प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फेरि मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीवार (आज) मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्दै ७ जनालाई मन्त्री र एक जनालाई राज्यमन्त्री नियुक्त गरे ।
यसअघि जेठ २१ मा ओलीले आफ्नो कामचलाउ मन्त्रिपरिषद्मा जसपाको महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो समूहबाट आठ जनालाई मन्त्री र दुई जनालाई राज्यमन्त्री तथा एमालेबाट दुईजनालाई मन्त्री बनाएका थिए । तीन जनालाई उपप्रधानमन्त्री बनाएका थिए ।
२०७४ को प्रतिनिधिसभा चुनावपछि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनासाथ ओलीले उपप्रधानमन्त्री नराख्ने उद्घोष गरेको धेरैको स्मृतीमा अझै ताजै छ । संविधान जारी भएपछि पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि ओलीले आफ्नो मन्त्रिमण्डलमा ६ जना उपप्रधानमन्त्री राखेर जग हसाउने काम गरेका थिए ।
२०७४ फागुन ३ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त ओलीले पछिल्लोपटक अल्पमतको कामचलाउ हुँदासम्म १७ पटकसम्म मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरे । स्थिरता, विकास र समृद्धिको गफ हाँक्ने प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पनि मन्त्रालयलाई स्थिर हुन नदिएर आफैले प्रचार गर्दै आएको ‘सुखी नेपाली : समृद्ध नेपाल’ को नारा नै लजाउने भद्धा मजाक गर्न भ्याए ।
दोस्रो पटक जेठ ७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक र मंसिरमा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेका कामचलाउ र अल्पमतका प्रधानमन्त्री ओलीले आफुलाई सत्तामा टिकाउन संविधानको धज्जी उडाउन पनि चुक्दैनन् भन्ने कुरा उनले यसपटक पनि प्रमाणित गरे ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आज र यसअघि जेठ २१ मा संविधानको कुनै धारा नै उल्लेख नगरी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुले पनि उनको यो कदम आफैमा असंवैधानिक छ भन्ने ठहर्छ । प्रष्ट छ, मन्त्री–राज्यमन्त्री नियुक्तिमा संविधानको धारा टेक्ने आधार न राष्ट्रपतिले भेटे न प्रधानमन्त्रीले नै ।
जसरी पनि सत्तामा टाँसिइने र त्यसका लागि संविधान र त्यसमा अन्तरनीहित लोकतान्त्रिक मुल्य,मान्यता र आदर्शलाई रछ्यानमा फाल्ने ओली शैली यसपटक पनि देखियो ।
यसअघि
प्रधानमन्त्रीले ट्याउँट्याउँ बन्द गरुन्
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया