- गगन अयडी
धनगढी, ७ चैत – प्रदेश नम्बर ७ का दलित सांसदहरुले धनगढीमा भाडामा कोठा नपाएको गुनासो गरेका छन् । उनीहरुले कोठाका लागि विभिन्न घरहरुमा चाहार्दा समेत दलित सांसद भएको थाहा पाएपछि घरधनीले कोठा भाडामा नदिएको बताएका छन् ।धनगढी प्रदेश नम्बर सातको अस्थायी राजधानी बनिसकेपछि प्रदेश सांसदहरु धनगढी झरेका छन् । केही सांसदका आफ्नै घर छन् भने कोही भाडामा बसेका छन् ।तर, दलित समुदायका सांसदहरुलाई भने अझै कोठा भाडा पाउन समस्या भएको छ । उनीहरु अझै आफन्तको घर तथा होटेलहरुमा बस्दै आएका छन् । पाँच वर्षे कार्यकालका लागि निर्वाचित भएका दलित समुदायका सांसदहरु कोठा खोज्न जाँदा घरधनीहरुले दलित भएको थाहा पाएपछि कोठा दिन नमान्ने गरेको अर्चना गहतराजले बताइन् । कोठा पाउन समस्या भएपछि सांसद गहतराजले प्रदेश सरकारले अब दलितका पक्षमा विशेष कानून निर्माण गनुपर्ने उनले बताइन् ।प्रदेशको अस्थायी राजधानीमै सांसद जस्तो व्यक्तिलाई समेत कोठा पाउन मुस्किल भएपछि प्रदेश सरकारको पनि ध्यानाकर्षण भएको छ ।सात नम्बर प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री दीर्घ सोडारीले पनि प्रदेश राजधानीमै जातीय विभेद कायम रहेको अवस्थामा यसलाई अब अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । निर्णायक क्षेत्रमा रहेका र कानून निर्माणको स्थानमा पुगेका प्रदेश सांसदहरुप्रति भएको यो दुर्व्यवहारले प्रदेश सातमा रहेको जातीय विभेदको पूर्ण चित्रण गरेको छ । यसतर्फ अब प्रदेश सरकारको ध्यान पुग्नुपर्ने सांसदहरूले बताएका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया