काठमाडौँ, ८ चैत । विपद् एवं विपद्पछिको समयमा यौनजन्य तथा लैङ्गिक हिंसा रोकथाम गर्न विशेष रुपमा सबै निकायले ध्यानदिनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।यसका लागि कानुनी संरचना तथा अन्य संरचनालाई सुदृढ बनाउँदै लैजान र विपद् एवं यसपछिका समयमा महिलालाई राहत, पुनःस्थापना तथा पुनःनिर्माणमा उच्च प्राथमिता दिनसमेत सुझाव दिइएको छ ।नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, स्विडिस रेडक्रस र रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट सोसाइटीको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघद्वारा ‘विपद्मा लैङ्गिक समानता र यौनजन्य तथा लैङ्गिक हिंसाबाट संरक्षणसम्बन्धी प्रभावकारी कानून नीति’ सम्बन्धी आज यहाँ सार्वजानिक प्रतिवेदनमा लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि बनेका कानूनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न जोडसमेत दिइएको छ ।नेपाल प्रहरी, महिला तथा बालबालिका सेवा निर्देशनालयका अनुसार विस २०७२-०७३ मा बलात्कार एक हजार ८९, बलात्कार मुद्दा, मानव बेचबिखन १२१, बालविवाह २२ र घरेलु हिंसा नौ हजार ३९८ दर्ता भएका थिए । सो अध्ययनमा विशेषगरी २०७२ साल वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्पपछिका समयमा भएका यौनजन्य तथा लैङ्गिक हिंसाका बारेमा अध्ययन गरिएको छ ।महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापा र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका अध्यक्ष सञ्जीव थापाले सार्वजानिक गरे । प्रतिवेदनमा यौनजन्य तथा लैङ्गिक हिंसाको संरक्षणसम्बन्धी कानून, नीति र संरचना, ती संरचनामा विपद्लाई सम्बोधन, विपद् जोखिम व्यवस्थाापन प्रणालीमा लैङ्गिक समानता, यौनजन्य तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य तथा सुझाव दिइएको छ ।सो अवसरमा मन्त्री थापाले राजनीतिक रुपमा प्राप्त महिलाका हकअधिकारलाई व्यावहारिक रुपमा उपयोग गर्न सक्ने बनाउन अझै सामूहिक प्रयासको खाँचो रहेको बताए । उनले भने, “विपद् र यसपछिका समयमा आउन सक्ने महिला हिंसालाई रोक्न सरकार प्रतिबद्ध छ, यस कार्यलाई प्रतिवेदनको सुझावलाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।”सोसाइटीका अध्यक्ष सञ्जीव थापाले भूकम्प पछिका सोसाइटीले राहत, पुनःस्थापना तथा पुनः निर्माण कार्यमा महिला सहभागीलाई उच्चप्राथमिता दिँदै विपद्जस्तो संवदनशील समयमा महिला हिंसा तथा यौन हिंसाका घटना हुन नदिन सोसाइटी सचेतपूर्वक काम गरिरहेको चर्चा गरे ।सोसाइटीद्वारा सञ्चालित भूकम्प प्रतिकार्य कार्यक्रमका संयोजक उमेश ढकालले सोसाइटीद्वारा सञ्चालन भएका पुनः निर्माण कार्यमा महिला सहभागीलाई उच्च प्राथमिता दिइएको बताए ।सो अवसरमा रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघका नेपाल प्रतिनिधि जुजाकिमले सन् २०१५ मा रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले लैङ्गिक समानताको क्षेत्रमा काम गर्न स्पष्ट बाटो देखाएको छ भने ।कार्यक्रममा सांसद पुष्पा भुषालले महिला हिंसा अन्त्यका लागि प्रशस्त कानुनी संरचना भए पनि व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयको अवस्था फितलो रहेको उल्लेख गरे । सहसचिवद्वय सुरेश अधिकारी र राधिका अर्यालले महिला हिंसा अन्त्य गर्न सरकारले उच्च प्राथमिता दिएको बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया