राष्ट्रपतिले राजीनामा दिएको सुहाउँछ

महाराजगन्जस्थित राष्ट्रपतिको कार्यालय र रामशाह पथमा रहेको सर्वोच्च अदालतको दुरी ६ किलोमिटर पनि छैन ।

पछिल्लो पटक असार ९ देखि १३ असारसम्म १५ घण्टा सर्वोच्च अदालतमा जे विषयमा बहस चल्यो, त्यसमा राष्ट्रपति बेखबर हुने कुरै भएन ।
संवैधानिक इजलासमा निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका कुनै वकिल थिएनन्, जसले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चालेको कदमको आलोचना नगरेको होस् ।

८ जेठ मध्यराति राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा दुवैको प्रधानमन्त्री पदमा दाबी नपुगेको भन्दै संसद् विघटन सदर गरेपछि यो मुद्दा अदालत प्रवेश गरेको हो ।

अदालतमा आजसम्म भएको यो बहसमा प्रधानमन्त्री ओलीप्रति भन्दा पनि निवेदक शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट बहस गरिरहेका वकिलहरु राष्ट्रपति भण्डारीप्रति निकै आक्रामक देखिए ।

सारमा उनीहरुको भनाई थियो, राष्ट्रपतिको भूमिका शंकास्पद देखियो । जो आँफै संविधानको संरक्षक छ, उसैले संविधान मिचेको भन्दै अदालतमै आलोचना हुनु आफैँमा सवेदनशील कुरा हो । पुत्र मोहमा फसेको धृतराष्ट्रसँग तुलना गर्दै वकिलहरुले ओलीलाई जसरी भए पनि प्रधानमन्त्रीमै टिकाइराख्न राष्ट्रपतिले गैरसंवैधानिक हर्कत गरेको जिकिर समेत गर्न पुगे ।

कसैले संसदको विशेष अधिवेशन आह्वानको निवेदन लैजाँदा घण्टौ दर्ता नै नगरिदिने अनि केपी ओलीका निवेदन रातको ९ बजे, ११ बजे पनि स्वीकार गर्दै प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरिदिने ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते व्यवस्थापिका संसद विघटन गरेर अध्यादेशमार्फत् शासन शुरु गरे । फागुन ११ मा अदालतले संसद पुर्नस्थापना ग-यो । जेठ ७ को मध्यरातमा फेरि प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरिदिए । राष्ट्रपतिले एकपटक पनि नसोचि कसैसँग सल्लाह नगरि ओलीको यो कदमलाई साथ दिन पुगिन् । संविधानमा सम्मानित भनेर व्यवस्था गरिएको राष्ट्रपति संस्था यही बिन्दुबाट विवादमा तानियो । त्यसो त भण्डारी राष्ट्रपति बनेदेखि नै उनी एमालेभित्रको ओली गुटको राष्ट्रपति हो कि देशको राष्ट्रपति भन्ने प्रश्न उठ्दै आइरहेको हो । स्वंय राष्ट्रपति नै ओलीको मतियार जस्तो भएर काम गरेको आरोप लाग्नु भनेको राष्ट्रपति संस्था बदनाम हुनु हो ।

चुनाव घोषणा गरेर कामचलाउ भइसकेका प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका जति पनि गैरसंवैधानिक हर्कत छन् त्यसमा राष्ट्रपतिले सम्झाउने बुझाउने आवश्यकता ठानिनन् । वकिलहरुको दलिल सुन्ने हो भने त त्यसमा राष्ट्रपति भण्डारी र ओलीकै आपसी मिलेमतो देखियो । दुवैले संविधान विरुद्धको अपराधमात्र गरेनन् आफूहरुलाई संविधानभन्दा माथि राख्ने निर्लज्जता समेत प्रकट गरे ।

ओलीलाई अवैधानिक बाटोबाटै भए पनि प्रधानमन्त्री पदमा टिकाइराख्नु पर्ने राष्ट्रपतिको कस्तो बाध्यता हो ?

प्रधानमन्त्री ओलीले पद रिक्त नगर्दै जेठ ६ मा राष्ट्रपतिले उपधारा (५) को प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया आरम्भ गर्नु संवैधानिक हुन्छ कि गैर संवैधानिक हुन्छ भनेर राष्ट्रपतिले संविधानविद्हरुसँग छलफल गर्न किन आवश्यक ठानिनन् ?

राष्ट्रपति कार्यालयले अदालतलाई पठाएको लिखित जवाफमा जुन दम्भ देखिएको छ, त्यसले राष्ट्रपतिबाट संविधानको भावनालाई निमिट्यान्न पार्ने नयाँ नयाँ हर्कत पनि जन्मिन सक्ने देखिन्छ । अदालतलाई पठाएको लिखित जवाफमा राष्ट्रपतिले ‘राष्ट्रपतिको स्वविवेकमा हुने निर्णयमा न्यायिक पुनरावलोकन हुन नसक्ने’ भनिएको छ ।

अर्थात राष्ट्रपतिले मैले जे गरे पनि कसैले प्रश्न गर्न पाउदैनन् भन्ने त्यसको आशय हो । त्यसो भए यो राष्ट्रपति संस्था त्यो पंचायतकालको राजसंस्था जस्तै हो त ? के राष्ट्रपति भण्डारी सार्वभौम राष्ट्रको संविधानभन्दा माथि हुने भनेर हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको छ र ?

संविधानको पालनकर्ताले नै यसको मानमर्दन गर्यो भने यो संस्थाप्रति आममानिसको धारणा कस्तो होला ? इतिहासले राष्ट्रपति भण्डारीले चालेका हरेक कदमको हिसाब दुरुस्त राख्ने छ ।

राष्ट्रपतिले ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदमा टिकाइराख्न जे जस्तो गैर–संवैधानिक भूमिका खेलिन् त्यो आफैँमा कसुरजन्य देखिन्छ । संवैधानिक इजलासमा त वकिलहरुले संसद विघटनमा सहि थाप्ने राष्ट्रपतिको कदमलाई ‘दुराशययुक्तयुक्त संज्ञामात्र दिएका छैनन्, त्यसलाई उनीहरुले ‘संविधान विरुद्ध राष्ट्रपतिले गरेको अपराध’ भनेर कडा आलोचना समेत गरेका छन् । कतिसम्म भने तोकिएको दायित्वभन्दा बाहिर गएर राष्ट्रपति भण्डारीले जेजस्तो भद्दा हर्कत गरिन् त्यसले उनीमाथि महाअभियोग आकर्षित हुने देखिन्छ भन्ने बहसकर्ताहरुको जिकिर छ ।

सम्मानित अदालतमा राष्ट्रपति भण्डारीमाथि जे जति गम्भीर आरोपहरु लागे त्यसले उनलाई सम्मानित कुर्सीमा बसिरहन शोभा दिँदैन । यसैले समय छँदै प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीले एकसाथ आ–आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएर राजनीतिक गतिरोधको अन्त्य गर्नु नै उत्तम हुनेछ ।