारी बढाएको, खोपको सुनिश्चितता गर्न नसक्दा अपेक्षा गरिए अनुसार राजश्व संकलन, पुँजीगत खर्च लगायतका बजेटमा गरिएको आम्दानीका अन्य लक्ष्यहरु पुरा हुन नसक्ने ठहर कांग्रेसले गरेको छ । त्यसैगरी अर्थतन्त्र सिमान्त मात्रै विस्तार हुने भन्दै सरकारले आकलन गरेको साढे ६ प्रतिशत पुग्न नसक्ने दाबी पनि कांग्रेसको छ ।
कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको असंबैधानिक कदममाथि परेको मुद्दा सर्वोच्चमा परीक्षण भईरहेको अवस्थामा सरकारले संसद छलेर बजेट ल्याउन नसक्ने दाबी पनि गरेको छ ।
कांग्रेसले भनेको छ “अनेकौ छलछाम र प्रपञ्च रची सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर बैधता गुमाईसकेको छ । यसरी बैधता गुमाईसकेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ गते सार्वजनिक गर्यो । प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमको बैधानिकता सर्वोच्च अदालतमा परीक्षण भईरहेको छ । संसदलाई छलेर राजश्व र व्ययको विनियोजन गर्ने, राष्ट्रिय ऋण उठाउन प्रस्तुत गरिएको यो बजेटले सरकारको ढुकुटी खर्च गर्ने, जनतालाई कर र ऋणको भार थप्ने कुनै पनि कार्य जनताको प्रतिनिधिको स्वीकृति वेगर गर्न पाईदैन भन्ने स्थापित लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यता विपरित छ । ”
कांग्रेसले जनमत गुमिसक्दा र शासकिय नेतृत्वको असफलता पछि पनि सरकार साढे ३ वर्ष अघिको जनमतको भ्रमबाट मुक्त हुन नसकेको टिप्पणी गरेको छ ।
कांग्रेसले भनेको छ “विगत आमनिर्वाचनमा जनतासँग अनेकौ झुट बाचा गरेर बनेको यो सरकारले निर्वाचन मार्फत साढे ३ वर्ष अघि आफुले प्राप्त गरेको जनअनुमोदनको आधार छिन्नभिन्न पारिसकेको छ । तैपनि जनताको आखामा छारो हाली शासन गर्न सकिन्छ भन्ने सरकारी मनोकांक्षाबाट सरकार ग्रस्त छ । शासनको असफलतापछि पनि हावादारी गफबाट नेपाललाई सम्मृद्ध र सुखी बनाउन सकिन्छ भन्ने भ्रमबाट सरकार अझै मुक्त हुन सकेको छैन । ”
पत्रकार सम्मेलनमा छाँयामन्त्री डाक्टर रिजालले अघिल्लो वर्ष माघ १४ गते प्रधानमन्त्रीले ३ महिनाभित्र सम्पुर्ण नेपालीलाई खोप उपलब्ध गराईसक्ने प्रतिवद्धता जारी गरेको स्मरण गराउदै अहिले सम्म २ लाख ३२ हजार नागरिकले मात्रै दुवै डोज लगाउन पाएको तथ्यांक प्रस्तुत गरे । उनले खोपको पहिलो डोज लगाउनेहरुका लागि दोश्रो डोजको सुनिश्चितता गर्न पनि सरकार असफल भएको टिप्पणी गरे ।
उनले भने, “बिनाकुनै कुटनीतिक गृहकार्य र परिश्रम जतासुकै पत्र पठाएको भरमा खोपको जोहो हुन्छ भन्ने सोच सरकारद्धारा प्रर्दशित अनुत्तरदायी मनोवृत्तिको श्रृंखलाको थप अर्को कडी हो । खोप लगाउने कोभिड संक्रमण फैलिन नदिने, संक्रमितलाई उपचार गरेर जोगाउने सरकारी जिम्मेबारी बजेट किताबमा रकम छुट्याएर मात्रै पुरा हुदैन । बजेट विनियोजन गरिएको भएतापनि स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा भएको अनियमितता, उपचारमा गरिएको लापरवाही, कोरोना जोखिमबारे गैरजिम्मेवार र हल्का रुपमा प्रधानमन्त्रीले दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्तिका कारण अघिल्लो वर्ष देश, जनता र अर्थतन्त्रले निकै ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्यो । ”
उनले बजेट वक्तव्यमा लेखिएका नारा,खोप, औषधी र उपकरण अनि अस्पताल होइन अघिल्लो बर्ष भन्दा ३ गुना लामो वक्तव्यमा सरकारले आफ्ना योजनाहरु आकाशको जुन तारा नै खसाल्छु भने झै गरी अघि सारेको टिप्पणी गर्नुभयो । सरकारको बजेटले कोभिड महामारीबाट नराम्रोसंग जनजीविका प्रभावित भएकामा कसैमा पनि आशा जागृत गराउन नसकेको टिप्पणी गरे ।
उनले भने, “कोरोना कहरबाट प्रताणित, आफन्तजन गुमाएका, आफै संक्रमणमा परेका, रोजगारी गुमाएका वा त्यस्तो जोखिममा परेका तथा अर्थतन्त्रको गतिहिनता र राजनीतिक दाउपेच र खिचातानीबाट आजित र निराश नागरिकबीच यो बजेटले कुनै पनि आशा जागृत गर्न सकेको छैन । ”
विघटित प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापनाका सम्बन्धमा संञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा डाक्टर रिजाले न्यायलयप्रति आफुहरुको भरोसा रहेकाले अदालतले उचित निर्णय गर्नेमा विश्वस्त रहेको भन्दै संविधान, न्याय र जनताको पक्षमा निर्णय हुने दाबी गरे ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया