सुदूरपश्चिम सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित

धनगढी-टेकसिँह धामी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ । आइतवार प्रदेशसभाको आठौँ अधिवेशनको ११ औँ बैठकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको हो ।

नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको माधव पक्षका बहुमत प्रदेशसभा सदस्यहरुले नीति तथा कार्यक्रमको समर्थन गरेपछि सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले प्रदेशसभाबाट पारित भएको घोषणा गरेका हुन् ।

‘सभामा प्रस्तावको पक्षमा रहेका माननीय सदस्यहरुको संख्या बढी देखिएकाले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सभाबाट बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु,’ सभामुख थापाले भने । बैठकमा मत विभाजन नगरी सभामुखले प्रस्तावको पक्षमा हुनेलाई हुन्छ र विपक्षमा हुनेलाई हुन्न भन्न आग्रह गरेका थिए । सो क्रममा नेकपा एमाले ओली समूहका ७ जना प्रदेशसभा सदस्यले भने हुन्न भनेका थिए । सभामुख थापाले नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्नुअघि मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए ।

यसअघि आइतवार बिहान एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलको बैठकले नीति तथा कार्यक्रमको पक्षमा मतदान गर्न ह्वीप समेत जारी गरेको थियो । गत बिहीवार प्रदेश प्रमुख गंगाप्रसाद यादवले प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमाले माधव नेपाल पक्ष र माओवादी केन्द्रको सयुक्त सरकार छ । नीति तथा कार्यक्रम पारित भएसँगै प्रदेश सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने बाटो खुलेको छ । प्रदेश सरकारले असार १ गते दिउँसो ४ बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने भएको छ ।

ओलीपक्ष असहमत, नेपाली कांग्रेस र जसपा मौन : 
नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलले नीति तथा कार्यक्रमको पक्षमा मतदान गर्न ह्विप जारी गरेको भएपनि ओली पक्षका प्रदेश सभा सदस्यहरू भने विपक्षमा उभिएका छन् । प्रदेश संसदीय दलले ह्वीप जारी गरेको अवस्थामा पनि एमाले ओली पक्षका सांसदले विपक्षमा मत व्यक्त गरेका हुन् । पार्टीले सरकारले दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेकाले नीति तथा कार्यक्रमको विपक्षमा मत व्यक्त गरेको ओली पक्षका प्रदेशसभा सदस्य लिलाधर भट्टले बताए ।

यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य मौन बसेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सभामुख बाहेकका २४ जनामध्ये नेपाल पक्षमा १७ र ओली पक्षमा ७ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । कांग्रेसका १२ जना सांसद छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमाले भित्रको विवाद कायमै रहेको छ ।