देउवालाई अर्को ओली बन्ने छुट छैन

सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा मंगलवार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन् । देउवाको नियुक्तिसँगै केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पदमा बसेर जेजस्ता हर्कत गरे त्यसबाट मुलुकले मुक्ति पाएको छ ।

ओलीले ‘म नै राज्य हुँ’ भन्ने शैलीमा शासन चलाए । आम जनताका समस्या एकातिर ओलीको हावादारी वक्तब्य अर्कोतिर थियो । रोम जलिरहँदा निरोले जस्तै ओलीले पनि बाँसुरी बजाए । ओलीको कु–शासन खप्न आम जनता अभिसप्त भए ।

कम्युनिष्टलाई ‘कब्जा’ भन्ने शब्द निकै मन पर्छ । ओलीले त्यही प्रयास गरे । राज्यको यस्तो कुनै निकाय बाँकी थिएन, जहाँ उनले कब्जाको प्रयास नगरेका हुन् ।

जनताले लामो संघर्षपछि ल्याएको संविधानलाई ओलीले राष्ट्रपतिसँग मिलेर पास–पास खेलेर भकुण्डो बनाए । संसदको ढोकामा यिनै ओलीले दुई पटक भोटे ताल्चा लगाइदिए । बालुवाटार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास हो । तर त्यसलाई उनले दलालहरुको सम्पर्क कार्यालय बनाइदिए । न्युनतम क्षमता पनि नभएका चाटुकारहरुलाई सल्लाहकारको एक एक थान जागिर दिए । आफ्नो प्रशस्ती सुन्ने आदत बसाले । आलोचना त उनको शब्दकोषमै थिएन ।

बालुवाटारबाट बालकोट निवासमा जाँदै गर्दा उनले जेजस्तो तामझाम देखाए, त्यो निकै नै लाजलाग्दो दृश्य थियो । त्यो भन्दा पनि उनले आफ्नो निवास पुगेर सम्मानित अदालत र आफ्नै सहकर्मी माधव कुमार नेपालप्रति जेजस्ता बोली बोले त्यो प्रधानमन्त्री भइसकेको ब्यक्तिका लागि सुहाउने कुरा थिएन । ओलीबाट धेरैले यस्तै अपेक्षा गरेका थिए ।

एकदिन प्रधानमन्त्री पद छोड्नुपर्छ भन्ने सामान्य ज्ञानको अभावमा ओलीले इतिहासले के भन्ला ? भन्ने हेक्का राख्न सकेनन् । अब ओली इतिहास भएका छन् । इतिहासका पानामा बदनाम अक्षरका रुपमा उनको नाम कुँदिने छ ।

ओलीको बर्हिगमनपछि प्रधानमन्त्री नियुक्ति शेरबहादुर देउवा पनि पटक पटक सत्ताको नेतृत्व गरेका पात्र हुन् । गाजलको कोठा भनिने सत्ताबाट देउवा कहिले पनि बेदाग फर्किन सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीको रुपमा उनको ‘ट्रयाक रेकर्ड’ हेर्ने हो भने त्यसले केवल निराशामात्र दिन्छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षीको रुपमा कमजोर भूमिकामा कांग्रेस सभापति पनि रहेका देउवा जिम्मेवार छन् । ओलीलाई प्रतिगमनको राजनीति गर्ने दुस्साहास त्यही कमजोर प्रतिपक्षका कारण जागेको हो । यसमा देउवा दोषरहित छैनन् ।

पाँच दलिय गठबन्धनका अर्का महत्वपुर्ण खेलाडी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पनि प्रधानमन्त्रीका रुपमा यसअघि परिक्षित भइसकेका पात्र हुन । लोकतन्त्र र विधिको शासनप्रति ओलीलाई जस्तै प्रचण्डलाई पनि खासै आस्था छैन । अवसरवाद र उपयोगवादमा खेलेर आफुलाई राजनीतिको केन्द्रमा राखिरहने प्रचण्ड शैली यसअघि सार्वजनिक भइसकेकै हो ।

सर्वोच्च अदालतले कम्पास हराएको नेपाली राजनीतिलाई उचित दिशा दिएको छ । सर्वोच्चको आदेशले संविधानको मर्यादा राख्न,संसदको गरिमा जोगाउन र विधिको शासनको अभ्यास गर्न हाम्रा दलहरुलाई सन्देश दिएको छ । आगामी दिनमा देउवा र पाँच दलिय गठबन्धनले यो कुराको हेक्का राखिरहन जरुरी छ ।

परिस्थितीले देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर जुरेको हो । तर उनका सामु चुनौती र दायित्व पनि उत्तिकै छन् । यसबाट भाग्ने छुट देउवालाई छैन,त्यसको सामना एकमात्र विकल्प हो ।

देउवालाई विगतमा कुशल शासक हुन नसकेको धब्बा लागेकै हो । यसपटक उनले त्यो धब्बा धोइपखाली गरेर आफ्नो साख जोगाउन अवसर पाएका छन् । कुनै बेला वीपी कोइरालाले ‘गुड ब्वाय’ भनेका देउवाले लोकतान्त्रिक मल्य, मान्यता र आदर्श कायम राख्नका लागि जोखिम मोल्न डराउनु हुदैन । सुशासन कायम राख्न, भ्रष्टाचारमुक्त सरकारको छवि बनाउन र आमजनताका आधारभुत मागहरु सम्वोधन गर्न सकेमात्र पनि देउवामाथि विगतमा लागेको दाग धोइपखाली हुनेछ ।

सरकार संचालन गर्दा विगतमा आफूले गरेका र यसपटक ओलीले गरेका गल्तीबाट पाठ सिक्दै देउवाले आफुलाई सच्चाउन जरुरी छ । उनलाई स्वस्ती शान्ति हैन, शुद्घिकरणको आवश्यकता छ ।

देउवाको दायित्व भनेको ओलीले गरेका गैरकानुनी निर्णय सच्याउनु हो । सबै राजनीतिक दललाई विश्वासमा लिएर राष्ट्रिय सहमतिका साथ सत्ता संचालनमा अघि बढ्ने कला देखाउनु देउवाको अर्को दायित्व हो । आफ्ना कार्यकर्ता र भरौटेहरुलाई पोस्ने प्रवृत्ति त्याग्नै पर्ने दायित्वबाट देउवालाई उम्किने छुट छैन । प्रतिनिधिसभाको १७ महिना बाँकी रहेको कार्यकाल बचाएर ताजा जनादेश पाएको दललाई सत्ता सुम्पनु देउवाको अर्को दायित्व हो । यी कुनै पनि दायित्वबाट चुक्ने सुविधा देउवालाई छैन ।

यदि देउवा–प्रचण्डको जोडी ओली जस्तै भष्माशूरको नयाँ अवतारमा देखिए भने ओलीलाई जस्तै उनीहरुलाई पनि राम–राम भन्नुपर्ने हुन्छ । त्यतिबेला जनतासँग अर्को विकल्प तयार हुने छ ।

कसैले भन्नु नपरोस,‘जुन जोगि आए पनि कानै चिरेको ।’