धनगढी / टेकसिँह धामी । भारतीय एसएसबीको अवरोधका कारण कञ्चनपुरमा झण्डै डेढ वर्षदेखि हुलाकी सडक निर्माणको काम प्रभावित भएको छ । २०७३ सालदेखि निर्माण कार्य थालिएको पुनर्वास नगरपालिकाको मोहनापुलदेखि वेदकोट नगरपालिकाको दैजीसम्मको ६२ किलोमिटर खण्डमध्ये बेलौरी क्षेत्रमा भारतीय एसएसबीको अवरोधका कारण काम रोकिएको हो । कञ्चनपुरमा निषेधाज्ञा भएपनि ठूला विकास निर्माणका आयोजनाको काम भइरहेको थियो, तर त्यही मौकामा भारतीय सीमा सुरक्षा बल(एसएसबी)ले सडक निर्माण कार्यमा अवरोध पु¥याएको छ ।
बेलौरी नगरपालिका–८ को खप्टी नाला क्षेत्रको साढे एक किलोमिटर सडक खण्डमा डेढ वर्षदेखि एसएसबीको अवरोधका कारण काम गर्न नसकिएको हुलाकी सडक योजना कार्यालय धनगढीले जनाएको छ । हुलाकी सडक योजना कार्यालयका इन्जिनियर पदमबहादुर मडैले एसएसबीले उक्त भूमि भारतमा पर्ने भन्दै काममा अवरोध सिर्जना गर्दा डेढ वर्षदेखि निर्माण कार्य अगाडि बढाउन नसकिएको बताए ।
इन्जिनीयर मडैले भने, ‘सीमा क्षेत्रमा सडक लगायतका भौतिक संरचना निर्माण गर्दा ९.१ मिटर छोड्नुपर्ने प्रावधान छ । हामीले सबभन्दा नजिकको पिल्लरबाट २० देखि २५ मिटर नेपालतर्फ सडक निर्माण गरेका छौँ । तर भारतीय एसएसबीले आएर आफ्नो भूमि दाबी गर्दा काम अगाडि बढाउनै सकिएको छैन ।’
बेलौरी क्षेत्रमा सडक निर्माणको विषयलाई भारतीय एसएसबीले विवाद गर्न थालेको डेढ वर्ष बित्दा समेत विवाद सामाधान गर्न चासो दिइएको छैन । हुलाकी सडक निर्माणको ठेक्का पाएको बबा हंस सिद्धी शाही जेभीले एसएसबी पहिलेको भन्दा आक्रामक हुँदै जान थालेको जनाएको छ ।
निर्माण व्यवसायी चक्र शाहीले भारतीय एसएसबीले सडक निर्माणको विषयलाई लिएर अनावश्यक दुःख दिन थालेको गुनासो गरे । ‘पहिलेको भन्दा अहिले एसएसबी निकै आक्रामक बनेको छ,’ शाहीले भने, ‘सो क्षेत्रमा हाम्रो गाडीहरु देख्ने बितिकै हतियारसहितको टोली पुग्ने गरेको छ । सोही कारण कालोपत्र गर्न ठीक्क पारिएको सडकको काम गर्न सकिएको छैन ।’
उनले एसएसबीले जबरजस्ती सडक निर्माण गरेमा हुने क्षतिको जिम्मेवारी लिनुपर्ने चेतावनी समेत दिंदै आएको उनी बताउँछन् । ‘एसएसबीले जबरजस्ती निर्माण गर्यौ भने त्यसको जिम्मेवारी तिमी आफैं लिनू भन्छ । सोही कारण अहिले हामीले डेढ किलोमिटर क्षेत्रको काम छाडेर अगाडि बढेका छौं,’ उनले भने ।
हुलाकी सडक योजना कार्यालयका अनुसार कुल ६२ किलोमिटर खण्डमध्ये ३२ किलोमिटर कालोपत्रे भइसकेको छ भने विवादित क्षेत्रको डेढ किलोमिटर छोडेर २८.५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे हुने क्रममा छ । सडक निर्माणको ठेक्का अवधी समाप्त भएकाले थप गरिने योजना कार्यालयको भनाइ छ ।
भारतीय पक्षले सो क्षेत्रको पुर्वतिर १२ सय मिटर सडक भारतमा पर्ने भन्दै काम रोक्न अनावश्यक बखेडा झिक्दै आएको स्थानीय हरचिन्द ठकुरी बताउँछन् । भारतीय पक्षले े स्ट्रिप नक्साका माध्यमबाट उक्त सडक भारतको भूमीमा पर्ने दावी गर्दै काममा अवरोध गर्दै आएको छ । भारतीय पक्षले अवरोध गर्दा स्थानीयले भारतीय कदमको विरोधसमेत गरेका थिए ।
बेलौरी नगरपालिकाका प्रमुख पोतिलाल चौधरीले भने नेपाली अधिकारी संगको समन्वयमा तत्काल काम सुचारु गरिने बताए । ‘हामीले यस विषयमा पटकपटक भारतीय पक्षसंग सहमती सम्झौता गरेका छौँ, ‘उनले भने, ‘भारतीय पक्षबाट फेरि पनि विवाद झिक्दै आएको छ । बेलौरी नगरपालिकाले उक्त सीमा विवाद उच्चतहबाटै समाधानका लागि बुधबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पत्राचार गरेको छ ।
स्ट्रिप नक्सालाई आधार मानेर बखेडा
चार दशकअघि भारत र नेपाल दुई देशका परराष्ट्र सचिवबीच भएको बैठकले नेपाल—भारत संयुक्त प्राविधिक समिति (जेटीसी) गठन गर्ने निर्णय ग¥यो । दुवै देशको मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई अनुमोदन पनि गर्यो । २०३८ मा जेटीसीको गठन भयो । जेटीसीले झण्डै साढे दुई दशक लगाएर एक सय ८२ स्थानको स्ट्रिप नक्सा तयार पा=यो ।
सीमा नक्सा तयार गर्ने क्रममा २०४५ देखि २०४६ सम्म कञ्चनपुर जिल्लाको नदी क्षेत्रको र २०५६ देखि २०६१ सम्म जमिन क्षेत्रको नक्सा पनि तयार भयो । नेपाल र भारतको सीमा रेखाबाट आधा किलोमिटर चौडा नेपालतर्फ र अर्को आधा किलोमिटर भारतर्फको भूभाग देखाएर तयार पारेको नक्सालाई नै स्ट्रिप नक्सा भनिन्छ । त्यसलाई धर्से नक्सा पनि भनिन्छ । स्ट्रिप नक्सा तयार भएपछि ०६४ मा दुवै देशको प्राविधिक तहमा ९८ प्रतिशत समस्या समाधान भएको भन्दै स्ट्रिप नक्सामा हस्ताक्षर भयो ।
तर कालापानी र सुस्ता क्षेत्रको विषयमा विवाद कायमै भएपछि उक्त नक्सा कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार तयार नभएको अन्तराष्ट्रिय सीमा सरोकार समूहका संयोजक पल्लवराज भट्ट बताउँछन् । स्ट्रिप नक्साकै कारण कञ्चनपुरमा सीमा विवाद बढेको भट्टको भनाई छ ।
‘द्वन्द्वकालीन समयमा नापी विभागको टोलीले भारतीय टोलीसँग भारततर्फ नै बसेर नाप नक्सा गरी स्ट्रिप नक्सा तयार पारेका थिए,’ भट्टले भने, ‘स्ट्रिप नक्सालाई आधार मानेपछि हुलाकी सडक, प्यारातालसहित कञ्चनपुरमा मात्रै नेपालले ठूलो भूभाग गुमाउने निश्चित छ । नेपालका प्राविधिकले हस्ताक्षर गरेको स्ट्रिप नक्सा भारतीय सुरक्षाकर्मीसंग छ । सोही नक्सा देखाएर उनीहरुले हुलाकी सडकको निर्माणमा पनि अवरोध गर्दै आएका छन् ।’
प्रधानमन्त्री कार्यालयले माग्यो कागजपत्र
बेलौरी नगरपालिकाले हुलाकी सडक सम्बन्धी विवाद समाधानका लागि पहल गरिदिन अनुरोध गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरेपछि आवश्यक कागजपत्र माग गरिएको पाइएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले हालै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत हुलाकी सडक योजना कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै आवश्यक विवरण माग गरेको हो । ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट हामीलाई हुलाकी सडक र विवादित क्षेत्रसँग सम्बन्धित आवश्यक कागजपत्र माग भएको छ,’ सडक योजना कार्यालयका इन्जिनियर पदमबहादुर मडैले भने, ‘हामी ती विवरण संकलन गरेर पठाउने तयारीमा छौं । सम्भवः अब विवाद सामाधानका लागि केही प्रक्रिया अगाडि बढ्ला की ?’
कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकुमार महतोले भने सडकको विवाद सम्बन्धी समस्या सामाधानका लागि आवश्यक पहल भइरहेको जानकारी दिए । ‘हिजोआज बाहिर आएजस्तो त्यहाँ समस्या छैन,’ प्रजिअ महतोले भने, ‘यसअघिकै समस्या हो । म प्रजिअ भएर आउनु अगाडि पनि दुई पक्षबीच छलफल भएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पनि विवरण माग गरेको छ ।’
निर्माण व्यवसायीको निवेदनमाथि सुनवाइ नभएको गुनासो
भारतीय एसएसबीकै अवरोधका कारण डेढ वर्षदेखि प्रभावित भएको सडकको काममा सहजीकरण गरिदिन माग गर्दै निर्माण व्यवसायीले योजना कार्यालय र स्थानीय प्रशासनमा गत वर्षको असारमै निवेदन पेश गरेका थिए । तर निवेदन दिएको एक वर्ष बित्दा समेत कुनै सुनवाइ हुन नसकेको गुनासो गरिएको छ । निर्माण व्यवसायी चक्र शाहीले भने, ‘उहाँहरुबाट अहिलेसम्म कुनै सुनवाइ भएको अवस्था छैन । सोही कारण समस्या जहाँको त्यहीँ छ ।’
हुलाकी सडक योजना कार्यालयले भने विगतमा कञ्चनपुरका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी नूरहरी खतिवडाले आफ्नो आदेश विना काम अघि नबढाउन निर्देशन दिए पनि अन्य निकास भने निस्कन सकेको थिएन । प्रजिअकै निर्देशन बमोजिम योजना कार्यालयले निर्माण व्यवसायीलाई विवादित बाहेकको क्षेत्रमा काम गर्न भनेको थियो । दुबै देशको संयुक्त नापजाँच टोली आएका बखत समेत सो विषयमा कुरा उठाएको भएपनि कुनै निकास ननिस्किएको इन्जिनियर पदमबहादुर मडैले बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया