काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐन प्रदेश सभामा टेबल गरेको छ ।
बुधवार बसेको प्रदेश सभाको आठौँ अधिवेशनको २३ औँ बैठकमा प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री पूर्णा जोशीले सभामा विधेयक पेश गरेकी हुन्।
प्रदेशभित्र शान्ति सुरक्षा कायम गर्न, लक्षित प्रशासन व्यवस्थापन, विपद् नियन्त्रण लगायतका लागि प्रदेश प्रहरी ऐन आवश्यक भएको भन्दै उनले विधेयक टेवल गरेको जानकारी दिइन्।
प्रदेश सरकारले एक वर्षअघि देखिनै सो विधेयकको मस्यौदामाथि छलफल अघि बढाएको थियो ।
यस्तै, प्रदेश निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई विषयगत समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाइएको छ ।
मन्त्री जोशीले प्रस्ताव पेश गरेपछि विधेयकलाई विद्यायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा पठाइएको हो ।
विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिदै नेकपा एमालेका प्रदेश सभा सदस्य हर्कबहादुर कुँवरले विधेयक सभामा ढिलो पेश भएको बताए ।
‘कर्मचारीलाई चुस्त, मार्यादित, अधिकारको क्षेत्र र दिगो व्यवस्थापनको बाटो विधेयकले समेटेकोले महत्वपूर्ण छ’ उनले भने –‘विधेयक छिट्टै हाउसबाट पारित भएको भए । अहिले कर्मचारी अभावका कारण प्रदेश सरकारले आलोचित हुनुपरेको छ । यो विधेयकले कर्मचारीका विषयमा मार्गप्रसस्त गरेको छ ।’
नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य भरतबहादुर खडकाले कर्मचारी महत्वपूर्ण पक्ष रहेको बताए । ‘कुनै पनि मुलुकको सफलता र असफलता कर्मचारीमा पनि भर पर्छ’ उनले भने –‘यो धेरै महत्वपूर्ण विधेयक भएकोले अत्यन्तै छलफल र विज्ञहरुको सुझावबाट अघि बढ्नुपर्छ ।’ उनले अहिलेको निजामति प्रवृति उचित नरहेको बताए । उनले भने –‘उनले निजामति कर्मचारीलाई शशक्तिकरण, क्षमता अभिवृद्धि, पुरस्कृत गर्दै अनुशासित बनाउदै अघि बढ्ने गरी ऐन निर्माण गर्नुपर्ने छ ।’
उनले राजनीतिक दल र कर्मचारी बिचमा हुनुपर्ने कुरा कायम गर्न नसके विधेयकको कार्यान्वयन गर्न समस्या हुने बताए ।
नेकपा माओवादीका प्रदेश सभा सदस्य महेशदत्त जोशीले अहिले पनि निजामति कर्मचारीमा सेवामुलक भन्दा पनि शासक प्रवृति कायम रहेको बताए । उनले भने –‘कतिपयबेला कर्मचारी अभावले समस्या आउँछ, कतिपयबेला कर्मचारी भएर पनि समस्या आउने गरेको छ ।’
जनता समाजवादी पार्टीका प्रदेश सभा सदस्य कृष्णबहादुर चौधरीले संघिय सरकारको ढिलाइका कारण प्रदेशले ल्याउनुपर्ने आवश्यक ऐन ल्याउनमा ढिलाई हुने गरेको बताए ।
उनले भने –‘निजामति क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित, इमान्दारिता बनाउन लगायतका लागि पनि विधेयक आवश्यक रहेको छ ।’ उनले विषयगत समितिले बु“दा–बु“दा र शब्द–शब्दमा व्यापक छलफल गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
मन्त्री जोशीले सरकारले पारित गरेका नीति, निर्णय, बजेट लगायत कार्यान्वयन गर्न पनि संघीय सरकारको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था रहेको बताइन । उनले प्रदेशको प्रशासनिक तथा संगठनात्मक संरचनाको अध्ययन भइसकेको बताइन । उनले भनिन –‘प्रदेशमा आवश्यक पर्ने कर्मचारीको विवरणहरु तयार भइसकेको छ । सबै मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयको संगठनात्मक संरचनालाई अन्तिम रुप दिन बाँकी छ ।’
उनले विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भएकै दिनदेखि प्रदेश सरकारले अभाव रहेको कर्मचारी पूर्ति गर्न तर्फ लाग्ने बताइन ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको वातावरण संरक्षण अध्यादेश २०७७ लाई प्रतिस्थापन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री मानबहादुर धामीले प्रस्तुत गरेको विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको हो ।
यसअघि विधेयकमाथिको छलफलमा नेकपा एमालेका प्रदेश सभा सदस्य बलदेव रेग्मी, नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश सभा सदस्य विरमान चौधरी, नेपाली का“ग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य गोविन्दराज बोहरा र जनता समाजवादी पार्टीकी मालामति राना भाग लिएका थिए ।
प्रदेश सभाको अर्को बैठक असार २७ गते आइतवार आह्वान गरिएको सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले सभालाई जानकारी दिएका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया