काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र हिमालय बैंकलाई मर्जरमा जान सैद्दान्तिक सहमति प्रदान गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकको सोमवार बसेको संचालक समितिको बैठकले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र हिमालयन बैंकलाई मर्जरमा जान सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार यी दुई संस्था १ बराबर १ को अनुपातमा मर्जरमा जान लागेका हुन् । राष्ट्र बैंकले सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेपछि मात्रै मर्जर तथा एक्विजेशनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन पाउने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र हिमालयन बैंकले मर्जरको प्रक्रिया अगाडि बढाउनृ छन् । यी दुई संस्थाको एकीकृत कारोबार भने अर्को आर्थिक वर्षदेखि हुने भएको छ ।
गति लिँदै बिग मर्जर
पछिल्लो समय ठुला बैंकहरु –वाणिज्य बैंक) हरुलाई पनि मर्जरमा जान दबाब पर्न थालेको छ ।
अघिल्लो वर्ष ग्लोबल आइएमई बैंक र जनाता बैंक मर्जरमा गएपछि ठूलो र बलियो बन्ने होडमा वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा मर्जरमा जान थालेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या अत्याधिक भएको भन्दा संख्या घटाउने नीति लिएको राष्ट्र बैंकले क्रशः होल्डिङ भएका संस्थाहरुलाई मर्जर गर्न दबाब दिन थालेपछि बिग मर्जरले पनि गति लिन थालेको छ । त्यसो त दातृ निकाय विश्व बैंक अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायतका निकायहरुले पनि वाणिज्य बैंकको संख्या घटाएर १४÷१५ मा झार्न सुझाव दिएका थिए । सोही अनुसार राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकको संख्या घमटाउँदै लगेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को मौद्रिक नीतिमार्फत तत्कालिन गभर्नर डा.चिरन्जीबी नेपालले वाणिज्य बैंकहरुको संख्या घटाउने उदेश्यले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजी वृद्धि तथा मर्जरको नीति ल्याएका थिए । साना बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या घट्यो तर डा.नेपालको अपेक्षा बमोजिम वाणिज्य बैंकहरुको संख्या भने घटेन । त्यसैले उनले उनको कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक नीतिमा विग मर्जर गरेरै छाड्ने नीति लिए । त्यसै अनुसार राष्ट्र बैंकले बिग मर्जरको तयारी पनि ग–यो । तर तत्कालिन अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा असहत भएपछि विग मर्जको एजेण्डा त्यसै तुइएको थियो । त्यो वर्ष बजेटमा बिग मर्जरको व्यवस्था आउन नसकेपछि प्रोत्साहन गर्ने नीति अख्यिार गरियो । गत वर्ष गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीे ल्याएको पहिलो मौद्रिक नीतिमा पनि विग मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्ने एजेण्डाले नै निरन्तरता पायो । तर फोर्स गरेर बिग मर्जर भने आएन । तर पनि राष्ट्र बैंकले प्रोत्साहन गरेर भए पनि बिग मर्जर गराएरै छाड्ने नीति लिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया