निषेधाज्ञा खुलेको ३० दिनपछि कर तिर्ने व्यवस्था गर्नू भन्ने सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध सरकारको ‘भ्याकेट निवेदन’

काठमाडौं । सरकारले दर्ता गरेको निषेधाज्ञा खुलेको ३० दिनभित्र कर लिनू भनी सर्वोच्चको आदेश जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेजीको मागमा मंगलवार भ्याकेटको निवेदन पेशीमा चढेको छ ।

गत जेठ ५ गते निषेधाज्ञा खुलेको ३० दिनभित्र विनाजरिवाना कर असुल गर्ने व्यवस्था गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो।

सर्वोच्चले कोरोना महामारीकाबीच कर उठाउन नमिल्ने भन्दै जारी गरेको आदेशविरुद्ध अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजश्व विभाग सर्वोच्च पुगेका थिए ।

साथै कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञाको अवधीलाई शून्य समयको रुपमा व्याख्या गर्दै उक्त अवधिमा बिना जरिवाना कर तिर्ने व्यवस्था गर्ने आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चको उक्त अन्तरिम आदेशले कर असुल गर्न नै समस्या सिर्जना गरेको भन्दै आन्तरिम राजस्व कार्यालयले भ्याकेटको निवेदन दर्ता गरेको थियो। सर्वोच्चले निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दीको अवधिसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट०, भ्याट विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना असुल नगर्न सरकारका नाममा जेठ ५ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको थियो।