काठमाडौं, २२ असोज- मंसिर १० र २१ गते प्रतिनिधिसभाको चुनाव हुन लागेकाले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संसद्को आयु कात्तिक ४ गते नै समाप्त हुँदै छ, अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।संसद् नै समाप्त गरेर हुन लागेको निर्वाचन कथंकदाचित तोकिएको मितिमा भएन वा पछि सर्यो भने त्यसपछिको संवैधानिक र राजनीतिक रिक्तताबारे अनेक शंका/उपशंका गर्न थालिएको छ ।सत्तासीन माओवादी केन्द्रले विपक्षी एमालेसँग चुनावी तालमेल मात्र होइन, पार्टी एकता नै गर्ने घोषणा गरेपछि चुनावको सुनिश्चितताबारे उनीहरू प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्तापक्षप्रति सशंकित बन्दै गएका छन् । यद्यपि, सत्ताको चाबी ढुक्कले हातमा राखिराख्न र तोकिएकै मितिमा चुनाव गर्न विपक्षी मोर्चाले देउवालाई आश्वस्त पारिरहेको छ । तर, कात्तिक ४ पछि (संसद् नरहेको अवस्थामा) सरकारले गर्ने कुनै पनि कार्य सच्याउने संवैधानिक बाटो बन्द रहने भएकाले चुनावप्रति आशंका बढ्दो छ ।अर्कोतर्फ कात्तिक ४ पछि प्रधानमन्त्रीले माओवादी मन्त्री हटाएर चुनावको मिति पर सार्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ । त्यस्तो अवस्था आए, मुलुक नै संकटमा पर्ने निश्चित छ । कात्तिक ४ गते संसद् स्वतः विघटन भएपछि न सभामुखको पद रहन्छ न त सरकार बन्ने अर्को कुनै वैधानिक बाटो नै ! संविधानविद् पूर्णमान शाक्य भन्छन्, ‘संसद् नरहे पनि अहिलेको सरकार कामचलाउ रहन्छ । अर्को सरकार नआएसम्म यही सरकारले काम गर्छ ।’ तर, तोकिएको मितिमा कामचलाउ सरकारले चुनाव नगरे त्यसपछिको संवैधानिक उपचार भने संविधानले दिएको छैन । ‘चुनाव हुन्छ भन्ने विश्वास गरौं, त्यसो नभए संवैधानिक नभई राजनीतिक निकास खोज्नुपर्ने हुन्छ ।’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया