५ पूर्व प्रधानमन्त्रीको विज्ञप्तिले के संकेत गर्छ ?

शनिवार । जेठ २९ । बिदाको दिन । दिउँसो अचानक एउटा विज्ञप्ति आयो ।

अन्य दिनमा आइरहने जस्तो औसत विज्ञप्ति थिएन । यो संयुक्त विज्ञप्ति थियो । यसलाई जारी गर्नेहरु नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्री थिए । त्यो पनि एक होइन, पाँच र पाँच जना । ती थिए, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र डा. बाबुराम भट्टराई ।

अलग अलग पार्टीका यी शीर्षस्थ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीले एकै स्वर गरी विज्ञप्ति जारी गरे ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र व्यवस्था र योसँगै ०६२/०६३ को जनआन्दोलनले ल्याएको राजनीतिक उपलब्धि उल्टयाउन विदेशी शक्ति सक्रिय रहेको आंशका गरिएको बेला पाँचजना पूर्वप्रधानमन्त्रीबाट यस्तो विज्ञप्ति आएपछि त्यसलाई विभिन्न कोणबाट विश्लेषण एवम् टिकाटिप्पणी गरिएको भइरहेको छ ।

गत पुस ५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद भङ्ग गरेपछि प्रारम्भ भएको नेपाली राजनीतिको गतिरोधमा धेरैले भारतको रुची रहेको संकेत गर्दै आएका छन् । विज्ञप्तिलाई गहन रुपमा हेर्ने हो भने एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीलाई नउकास्न र ओलीले गरेका गैरराजनीतिक कामहरुमा धाप नपार्न घुमाउरो शैलीबाट भारतलाई सुझाइएको छ ।

कतिसम्म भने विज्ञप्तिमा ‘देशका विभिन्न भागबाट ढुंगा, बालुवा र गिट्टी उत्खनन् गरी विदेशमा निकासी गर्ने’ सरकारको निर्णयमाथि चर्को विरोध गर्दै यो निर्णयलाई ‘राष्ट्रहित र जनविरोधी’ समेत भनिएको छ । ‘आफ्नो घरमा आगो लगाएर अरुको हितका लागि खरानी बेच्ने’ भन्दै निर्णयको भत्र्सना गरिएको छ । ‘अरुको हित’ भन्नाले विज्ञप्तिले भारततर्फ संकेत गर्छ । किनकी यो निर्णय भारतको आग्रहमा गरिएको बुझ्न कठिन छैन ।

भारतले पछिल्लो समय नेपालमा आफूले जे चाह्यो त्यही हुन्छ भन्ने भान पार्न खोजिरहेको छ । यही श्रृंखलामा भारतको संस्थापन पक्षले पछिल्लो समय ओलीलाई भारतको समर्थन रहेको संकेत गर्नका लागि भारतीय मिडिया प्रयोग गर्दै आएको छ ।
नेपालमा आफ्नो चाहना लाद्ने र प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘भारतीय कित्ता निकट’ रहेको साबित गर्ने भारतको पछिल्लो मुभ अब सार्वजनिक भइसकेको छ ।

हाम्रा पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीबाट जुन विज्ञप्ति आयो त्यो भारततिर केन्द्रित रहेको बुझ्न कठिन छैन । विज्ञप्ति मार्फत भारतलाई स्पष्ट सन्देश छ, ‘नेपालको बारेमा अन्तिम निर्णय नेपालीले नै लिने हो, तिमीले चलखेल बन्द गर । ’

भारतलाई संकेत गर्दै विज्ञप्तिको अन्त्यमा भनिएको छ,‘नेपालको बारेमा हामी नेपालीले नै निर्णय गर्नुपर्छ र नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य शक्तिको प्रत्यक्ष वा परोक्ष हस्तक्षेप एवं चलखेल हुन नपाओस् भन्नेमा सजगताका लागि सबैको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छौं ।’
हाम्रा पाँच पूर्वप्रधानमन्त्री र उनीहरुले प्रतिनिधित्व गर्ने दल एकातिर तथा भारत अनि ओली अर्कोतिर हुने गरी कित्ताकाट भएको देखियो । जबसम्म भारतले ओलीको काँधमा धाप मारिरहन्छ, तबसम्म नेपाली राजनीतिमा देखिएको गतिरोध अन्त्य हुने छाँटकाँट देखिदैन ।

नेपाली राजनीतिमा धुव्रीकरण बढ्दा वा बढाइदा विदेशी शक्तिले कसरी खेल्न सक्छ भन्ने उदाहरण हो, पुस ५ देखि विकसित भएको नेपाली राजनीति । अनि त्यसैको परिणाम हो, हाम्रा पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीको यो संयुक्त वक्तब्य ।

यो विज्ञप्तिले त्यहि इतिहास दोहोरिएको संकेत गर्छ जून २०७२ मा नेपालको संविधान निर्माणमा भारतको असन्तुष्टि लुकेको थिएन । तर त्यसलाई वेवास्ता गर्दै प्रमुख राजनीतिक दलहरु एक ठाउँमा आए । भारतको अरुची हुँदाहुँदै संविधान जारी गर्ने सन्दर्भमा प्रमुख दलका शिर्षस्थ नेताहरु एकजुट भए । ‘हाम्रो संविधान हामी आफै बनाउँछौ’ भने । संविधान आउन सम्भव भयो ।
अहिले आएर पाँच दलका शिर्षस्थ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु एक ठाउँमा उभिएर त्यस्तै भाषा बोलेका छन्,यसपटक पनि भारततिर संकेत गर्दै ।
उनीहरुले भारतको नाम उल्लेख नगरी चेतावनी शैलीमा भने, ‘नेपालको बारेमा हामी नेपालीले नै निर्णय गर्नुपर्छ र नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा वाह्य शक्तिको प्रत्यक्ष वा परोक्ष हस्तक्षेप एवम् चलखेल हुन नपाओस ।’

यसअघि

गणतन्त्रको विकल्प गणतन्त्र

प्रधानमन्त्रीले ट्याउँट्याउँ बन्द गरुन्

अल्पमतको काम चलाउ प्रधानमन्त्रीको भद्धा हर्कत