मौद्रिक नीतिमा पुर्नकर्जालाई निरन्तरता दिन राष्ट्र बैंकलाई महासंघको सुझाव

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा पुर्नकर्जालाई निरन्तरता दिन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले वाणिज्य महासंघको तर्फबाट आफुहरुले राष्ट्रबैंकका गर्भनरलाई भेट गरी मौद्रिक नीतिमा पुर्नकर्जा, पुर्नसंरचना र पुर्नतालिकालाई निरन्तरता दिनका लागि सुझाव दिएको बताएका छन् । मौद्रिक नीतिमा यस्तो व्यवस्था गरिए व्यवसायिक बैंकमा तरलता कायम हुने उनले बताए । उनले भने– ‘यो मौद्रिक नीतिले गतवर्ष गरिएका खास गरेर पुर्नसंरचना, पुर्नतालिका र पुर्नकर्जालाई निरन्तरता अझ बढी एग्रेसिभ तरिकाले निरन्तरता होस् भन्ने हाम्रो चाहाना रहेको थियो । यसले गर्दाखेरी खासगरी व्यवसायिक बैंकहरुमा तरलता प्रशस्त होस् भन्ने हाम्रो चाहाना रहेको छ ।’

उद्योग वाणिज्य महासंघले व्याजदर दुई अंकमा नबढाउनका लागि पनि सुझाव दिएको छ ।

अहिले विषम परिस्थिति भएका कारण व्याजदरलाई एक अंकमै कायम गराउनका लागि आग्रह गरिएको अध्यक्ष गोल्छाले बताए । उनले भने– ‘अहिलेको समयमा इन्ट्रेष्ट डबल डिजिटमा नजाओस्, सिङ्गल डिजिटमै रहोस् । कर्जाको इन्ट्रेष्ट रेट सिङ्गल डिजिटमै रहोस् भन्ने पनि छ । किनभने कठिन समय छ । यसको लागि राष्ट्र बैंकले कुनै टुल युज गरेर इन्ट्रेष्ट रेट बढ्न दिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो सुझाव रहेको छ ।’

नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड साना तथा मझौला व्यसायीले धानेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष गोल्छाले साना तथा मझौला व्यवसायका लागि कर्जा लिनका लागि सहज गराउन पनि माग गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले कुल कर्जाको १० प्रतिशत साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीलाई दिने व्यवस्था मिलाउन पनि उनले सुझाव दिएका छन् । उनले भने– ‘नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड साना र मझौला व्यवसायी हुन् । साना र मझौला व्यवसायीलाई अहिले पनि कर्जा प्राप्ति एकदमै ठुलो समस्या रहेको छ । ठुला व्यवसायीहरुले आफ्नो व्यक्तिगत ग्यारेन्टीमा या आफ्नो कुनै धितो राखेर लोन लिन सक्छन् । तर साना र मझौला उद्योगी, व्यवसायीहरुलाई धितो राख्नलाई पनि गाह्रो छ । व्यक्तिगत ग्यारेन्टीमा त कहिले पनि लोन उपलब्ध हुँदैन । साना र मझौला उद्योगी व्यवसायीहरुलाई प्रोजेक्ट फाइनान्सीको अवधारणा ल्याउनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले कुल कर्जाको १० प्रतिशत साना र मझौलालाई एउटा प्रोजेक्ट फाइनान्सीङको हिसाबले सबै व्यवसायीक बैंकहरुमा यो बाध्य बनाउनुपर्छ भन्ने हामीले सुझाव दिएका छौँ । ४० प्रतिशत कसैले क्यापिटल राख्छ भने ६० प्रतिशतसम्म परियोजना कर्जा अन्र्तगत उनीहरुलाई प्राप्त होस् । यसमा प्रोजेक्ट नै धितो हुनेगरी यो हुनुपर्छ । यसको रिस्कलाई मिनिमाइज गर्नलाई कर्मसियल बैंकहरुलाई विभिन्न टुल्सहरु जुन राष्ट्र बैंकसँग उपलब्ध छ । त्यसलाई इन्स्युरेन्स माध्यमबाट या अन्य माध्यमबाट कर्मसियल बैंकहरुलाई सेक्युअर गर्न सकिन्छ ।’

नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष महासंघले दुई वर्षका लागि कसैलाई पनि कालो सूचीमा नराखिदिनका लागि माग गरेको छ । साथै राष्ट्र बैंकले बनाएको अति प्रभावित क्षेत्रको लिष्टलाई परिमार्जित गरि अन्य पेशा, व्यवसायलाई पनि समेट्नका लागि सुझाव दिएको अध्यक्ष गोल्छाले बताए ।