काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आजबाट प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ शुरु भएको छ । आज ५ जना वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले बहस गरेका छन् ।
संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरु शम्भु थापा, बद्री बहादुर कार्की, खम्बरबहादुर खाती, गोबिन्द बन्दी र माधव यादवले बहस गरेका छन् ।
बहस गर्दै शम्भु थापाले जनप्रतिनिधिलाई सरकारमा सहभागि हुन कसैले पनि रोक्न नसक्ने जिकिर गरेका छन् । त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता यादवले संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्री बन्नका लागि दलको समर्थन नचाहिने जिकिर गरेका थिए । यसैगरी वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले वर्तमान प्रधानमन्त्रीले पुनः आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्तीको दाबी गर्न नमिल्ने दाबी गर्दै राष्ट्रपतिले त्यसलाई ‘यूआर नो मोर प्राइममिनिस्टर’ भन्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । भने वरिष्ठ अधिवक्ता बन्दीले १४९ जना सांसहरुको हस्ताक्षरसहित आएका विपक्षी गठबन्धनलाई प्रधानमन्त्री बन्ने दाबीको विश्वसनीय आधार भएको जिकिर गरेका थिए । बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता खातीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनेबारे परमादेश जारी गर्नुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरेका छन् ।
कसले के भने ?
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा
बुधवार प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले जनताको प्रतिनिधिलाई सरकार बनाउनबाट कसैले पनि नरोक्ने जिकिर गरेका छन् ।
बहस गर्दै उनले विश्वासको मतको आधार फ्लोर टेष्ट भएको समेत बताए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले बहस गर्दै भने- “विश्वासको मतको आधार फ्लोर टेष्ट हो । १४९ सांसदको दाबी पेश गरेपछि तपार्ई को हो ? ‘हु आर यू ? के त्यहाँ कोही एमाले र कोही माओवादी सांसदले भोट हाल्न नसक्ने छन् र ? जनताको प्रतिनिधिलाई तपाईले सरकार बनाउनबाट रोक्न मिल्छ ?”
वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि भन्दै गएका १४९ सांसदको दाबी नपुगेको भन्ने राष्ट्रपतिको भनाइप्रति इंगित गरेका हुन् ।
त्यस्तै उनले आफूले विश्वासको मत पाउन सक्दिन भन्ने थाहा भएपछि राजीनामा नदिनु चाँही राजनीतिक प्रश्न भएको जिकिर गरे ।
“म विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दिन भनेर राजीनामा नदिनुचाँही राजनीतिक प्रश्न हो । विश्वासको मत नपाएपछि संविधान बमोजिम पदमुक्त हुनुपर्दैन रु केपी ओली जी जसरी विश्वासको मतबाट बाहिरिनु भयो उहाँलाई अब ७६ ९५० बमोजिम प्रधानमन्त्री दाबी गर्ने अधिकार छैन ।”
वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादव
बुधवार संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले संविधानको धारा ७६ ९५० अनुसार प्रधानमन्त्री बन्नका लागि प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई दलको समर्थन नचाहिने जिकिर गरेका छन्।
“७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि राजनीतिक दल नभई प्रतिनिधिसभा सदस्यको समर्थन भनिएको हो”, उनले भने। धारा ७६ ९५० अनुसार प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई समर्थनप्राप्त १४९ जना दलका नभई सभाका सदस्य रहेको उनले बताए ।
सोहीअनुसार (४) सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी पेश गर्ने देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरिनु असंवैधानिक भएको जिकिर गर्दै उनले भने, “राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको अधिकार प्रयोग गर्ने होइन, संविधानको दिएको कर्तव्य निर्वाह गर्ने हो, देउवाको दाबी पुगेन भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई होइन, संसद्लाई छ ।”
वरिष्ठ अधिवक्ता बद्री बहादुर कार्की
बुधवार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्री बहादुर कार्कीले बहस बहस गर्दै विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकिने अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले सरकारको दाबी गर्न नहुने जिकिर गरे ।
विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने यथेष्ठ आधार नभएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पदमुक्त गर्नुपर्ने बताएका छन् । जारी बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले भनेका छन्- “हाउसको कन्फिडेन्ड (विस्वासको मत) नपाइकन एक मिनेटपनि प्रधानमन्त्री पदमा बस्न मिल्दैन । बसन दिनु पनि हुँदैन । सक्दिन भनेर स्वीकार गरेर लिखित रुपमा दिएको हुनाले राष्ट्रपतिले भन्नुपर्यो( युआर नो मो प्राइममिनिस्टर।”
त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीले कामकारवाही गर्ने भन्दापनि अवरोध खडा गर्ने काम गरेको जिकिर गरे ।
“प्रधानमन्त्रीको काम कारवाही समाधान गर्ने भन्दा पनि अवरोध खडा गर्ने काम भयो । नैतिकता भएन । प्रधानमन्त्रीको पद खेलाँचीको पद हो । ” उनले भने ।
बहस गर्दै अधिवक्ता कार्कीले देउवाले ७६(५) बमोजिम राष्ट्रपति समक्ष आवश्यक सांसद संख्यासहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गरेकोले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्नेमा जिकिर गरेका थिए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दी
बुधवार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम आह्वानपछि ५ पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुसहित १४९ सांसदहरुको हस्ताक्षर लिएर प्रधानमन्त्री दाबी गर्नु नै विश्वसनीय आधार भएको जिकिर गरेका छन् ।
बन्दीले प्रधानमन्त्रीको रुपमा केपी शर्मा ओलीलाई बाहेक अरुलाई देख्न नचाइको हो कि भन्दै प्रश्न समेत गरेका छन् ।
“केपी शर्मा ओलीबाहेकलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नचाहेको होइन र ? राष्ट्रपतिलाई यहाँभन्दा विश्वासनीय आधार के चाहियो श्रीमान ?” अधिवक्ता बन्दीको प्रश्न रहेको थियो ।
बहस गर्दै बन्दीले बाहलवाला प्रधानमन्त्री नै पुनः प्रधानमन्त्रीको लागि पत्र लिएर पुग्नु जायज नभएको जिकिर गरे । त्यतिमात्र नभएर राष्ट्रपतिले मध्यराती नै उक्त निर्णय लिनको पछाडी के नियत हुनसक्छ भन्दै प्रश्न गरे ।
उनले भने- “यहाँ त बहालवाला प्रधानमन्त्री नै मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनुपर्यो भन्दै पुगेका छन् । राष्ट्रपतिले मध्यरातमा नै किन निर्णय गर्नुपर्यो रु उहाँको नियत गलत थियो भन्ने आधार नै यहि हो । राजीतिक पार्टीको सहमती वा समर्थन म्यान्डेटरी नै छैन भने त्यसलाई देखाएर आफ्नो नियत राष्ट्रपतिको पूरा गर्न पाउँछ श्रीमान ?”
वरिष्ठ अधिवक्ता खम्बरबहादुर खाती
बुधवार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा वरिष्ठ अधिवक्ता खम्बरबहादुर खातीले बहस गरेका छन् ।
जारी बहसका क्रममा अधिवक्ता खातीले विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट प्रस्तावित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
बहस गर्दै अधिवक्ता खातीले आफू अनुकुल परिस्थिती नदेखाई कुत्सित मनसाय राखेर नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको दाबी गरे ।
त्यसैगरी राजनीतिक दलसम्बन्धीको प्रोभिजन उक्त मुद्दामा लागू हुने अवस्था नभएको समेत उनले दाबी गरे ।
“राजनीतिक दलसम्बन्धीको प्रोभिजन यो मुद्दाामा लागू हुने अवस्था छैन । आफ्नो अनुकुल परिस्थिती नदेखेपछि मालाफाइड इन्टेन्सन (कुत्सित मनसाय) राखेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको छ । शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी हुनुपर्छ ।” उनले भने ।
त्यसैगरी उनले राष्ट्रपति कार्यालयले विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट १४६ सांसद सशरिर गएको बताउँदै ओलीले विश्वासको मत लिन चाहन्न भन्ने आधार र कारण पेश गरेको अवस्था रहेको जिकिर गरे ।
“१४६ जना सांसद सशरिर उपस्थित भएर रिट हालेको अवस्था छ । फागुन २७ मा विश्वासको मत प्राप्त नगरेपछि ओलीलाई लार्जेस्ट पार्टीको रुपमा पीएम नियुक्त गरेको छ । त्यसपछि विश्वासको मत लिन चाहान्न भनेर आधार र कारण पेश गरेको अवस्था छ ।” उनले भने ।
यसअघि बहस गर्दै अधिवक्ता गोबिन्द बन्दीले मध्यरातमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्नुमा नियत सहि या गलत भन्दै प्रश्न उठाएका थिए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न
बहसका क्रममा प्रधानन्याधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शेरबहादुर देउवासँगै प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नु उचित हो की होइन भन्नेबारे प्रश्न गरेका छन् ।
संवैधानिक इजलासमा बरिष्ठ अधिवक्ता बद्रि बहादुर कार्किलाई उनले सोधे–‘उँहा (केपी ओली) धारा ७६ को उपधारा–३ को सरकार त हुनुहन्छ निँ, अहिले विश्वासको मत पाएको नपाएको कुरा बेग्लै होला, अनि फेरी प्रतिस्पर्धा गर्न पाईँदैन र ?’
केपी शर्मा ओलीले धारा ७६ को उपधारा–५ अनुसार प्रधानमन्त्री पदमा आफुलाई दाबी गरेका थिए । बरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यसरी दाबी गर्न नमिल्ने जवाफ दिएका छन् । कर्किले भने–‘राजिनामा गनुपर्छ, त्यसरी भाँजो हालेर बस्न मिल्दैन । अब, ७६ (५) को अवस्थामा गैसकेको छ ।’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया