धनगढी-टेकसिँह धामी । आइतवार केही महिलाहरु सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी मुकाम धनगढीस्थित प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडी जम्मा भए । कार्यालय अगाडी महिलाहरुले धर्ना नै शुरु गरे । उनीहरु बादी समुदायका महिला थिए ।
धर्नामा एउटा आवाज गुन्जीयो । ‘सरकारलाई राजश्व तिर्न तयार छौ । तर यौन पेशाको विकल्प नभए लाइसेन्स दिएरै स्विकृति दिनुपर्छ’,यो आवाज थियो डोटीकी बसन्ती बादीको ।
आफ्ना लागि सरकार नभएको गुनासो गर्दै उनले सरकारलाई राजश्व तिर्ने तर सरकारले यौन पेशाको लाइसेन्स दिएरै स्विकृति दिनुपर्ने बताईन् ।
प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र :
बाँच्न पाउने अधिकार कुन्ठित भएको भन्दै उनीहरु प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन आएका थिए । उनीहरुको तर्फबाट प्रदेशसभा सदस्य उमा बादीले मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई ज्ञापनपत्र बुझाएकी हुन् ।
उनले बादी समुदायको बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने र विगतमा सरकारसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाएको बताइन् । उनका अनुसार सरकारले २०६५ सालमा बादी समुदायका महिलालाई यौनशोषणमुक्त र पुनःस्थापनाको घोषणा गरेको थियो ।
‘बादी समुदायका महिलाले २०६४ भदौ १ देखि ४८ दिनसम्म अधिकारका लागि सिंहदरबार पश्चिमढोका अगाडि अर्धनग्न जुलुस निकालेर संघर्ष गरेपछि २०६५ पुस २३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यौनशोषण मुक्त गर्नाका साथै पुनःस्थापना समेत गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर अहिलेसम्म निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन्,’ प्रदेशसभा सदस्य बादीले भनिन् ।
पुनःस्थापना नहुँदा अहिले पनि कतिपय बादी समुदायका महिलाले जीविकोपार्जनका लागि लुकीछिपी देह व्यापार गर्न बाध्य भएको उनीहरूको भनाइ छ । बादी समुदायको गास, बास र कपासको व्यवस्था गर्ने सरकारले निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन नभएपछि मुख्यमन्त्री कार्यालय आउन बाध्य भएको शिवराज रानाबादीले बताए ।
‘पटकपटक ताकेता गर्दा पनि सुनुवाइ भएको छैन्,’ उनले भने, ‘सरकारले बादी समुदायका महिलाहरूलाई स्वतःस्फूर्त यौन पेशाका लागि स्वीकृति दिनुपर्छ ।’
डोटीबाट मुख्यमन्त्री कार्यालय पुगेकी बसन्ती बादीले पनि आफ्ना लागि सरकार नभएको दुखेसो पोखिन् । ज्ञापनपत्र बुझ्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले हिजोका दिनमा राज्यले गर्छौँ भनेकै माग रहेकोले प्रदेश सरकारले गर्न सक्ने जति सबै माग कार्यान्वयन हुने बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया