बलात्कारका ती ७६ घटना : जसले निर्दोषलाई दु:ख मात्रै दिएन केही प्रश्नहरू पनि जन्माए

काठमाडौं । २०७६ साल ०४-०७ गते सन्तोष भुजेलले एक युवतीको बलात्कार गरेको उजुरीपछि प्रहरी वृत्त बालाजुले भुजेललाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान सुरु गर्‍यो ।

***

पीडित युवतीकी दिदीले प्रहरीमा उजुरी दिएकी थिइन् । प्रहरीले प्रतिवादी सन्तोषसँगको जाहेरीमा ‘सन्तोषले विवाह गर्छु’ भनी जबरजस्ती करणी गरेको उल्लेख गरेको छ ।

सन्तोष पढाइको सिलसिलामा काठमाडौं आएको र विगत ८ महिनादेखि युवतीसँग बोलचाल र नजिक भएको प्रहरीको जाहेरीमा उल्लेख छ । त्यसपछि भेटघाटका क्रममा उनीहरूबीच शारीरिक सम्बन्ध भएको कुरा सन्तोषले प्रहरी अनुसन्धानमा बताएको भन्ने समेत जाहेरीमा छ ।

घटनामा ट्वीस्ट :

सन्तोषले अदालतमा दिएको बयानले घटनामा ट्वीस्ट ल्याएको हो । प्रहरीसँगको जाहेरीमा सन्तोषले शारीरिक सम्बन्ध भएको स्वीकार गरेको उल्लेख छ । तर अदालतमा सन्तोषले आफू दिदीसँगै मनमैजुमा डेरा गरी बसेको र सोही दिन युवती आफ्नो दिदीको कोठामा बस्न आएको र भोलिपल्ट एक्कासि प्रहरी आई आफूलाई पक्राउ गरेको बताए । सन्तोषले आफूले शारीरिक सम्बन्ध नराखेको र मौकाको बयान झुटो भएका बताएका थिए ।

पीडित भनिएकी युवतीको स्वास्थ्य परीक्षण :

पीडित युवतीको शारीरिक परीक्षण प्रतिवेदनमा उनको कन्याजाली पुरानो च्यातिएको र अरु कुनै घाउ चोटपटक पनि नभएको र ब्लिडिङ पनि नभएको देखिएको छ । प्रतिवेदनमा उनको हालसालै शारीरिक सम्बन्ध नभएको देखिएको बताइएको छ । शारीरिक सम्बन्धबाहेक ‘हिमेन ओल्ड टियर’ हुनसक्ने बताइएको छ ।

शारीरिक सम्बन्ध भएको भनिएको दिनको विवरण :

(अदालतमा सन्तोषकी दिदीको बयानमा आधारित) 

‘त्यस दिन उनी (पीडित भनिएकी महिला) सुत्केरी भएका कारण मलाई भेट्न भनी आएकी थिइन् । अबेर भएकाले मैले नै उनलाई मेरोमा बस्न आग्रह गरेको हुँ । मेरो एउटा मात्रै कोठा भएकाले मेरो आफ्नै बहिनी र उनी एउटा बिस्तारामा र सन्तोष र मेरो श्रीमान् एउटा बिस्तारामा सुतेका थिए । जहाँसम्म घटना छतमा गई भएको भनिएको छ । म बस्ने घरको छतमा पनि अर्का मान्छे बसेकाले सबै घटना काल्पनिक हो ।’

पीडित भनिएकी युवतीले अदालतमा दिएको बयान : ‘जाहेरीमा भएको दस्तखत मेरो हो । उक्त दिन प्रहरीले जबरजस्ती कागज गर भनेर भनेपछि मैले सहीछाप गरेको हुँ । नाबालिका बहिनीलाई न्याय दिने भए जाहेरी दिनुपर्छ भनी उनीहरूले नै भनी मलाई जबरजस्ती कागजमा सहीछाप गर्न लगाएका हुन् ।’

अदालतको ठहर :

उपरोक्त विवेचित आधार प्रमाण, प्रतिवादीका कसुरमा इन्कारी बयान, पीडितको अदालतको बकपत्र, स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने विशेषज्ञहरू समेतको बकपत्रबाट प्रतिवादीले पीडितलाई सहमतिमा करणी गरेको भन्ने कुरा समेत शंकारहित एवं वस्तुनिष्ठ रूपमा पुष्टि हुन सकेको पाइएन । जसले जुन कुराको जिकिर लिन्छ सो पुष्टि गर्ने अभिभारासमेत सोही पक्षको हुनेहुँदा प्रस्तुत मुद्दामा वादी नेपाल सरकारको प्रतिवादीउपर लिएको मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ को दफा २१९(१)(२) को कसुरमा सोही संहिताको दफा २१९(३)(ग) बमोजिम सजाय गरिपाऊँ भन्ने अभियोग दाबी पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत मुद्दाबाट प्रतिवादी सन्तोष भन्ने सन्तबहादुर भुजेलले सफाइ पाउने ठहर्छ । अरु तपसीलबमोजिम गर्नू ।

