सुदूरपश्चिमका निलम्बित एमाले सांसद बोहरा भन्छन् : संसदीय दलको कारवाही अवैध !

टेकसिँह धामी । धनगढी ।  सुदूरपश्चिममा संसदीय दलको हृवीप नमानेको भन्दै निलम्बन गरिएका नेकपा एमालेका सांसदले संसदीय दलले गरेको कारवाही अवैध भएको बताएका छन् ।

सोमवार एमाले प्रदेश संसदीय दलले केपी शर्मा ओली पक्षका ७ जना सांसदहरु निलम्बन गरेको थियो । तर, सांसदहरुले संसदीय दलको विधानले नै वैधता नपाएको अवस्थामा गरिएको कारबाहीको औचित्य नरहेको बताउँदै आफुहरु नियमित रुपमा प्रदेशसभाको संसद बैठकमा सहभागी हुने बताएका हुन् ।

पूर्वभौतिक मन्त्रीसमेत रहेका ओली पक्षीय प्रदेशसभा सदस्य पठानसिंह बोहराले मंगलवार दिउँसो ४ बजेका लागि बोलाइएको प्रदेश सभा बैठकमा आफूहरु सहभागी हुने बताएका छन् ।

बोहराले भने, ‘केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन नै नभएको संसदीय दलको विधानलाई आधार मानेर हामीमाथि गरिएको कारबाहीको कुनै अर्थ छैन । त्यो विषयमा उहाँहरुले सभामुख ज्यूलाई जानकारी गराउनुहुन्छ होला । त्यसपछि कस्तो परस्थिति आउँछ हेरौं । तर हामी बैठकमा नियमित जस्तै सहभागी हुन्छौं ।’

संसदीय दलको विधान केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन नभएको विषयमा प्रदेशसभा सचिवालयलाई समेत जानकारी गराइसकेको बताउँदै बोहराले सभामुखले निलम्बनको निर्णयलाई स्वीकृत नगर्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘हामीले प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्र दर्ता गरेर संसदीय दलको विधान वैधानिक नभएको जानकारी दिइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘सम्भवतः सभामुखज्यूले उक्त कारबाहीलाई स्वीकृत गर्नुहुन्न होला । यदि सभामुखले कारबाहीबारे प्रदेशसभालाई जानकारी गराएमा हामीहरु बैठकमा बस्दैनौं ।’

सोमवार बसेको प्रदेश संसदीय दलको बैठकले एमाले ओली समूहका ७ जना प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने र नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न लगाइएको हृवीप उल्लङ्घन गरेको भन्दै कारवाही गरेको थियो । उनीहरुलाई ७ देखि १५ दिनसम्म निलम्बन गर्ने निर्णय संसदीय दलले गरेको छ । प्रदेशसभा सदस्य पठानसिंह बोहरा र रतन थापालाई १५ दिन, लिलाधर भट्ट र बलदेव रेग्मीलाई १० दिन तथा नेपालु चौधरी, माया तामाङ बोहरा र ग्याल्बु बोहरालाई ७ दिन निलम्बन गरिएको छ ।

तर ओली पक्षका प्रदेशसभा सदस्यहरुले पार्टीको नवौं महाधिवेशन २०७१ मा संशोधन भएको एमालेको पार्टीको विधान २०४९को दफा ४ को (क) को २ मा संविधानसभा र संसदीय दलले आफ्नो विधान निर्माण गरेर केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको बताउँछन् ।

अहिलेको विधान केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन नभएकाले अवैध भएको उनीहरुको भनाई छ । माधव नेपाल पक्षले भने नवौं महाधिवेशनको विधानअनुसार नै संसदीय दलको विधान निर्माण गरेकाले वैध रहेको बताउँदै आएको छ ।

निलम्बन गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नहुने

नेकपा एमाले ओली पक्षका ७ जना सांसदलाई निलम्बन गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नहुने भएको छ । सोमबार साँझ बसेको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा संसदीय दलको बैठकले ह्वीप उल्लङ्घन गरेको भन्दै ओली पक्षका ७ जना सांसदलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, २४ घण्टा नबित्दै संसदीय दल उक्त निर्णय कार्यान्वयन गराउनबाट पछि हटेको छ ।

प्रमुख सचेतक दुर्गाकुमारी विकले सांसदमाथि गरिएको कारबाहीबारे तत्काल प्रदेशसभा सचिवालयमार्फत सभामुखलाई जानकारी नगराइने बताइन् ।

‘तत्काल उहाँहरुलाई गरिएको कारबाहीबारे सभामुखज्यूलाई जानकारी गराइरहनुपर्ने आवश्यकता देखिएन,’ प्रमुख सचेतक विकले भनिन्, ‘हामीले अहिले संसदीय दलको बैठकमा भाग लिन नपाउने गरेर मात्र निलम्बन गरेका हौँ । प्रदेशसभा सदस्य पद कायमै छ । भविष्यमा संसदीय दलको ह्वीप उल्लङ्घन गर्दै गए थप कारवाहीबारे सोच्छौँ ।’

संसदीय दलको सोमबारको बैठकमा भने मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने र नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न जारी गरिएको ह्वीप उल्लङ्घन गरेको भन्दै ओली पक्षका प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई ७ देखि १५ दिन निलम्बन गर्ने र त्यसबारे प्रदेशसभा सचिवालयलाई लिखित जानकारी दिने निर्णय गरिएको थियो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षका प्रदेशसभा सदस्यहरुको बहुमत छ । नेपाल पक्षका कतिपय प्रदेशसभा सदस्यहरुले पार्टी एकता जोगाउनका निम्ति उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगरिएको बताएका छन् ।

सुदूरपश्चिमको प्रदेशसभामा नेकपा एमालेको सभामुखसहित २५ प्रदेशसभा सदस्यमध्ये १७ जना माधव नेपाल र ७ जना ओली पक्षमा छन् । माधव समूहले माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्दै सरकारमा सहभागी छ भने ओली समूहले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेकाले आफूहरु प्रतिपक्षी भएको बताइरहेको छ ।

प्रदेशसभामा सत्तापक्षकै ओली पक्षीय प्रदेशसभा सदस्यले पार्टीको निर्णय मान्ने भन्दै मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतको विपक्ष र नीति तथा कार्यक्रमको विपक्षमा मत दिएका थिए।

दलको बैठकमा मात्रै रोक, सदनमा जान पाउने

निलम्बनमा परेका एमालेका सात जना प्रदेशसभा सदस्यलाई दलको बैठकमा मात्रै रोक लगाइने भएको छ । उनीहरूले प्रदेशसभा बैठकमा जान पाउने तर दलको बैठकमा भने रोक लगाईएको प्रमुख सचेतक दुर्गाकुमारी विकले जानकारी दिईन् ।

एमाले संसदीय दलको सोमबार साँझ दलका नेता प्रकाशबहादुर शाहको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सात जना सदस्यहरूको भूमिका हेरेर सात दिन, १० दिन र १५ दिनसम्मका लागि निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, निलम्बनमा पर्नेहरूलाई दलको बैठकमा मात्रै आउन नदिने गरेर निलम्बन गरिएको संसदीय दलले जनाएको छ ।