तपसील : 

१) प्रतिवादी सन्तोष भन्ने सन्तबहादुर भुजेलले प्रस्तुत मुद्दाबाट सफाइ पाउने ठहरी फैसला भएको, निज प्रतिवादी मिति २०७६-०४-०८ गते पक्राउमा परी अनुसन्धानको क्रममा हिरासतमा रही यस अदालतको मिति २०७६-०५-०२ को आदेशअनुसार मुद्दा पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेको देखिएकाले अन्य मुद्दाबाट निजलाई थुनामा राखिरहनु नपर्ने भए प्रस्तुत मुद्दाको रोहबाट निजलाई आजै थुनामुक्त गर्नू ।

२) यो फैसला चित्त नबुझे ७० दिनभित्र उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गर्नसक्ने व्यहोराको जानकारी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंलाई दिनू ।

३) सरोकारवालाले फैसला तथा मिसिलसंलग्न कागजातको नक्कल माग गरे नियमानुसार नक्कल दिनू ।

४) प्रस्तुत मुद्दाको दायरी लगत कट्टा गरी फैसला अपलोड गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाउनू ।

***
सन्तोष जबरजस्ती करणीबाट सफाइ पाएका एक प्रतिनिधि पात्र हुन् । तपाईं हाम्रो जानकारीमा नआएका र नल्याइएका कति यस्ता घटनाहरू भइरहेका छन् ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मात्रै बलात्कारका १ सय ६३ फैसला भएका छन् । जसमध्ये ७६ मुद्दाले सफाइ पाएका छन् ।

७६ जनामध्ये धेरैलाई अदालतले माग दाबी नपुगेका कारण सफाइ दिएको छ।

जबरजस्ती करणी मुद्दामा अदालतहरूले ‘झुटो जाहेरी’ दिएको भन्दै बलात्कार पीडित भनिएका महिलालाई जेल सजाय र जरिबाना गरिरहेका छन् । यसले यौन हिंसामा उजुरी गर्न डराउने र हिम्मत नगर्नेहरूलाई झनै निरुत्साहित गर्ने जोखिम बढेको अधिवक्ताहरूको भनाइ छ ।

अधिवक्ता अमिता गौतम पौडेलका अनुसार- “नेपालको अहिलेको अवस्थामा बलात्कारका पीडित महिलालाई न्याय पाउनका लागि धेरै अफ्ठ्याराहरू छन् । यस्तो स्थितिमा पीडितलाई उजुरी गर्न प्रोत्साहित गर्ने कानुन र फैसला आउनुपर्ने हो । बल्लबल्ल साहास जुटाएर उजुरी दिन गएका महिलालाई विभिन्न दबाब आउने गर्छन् । यस्तोमा यौन हिंसाको उजुरी गर्न डराउनेहरूलाई झनै निरुत्साहित गर्ने जोखिम बढेको छ ।”

अधिवक्ता पौडेलले पीडितहरुको न्यायमा पहुँच पुग्न नसक्नुका कारणहरु बताउँदै उजुरी गर्न प्रोत्साहित गर्ने कानुन आउनुपर्ने बताएकी छिन् ।

-कतिपय जबरजस्ती करणीका घटनाहरुमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक दबाब तथा हस्तक्षेपका कारण उजुरी गर्न नसकी बाध्य भएर चुपो लागेर बस्नु ।

-प्रहरी कार्यालयमा अन्य मुद्दामा जस्तै गरी छलफलका क्रममा पीडकसँग मिलापत्र गराइएका घटनाहरु।

-पीडकको आर्थिक अवस्था सम्पन्न र पीडित गरिब परिवारको भएको खण्डमा ज्यान मार्ने धम्की र त्रास देखाएर मुद्दा दर्ता गर्न नदिनु।

-पीडक उच्चपदस्थ व्यक्ति भएका कारण उजुरी गर्न नसक्नु।

माथि उल्लेखित बुँदालाई मध्यनजर गर्दै कानुन आउनुपर्नेमा अधिवक्ता पौडेलले जोड दिएकी छिन् ।

***

२०७७ साल मंसिर २१ गते नेपाल सरकारले अध्यादेशमार्फत अन्य अपराधमा भन्दा बलात्कारमा पर्ने ‘झुटा उजुरी’मा कठोर कारबाही गर्ने कानुन बनाएको छ । यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७७ ले ‘जबरजस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दाको झुटा उजुरी वा बकपत्र गर्ने व्यक्तिलाई जबरजस्ती करणीमा हुने न्यूनतम सजायको आधा सजाय’ गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

पछिल्लो समय बलात्कारको उजुरी गर्ने महिलाहरू नै कारबाहीमा परेपछि यसले गम्भीर प्रश्न नउठाएको भने होइन । तर, आरोपहरू झुटा नै थिए वा आरोपितकै दबाबका कारण अदालतमा बयान फेर्न बाध्य हुन्छन् भन्ने प्रश्नहरू यतिबेला गम्भीर रूपले उब्जिएका छन् ।